वर्तमान सत्ताधारीको दुई प्रवृत्ति स्पष्ट हुँदैआएको छ । एक तानाशाही मनोवृत्ति र अर्को विलासी सुखभोग । जनताको पक्षमा कुरामात्र गर्न भ्याएको अहिलेको सरकारले आफू निकटका ओहोदाधारी कार्यकर्तालाई सुख, समृद्धि बाँड्न भने उदार र मनपरी सुरु गरिसकेको छ । नागरिकको करबाट संकलित स्रोतको विलासी वितरण पहिले अनि तानाशाही यात्राको उदाहरण यसपछि । 

समृद्धि, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको हौवा फैलाएको सरकारको ध्यान दस महिना नपुग्दै त्यसबाट उठिसकेको छ । ध्यान त विलास र सुखभोगतिर केन्द्रित भएको देखिँदैछ । शून्य सहनशीलता भनिएको भ्रष्टाचारको होइन बरु पारदर्शिताको पारो पो शून्यतिर झर्दैछ ।

भ्रष्टाचार दिन दुईगुना,रात चौगुना भएको छ । आर्थिक अनियमितामा पक्राउ परेका घटनाले भ्रष्टाचारको पारो उक्लिएको देखिएको छ । राज्य विधिबाट हैन मनपरी निर्देशनमा चलाउन खोजिएको छ । समृद्धि जनतालाई सुनाउने तर आफू र आफ्नाले भोग गर्ने अवसर भएको छ । 

भ्रष्टाचार संस्थागत बनाइँदै छ । हिजो व्यक्ति केन्द्रित भ्रष्टाचार अहिले संगठितरूपमै  संरक्षित र संस्थागत बनाइएको छ । ठूला आकारका (वाइड बडी) जहाज खरिदको कथा त्यही हो । नेपाल वायुसेवा निगमको यही कथासँगै त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका आफन्तलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको चर्चा छ । खुला बजारमा भन्दा चिनीको सरकार संरक्षित मूल्य पाँचदेखि दस रुपियाँसम्म बढी बनाइएको दसैं, तिहार भर्खरै बितेको हो । काण्डमात्रै होइन, सुनसमेत बेपत्ता भयो – तेत्तीस किलो सुन । सरकारको संरक्षणविना व्यक्तिको प्रयासले मात्र यस्ता अनेकौं र यति ठूला भ्रष्टाचारका घटना हुनसक्तैनन्, । केका लागि यति ठूलो भ्रष्ट्रचार ? इहलोक अर्थात् अहिले र पछिको आफ्नो पुस्तौँ पुस्ताको सुख समृद्धिका लागि !  

पारदर्शिता छैन । अपारदर्शी अवस्थामा आएका जानकारी पत्याउनु पर्ने अवस्था छ । पदाधिकारी वा आफन्त केन्द्रित विलास वितरणका कुरा सार्वजनिक भएका छन् । आफन्त कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट मनपरी रकम बाँडिएको छ । समृद्धि तिनका लागि गरिब नागरिकले तिरेको करबाट आउने भयो । राजनीतिकरण र पक्षपात राणा तथा राजतन्त्रको बेलालाई उछिन्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ । सेवाग्राहीले अतिरिक्त पैसा नदिई कुनै पनि काम सरकारी निकायमा सहजै हुँदैन । 

सरकारीभन्दा भिन्न दलको नेतृत्वमा बनेका स्थानीय तहलाई बजेट वा अन्य सहयोग दिन गरिएको कन्जुस्याइँ चरम पक्षपातको उदाहरण हो, नागरिकप्रति भेदभाव । कम्युनिस्टभन्दा भिन्न विचारका स्थानीय तहका पदाधिकारी गुनासो गर्दैछन् । तर, सुनुवाइ हँुदैन । केन्द्रीय सरकारले अत्यधिक कर बढायो, गाली स्थानीय तहले पाए । स्थानीय तहका पदाधिकारी नै भनिरहेछन् । 

