शासकहरूको विलासको लालच पूरा गर्न राष्ट्रिय ढुकुटी र धरोहर मास्न उद्यत भएकोमा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । अर्कातिर जनताको सेवा र सुविधाका लागि सिन्को नभाँचेकोमा पनि सरकार बदनाम हुँदैगएको छ । यातायात, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा जतताततै भद्रगोल र अराजकता छ । यस्तो अवस्थामा देश वा जनता कसैका लागि पनि कुनै लाभ नहुने कथित ‘एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८’ आयोजना गर्नु र त्यसका लागि ‘युनिभर्सल पिस फेडरेसन – नेपाल’ नामक विवादास्पद गैरसरकारी संस्थासँग सरकारले सहकार्य गर्नुको उद्देश्य जनतालाई अलमल्याउने निरर्थक प्रयत्नमात्रै हुनसक्छ । यस्तो अनावश्यक तामझामका लागि राष्ट्रिय ढुकुटी र समयको अपव्यय गर्नु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार नै हो । यस्तो काममा संलग्न हुनुको उद्देश्य र औचित्यबारे सरकारले भने जानकारी दिएको छैन । सूचना लुकाउने र आलोचनाप्रति असहिष्णु हुने प्रवृत्ति सरकारले देखाइसकेको छ । यस्ता विवादास्पद काममा संलग्न हुने मनसायले नै सरकारले सूचना लुकाउने प्रयास गरेको हुनुपर्छ ।

‘इसाई धर्म प्रचार’मा संलग्न भएको भनेर विवादमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘युनिभर्सल पिस फेडरेसनको नेपाल शाखाको अग्रसरतामा आयोजना हुने भनिएको ‘एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८’मा संसारका विभिन्न देशका सरकारी र गैरसरकारी पाहुना सहभागी हुने प्रचार गरिएको छ । सम्मेलनको सहआयोजकका रूपमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टीज’ नामक संस्थाको नेपाल शाखा पनि संलग्न हुने बताइएको छ । नेपाल सरकार पनि यसको सहआयोजक रहेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ट नेताले अध्यक्षता गर्ने भनिएको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने अधिकांश पाहुना भने भानुआतु, तुभालु, नाउरु, समोआजस्ता  बिरलै नाम सुनिने देशबाट आउने रहेछन् । नेपालका भने प्रधानमन्त्री, सभामुख, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत सम्मेलनमा सहभागी हुने जानकारी पनि त्यही विवादस्पद गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट दिइएको छ । 

पहिलो त सत्तारुढ दलको नेताले नै चलाएको भए पनि सरकारले यस्तो विवादास्पद संस्थासँग मिलेर कार्यक्रम आयोजना गर्दा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदैन । त्यसमाथि त्यस प्रकारको सम्मेलन अहिले नेपालले आयोजना गर्नुपर्ने कुनै कारण र तुक देखिँदैन । यस्तो आयोजनबाट आयोजकहरूको निहित स्वार्थ पूर्ति त होला तर देशका लागि यसबाट कुनै लाभ हुँदैन । सरकारलाई सहआयोजक बनाउनुको अर्थ स्थानीय आतिथ्यको खर्च राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बेहोर्न लगाउनु नै त होला । त्यसरी राज्यको ढुकुटी मास्नु जनताविरुद्धको अपराध हो । यसैले सरकारले त्यस कथित शिखर बैठकमा राज्यको संलग्नताको उद्देश्य, औचित्य, खर्च र त्यसको उपादेयताबारे जनतालाई पारदर्शीरूपमा जानकारी दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा हुकुम हैन विधिको राज हो हुन्छ ।