दुईपटक संविधान सभाकोे निर्वाचन भएपछि जनताले जसरी भए पनि एक थान संविधान बनाइदिए हुन्थ्यो भत्र थालेका थिए । नभन्दै एक थान संविधान बन्यो पनि । तर, त्यो संविधान साँच्चै हतारोमै बनाइएको रहेछ भन्ने अहिले खुलासा हुँदै छ । उदाहरणका लागि यसको प्रारम्भिक लेखाइलाई नै हेरे पुग्छ ।

संविधानलाई मूल कानुन भनिएको छ र यसलाई पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने भनिएको छ । व्यक्ति भत्राले नेपालमा बस्ने व्यक्ति भनिएको हो या संसारभरका व्यक्तिलाई इङ्गित गरिएको हो प्रष्ट छैन । संविधान पालन गर्नु देशका नागरिकको कर्तव्य हो । तर, सो कुरा नखुलाउँदा नागरिकको ठाउँमा व्यक्ति भनिएको र सो व्यक्ति पनि कोे हो भनेर छुट्याउनै कठिन छ । यस  अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गरेको छ ।

यसै भागमा राष्ट्र र राज्य छुट्याइएको छ । ‘एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने जो एकतामा आबद्ध छैनन् उनीहरू नेपाली राष्ट्रका अंग होइनन् । त्यसो हो भने तराई मधेसलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्ने आन्दोलन चलाइरहेका सीके राउतलाई नेपाली भत्र मिलेन । किनभने नेपाल र नेपाली एकतामा उनी आबद्ध छैनन् । आबद्ध भएको भए त स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने माँग राख्दैन थिए । परन्तु, उनले नेपालीकै हैसियतमा आन्दोलन चलाइरहेका छन् । के नेपालको संविधानले उनलाई नेपाली नभएको आधारमा देश निकाला गर्न सक्छ ? अहिलेसम्म त सकेको छैन । तब कुन हिसाबले नेपालको एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनेर मात्रे ?

यही भागमा नेपाल राज्यलाई धर्म निरपेक्ष भनेर बयान गरिएको छ । तर, लगत्तै यसबारे एउटा स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ । त्यसमा भनिएको छ धर्म निरपेक्ष भत्राले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ । यो पनि भ्रामक नै छ । नेपाल राज्य धर्म निरपेक्ष नै हो भने कुनै धर्मको संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रताको चर्चा नै किन गर्नु पर्‍यो ? धर्म निरपेक्ष भत्रुको माने कुनै पनि धर्ममा रुचि नभएको र कुनै धर्ममा चासो पनि नलिएको भन्ने बुझिन्छ । एकातिर धर्मबारे हामीलाई मतलब छैन भत्रे अर्कोतिर एउटा धर्मको संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रता दिएको बुझ्नुस् है भने सरह भयो । एउटै मुखबाट दुई किसिमका आपसमा नमिल्ने कुरा गरेजस्तो भयो । मौका परे धर्ममा राज्यको रुचि छैन भने पनि भयो मौका नपरे तपाईँको धर्मको संरक्षण गर्न खोजेको भने पनि भयो । संविधानजस्तो मूल कानुनले के खोजेको हो प्रष्ट छैन ।

नेपाल राज्यको क्षेत्रबारे यसमा भनिएको छ — यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र । संविधान २०७२ सालमा घोषणा गरियो । तर, कसैलाई थाहा छैन त्यस बेला नेपालको क्षेत्र कति थियो । संविधानमा नेपालको कुनै नक्सा दिइएको छैन । यसबारे नेपालमा बाहिर छापिएका नक्सा विक्री वितरण हुन र विद्यालयहरूमा पढाउन थालेपछि अरू खुलासा भयो । त्यस नक्सामा कालापानी र सुस्ताजस्ता नेपाली क्षेत्र नै काटिएको पाइयो । ती दुई क्षेत्र भारतसित विवादमा परेका छन् । नेपालको नक्सामा नै समावेश नगर्दा ती क्षेत्रबाट नेपालले आफ्नो दाबी छाडेको अर्थ लाग्छ । के साँच्चै नेपालले आफ्नो हक दाबी छाडेको हो ? त्यो त प्रष्ट छैन । अब प्रश्न उठ्छ संविधान लागु हुँदा नेपाल कति र कहाँसम्म फैलिएको थियो ? थाहा नै थिएन भने ‘प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र’ भनेर किन लेखियो ? यसैकारणले स्वर्गीय नेता राजेश्वर देवकोटाले जहिले पनि नेपाल सरकारसित नेपालको नक्सा देऊ भनेर माँग राख्ने गर्थे । 