गणतन्त्रलाई बदनाम गरिँदैछ । राजाहरुभन्दा पनि राष्ट्रपतिलाई थप बढी विलासी बनाइएको छ, देखाइएको छ । स्वयं राष्ट्रपतिले विलासी साधन माग गरेको चर्चा छ । गाडीकै लागि अठार करोडको मोटर माग भएको छ रे ! हेलिकोप्टर सयर गर्न राष्ट्रपति निवास नजिकैको प्रहरी तालीम केन्द्रलाई उठीवास लगाउने प्रयत्न भएको छ । 

हेलीप्याड चाहियो । थप तर्क दिइएको छ – प्रहरी तालिम केन्द्रको हल्लाले राष्ट्रपतिलाई गाह्रो भयो । आवासीय कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पर्यो । आउने पाहुना तर्सने भए । यसो भए पनि तालिम केन्द्र हटाउनै पर्छ र ? तालिमको अवसरमा गरिने विस्फोटको ठाउँ अन्यत्र सारिदिए हुन्छ । अर्थात् हल्ला हुने कार्यक्रम अन्यत्र गरे, त्यहाँ अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणका शान्त काम भए, के को हल्ला ? गाह्रोसाँगुरो टार्न अहिलेकै निवासको चौघेराभित्र हेलीप्याड पनि सम्भव होला । 

अर्कोतिर उपराष्ट्रपतिका लागि सुविधा सम्पन्न आवास बनाउन समाजकल्याण परिषद् लैनचौरबाट उठीबास हुने भयो । उपराष्ट्रपतिको निवासका लागि त्यो ठाउँ अत्यन्त अनुपयुक्त छ । दुई तीनतिर बाक्लो यातायात साधन चल्ने र केही वर्षभित्रै विस्तार गर्न जरुरी सडक छ । खेलकुद र  शैक्षिक क्षेत्र, विद्यार्थीहरु आन्दोलन गरिरहने ठाउँ, सधैँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर उपराष्ट्रपतिलाई शान्त, सुखमय वातावरण दिन हम्मे पर्ला । त्यस्ता दिन नआउलान् र ? भोलि यहाँ पनि हल्लाखल्ला भयो भन्ने अवस्था आउने नै छ । 

बरु अहिले नै उपयुक्त ठाउँको खोजी गरी उपराष्ट्रपति निवास बनाउनुपर्छ । त्यहाँ इच्छामुताबिकको भव्य निवाससँगै नेपालको पहाडी, हिमाली र तराइका घर आकृतिका पाहुना घर(भिल्ला) बनाए नेपाली आवास संस्कृतिको झलक पनि बाँच्ने थियो । प्रायः दरै, थारु समुदायका बाटुलेघर, पुतली गारो भएका दुईपाखे पहाडी घर र तराईतिरका ससाना घरलाई पनि त सुविधा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ नि । त्यस्तो संरचना बनाए उपराष्ट्रपति निवास कति राम्रो मानिन्थ्यो होला ? अझै सोचियोस् । यी हरप पढेर कुनै बफादारले उपराष्ट्रपतिलाई भनिदेओस् – लैनचौरको त्यो ठाउँ पटक्कै उपयुक्त छैन । त्यहाँ लाग्ने खर्च अर्को उपयुक्त ठाउँ खोजेर गरे हुन्छ । 

विलासिता र अदूरदर्शी निर्णयको उक्त नालिबेली पछि, तानाशाहहरु विलासी हुन्छन् नै । अर्थात्, विलासी तानाशाह बन्छ, तानाशाह विलासी हुन्छ । यी पर्यायवाची जस्ता हुन् । सुखभोगको उत्पन्न अनियन्त्रित लालसाले शक्तिकेन्द्रित गर्ने, आफ्नो सोखमा कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने तौरतरिका अपनाउने, यसका लागि सूचना लुकाउने वा भ्रम छर्ने काम तानाशाही मनोवृत्तिका सत्ताधारीले सुरु गर्छन् । अहिलेको सरकार ठीक यस्तै गर्दैछ । 

आफन्त केन्द्रित माथिका उदाहरणपछि तानाशाही कदमका उदाहरण । सूचना लुकाउने, झन्डै चार दर्जन निकाय प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने । अर्थात्, राज्यशक्ति सबै कार्यकारी प्रमुखको मुठ्ठीमा राख्ने, सरकारी निकायमा चरम राजनीतिकरण वा कम्युनिस्टीकरण गर्ने र कम्युनिस्ट इतरका विचार र संस्थालाई नाकाबन्दी लगाउने वा प्रतिपक्षलाई मर्यादा नगर्ने अहिलेको सरकारको तानाशाही कदमका उदाहरण हुन् । 

तानाशाहहरुको विलासी जीवनका थुप्रै कथा नेपाली समाजले पढेको, सुनेको छ । लोग्नेको तानाशाहीमा पत्नी इमेल्दा मार्कोसको सुनको जुत्ता र पेटीलगायत महँगा सामग्रीको खातैखातको कथा यही पुस्ताको घटना हो । जब मार्कोसको तानाशाही पतन भयो तब दुनियाले प्रस्टै देखे विलास र तानाशाहीको अन्योन्याश्रित सम्बन्घ । 

‘जनताको पक्षमा कुनै काम भएको छैन’ सुन्दा असत्य लाग्दैन । सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेतामध्येले नै भन्न थालेका छन् – जनताको पक्षमा सरकारले काम गर्न सकेन । तर, विचरा लाज पचाउन, सरकारले तत्काल गर्न नसके पनि दूरगामी प्रभाव दिने काम गरेको भन्छन् तिनीहरु । मन्त्रीहरुसमेत त्यसै भन्न थालेका छन् ।   

जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने । आफ्ना कार्यकर्ता र पदाधिकारीलाई ‘रित्तो घोषणा गरेको’ ढुकुटीबाट अनियन्त्रित रकम बाड्ने, पदाधिकारीलाई सुविधामाथि सुविधा थप्ने यो कसको, कस्तो सरकारको हो ?
अपारदर्शी काम गर्न सूचना लुकाउने । सरकारी सबै सूचना लुकाइएको छ, लुकाइँदै छ । सबैभन्दा बढी निर्मला पन्त हत्याको सूचना सरकारले नै लुकाएको हो । सूचना लुकाएको वा अपारदर्शी बनाएको कारण बलात्कारी हत्याराको पहिचान पनि लुके, छुपेको हो । अपारदर्शिता अपराध लुकाउन र मनपरी गर्ने उपाय रहेछ सरकारी रबैयाले नै बुझाइदिएको छ । 

सुरक्षा ‘पशुपति भरोसा’ जस्तो भएको छ । सरकारी निकायकै तथ्यांकअनुसार दैनिक छ ओटा बलात्कारका घटना हँुदैछन् । हत्या बढेको छ । सुरक्षा निकायको मनोबल गिराएबाट वा दलीय र आपराधिक (पन्त हत्या) स्वार्थमा प्रयोग गरिएबाट यस्तो अवस्था आएको हो । दलीय अर्थात् सरकारी कम्युनिस्टको स्वार्थका लागि सुरक्षा निकायलाई आवश्यकताभन्दा बढी अत्यधिक दबाबमा राखिएको छ । यही कारण असुरक्षा बढेको छ ।   

मुलुकका सबै संयन्त्र ठीकठाक पार्ने दायित्वमा बसेको सरकारी नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रलाई दोषारोपण गरेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्दैछ । विगतदेखि प्रभावहीन बनाइएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अहिले झन् अलपत्रजस्तै भएका छन् । शान्ति प्रक्रियाबाट न्याय पाउनुपर्ने द्वन्द्व १२ वर्ष यता थप पीडित भइबसेकाछन् । हिंसात्मक द्वन्द्वका कारक नै सरकारमा छन् त किन त्यस्तो नहोस् । 

यसरी जनताका अपेक्षा र सरकारी दायित्व अलपत्र छन् भने ओहोदाधारीहरुको सुविधा बढाउने सक्रियता प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । प्रतिपक्षीले जनतामा कुनै भरोसा जगाउन सकेका छैनन् । खासगरी नेपाली कांग्रेसले । समग्रमा दलहरुको असफलताले देश कुन दुगर्तितिर लागेको हो ? भन्नै नसकिने भयो ।