यस भागमा राष्ट्रिय हित के हो भनेर पनि बयान गरिएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भनेर लेखिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय हित के हो भनेर त बुझियो तर सो हितको रक्षा कसले गर्ने भनेर बुझिँदैन । उदाहरणका लागि सीमाको सुरक्षाको कुरा लिऊँ । नेपालको सिमाना धेरै ठाउँ मिचियो १४ वटा सिंगापुर जति भूमिमा अतिक्रमण भयो भनेर जनआवाज निस्किरहेको छ । कतिपय सीमा क्षेत्रमा त्यहाँ बसोबास गर्ने किसानले आफ्नो जमिन जोगाउन संघर्ष गरिरहेको समाचार आइरहन्छ । यही महलमा लेखिएको छ राष्ट्रहित प्रतिकुलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । सीमा सुरक्षा गर्न नसकेकोमा को दण्डित हुने हो ? असमर्थ किसान कि नेपाल सरकार ? सङ्घीय कानुनजस्तै बने पनि नेपाल सरकारलाई दण्ड गर्ने गरी त अवश्यै बन्दैन । सीमाको सुरक्षा नभएको अवस्थामा कसलाई जिम्मेदार ठह¥याउने हो र कसलाई दण्ड दिने हो सो बुझ्न गाह्रोे छ । नेपालको स्वतन्त्रतामा दिन प्रतिदिन आघात हुँदैछ भनेर जनता कराउँदै छन् तर त्यसबापत कोही दण्डित भएको पाइँंदैन । किनभने यो किन लेखिएको हो ? कसको लागि लेखिएको हो र यसको लागि को जिम्मेदार हो भन्ने खुलाइएको छैन । हतारोको काम न ठहरियो ।

यस भागमा राष्ट्र भाषाबारे भनिएको छ – नेपालमा बोलिने सबै भाषा मातृभाषा हुन् । यसै संविधानमा नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन एक वर्षभित्र गर्ने भनिएको छ । तर, तीन वर्ष बित्दा पनि अध्यक्षमात्र नियुक्ति भएकोले सो आयोग अपूर्ण मानिएको छ । यसबारेमा अधिवक्ता केदार कार्कीले संविधानले नै स्पष्टरूपमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र गठन हुनु पर्ने भनेर किटान गरेको आयोग तीन वर्षमा पनि गठन नहुनुलाई सरकारको संविधानको उल्लंघनको कदम ठहरिने बताए । त्यसैगरी संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा समय तोकिसकेपछि त्यो प्रावधानको कार्यान्वयन नगर्नुलाई संविधानको ठाडो उल्लंघन भने । उनले सरकार संविधान कार्यान्वयनप्रति उदासीन र गैरजिम्मेवार भएको पनि भने । अर्का अधिवक्ता हरि आचार्यले सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको धारणा व्यक्त गरे । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ संविधान निर्माताहरू —जो अहिले धेरै सरकारमा छन् —कति हतारमा थिए भने तिनीहरू संविधानको एउटा झटारो हानी हालौँ भत्रे मनःस्थितिमा देखिए । त्यसैकारणले संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएका काम कुरा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । सवाल उठ्छ – संविधानको परिपालना नगर्ने र उल्लंघन गर्ने निकाय या सरकारमाथि दण्डनीय कार्यवाही गर्ने कुरा किन संविधानमा उल्लेख भएको छैन ? यसको उत्तर जति खोजे पनि उत्तर दिने मान्छे कोही देखिँदैन । हतारोको झटारो भनेको यही हो ।