पार्टी एकता घोषणाका बेला राष्ट्रिय सभा गृहमा जम्मा भएका ने क पाका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक । फाइल तस्बिर 

काठमाडौं । मदन–आश्रीत स्मृति दिवसका दिन एमाले र माओवादी केन्द्रले एकताको शंखघोष् गर्दा राष्ट्रिय सभागृहको हल खचाखच मात्रै थिएन, ने क पाका कार्यकर्ताको मन पनि हर्षले उसैगरी भरिएको थियो । तर, ६ महिना बित्दा पनि एकता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा कार्यकर्तामा नैराश्यता प्रकट हुन थालेको छ । र, एकता प्रक्रिया संकटमा पर्न थालेको चर्चा पार्टीवृत्तमा हुन थालेको छ ।
 
६ महिनाको अवधिमा ९ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ४४१ सदस्य केन्द्रीय कमिटी र ४ सदस्यीय प्रदेशको संरचनामात्रै तयार हुन सकेको छ ।

जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटीहरू विघटित अवस्थामा रहेको पार्टी काममा शून्यता र रिक्तता छाउन थालेको गुनासो बढेको हो ।

ने क पाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले पार्टी छिट्टै एकताको गतिरोध चिर्न नसक्ने र शून्यतालाई पन्छाउन नसक्ने हो भने पार्टी एकता धरापमा पर्ने औल्याउँछन् ।

“एकताको बाँकी कोर्ष पूरा नहुँदा सरकार र पार्टीको काम बोकेर हिँड्न सकिएको छैन,” उनी भन्छन्, “दुई ठूला पार्टीबीचको एकताले पार्टी बलियो बन्नुपर्नेमा उल्टै कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको आभास भएको छ ।”
उनले एकता प्रक्रियाले पूर्णविराम नपाउँदा कार्यकतामा निराशा छाएको र पार्टी गतिशील नहुँदा जनताका व्याप्त निराशासमेत चिर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘सरकारका निर्णय पार्टीले थाहा नपाउने अवस्था छ !’

सरकारका निर्णय रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाउनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै ने क पाका कार्यकर्ता नेतृत्वलाई आलोचना गर्न थालेका छन् । त्यसमा सहमत छन्– सुरेन्द्र मानन्धर ।

“सरकारले अस्ति भर्खरमात्रै विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्‍यो । तर, त्यो निर्णय पार्टी चिन्ने, थाहा पाउने अवस्था छैन । पार्टी कमिटीको बैठक बसेर संस्थागत ढंगले निर्णय गरेको भए पो थाहा हुनू !,” उनको तर्क छ ।

उनले यसले सुखद् परिणाम नदिने भन्दै नेतृत्वले बेलैमा विचार पुर्‍याउनु पर्ने बताए ।

“पछिल्लो समय हामीले सुधारिएको बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्रको खुबै कुरा गर्‍यौँ । आन्दोलन पनि निम्त्यायौँ । तर, आफैँभित्रको लोकतन्त्रचाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेनौँ,” उनी गुनासो गर्छन् ।

त्यसो त एकीकृत पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्तका बारेमा पनि केन्द्रीय नेताहरू नै अन्योलमा छन् । पूर्वएमालेले २०४९ सालमा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’मा हिँड्दै आयो । पूर्वमाओवादी केन्द्रले २१ औँ शताव्दीको जनवाद अँगाल्दै आयो ।

पार्टी एकीकृत हुँदा सिद्धान्त पनि मर्ज भयो र बन्यो– जनताको जनवाद ।

तर, एकताको ६ महिनामा पनि ने क पाले राजनीतिक दस्ताबेज कार्यकर्ताको हातमा पुर्‍याउन सकेको छैन । यसले पार्टी विचार, नीति, सिद्धान्तशून्य बन्दै गएको बताउँछन्– सुरेन्द्र मानन्धर ।

“संगठन त निर्माण होला, जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरौँला । तर, राजनीतिक विचार, सिद्धान्तलाई आधारभूत तहसम्म फिँजाउन सकेनौँ भने कार्यकर्तामात्रै बटुलेर कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौं ?” उनको प्रश्न थियो ।

समाधान : स्थायी कमिटीको बैठक

पार्टी नेतृत्वले कमिटीको बैठक छल्न थालेकाले र स्थायी कमिटीको बैठक नै नडाकेकाले पार्टी गतिशून्य बनेको बताउँछन्– ठाकुर गैरे ।

उनले सबै समस्याको समाधान बैठक, छलफल नै भएको उनको निष्कर्ष थियो ।

“स्थायी कमिटीको बैठक नबस्दा नेतापिच्छेका फरकफरक कुरा सुन्न कार्यकर्ता बाध्य छन्,” उनी भन्छन्, “स्थायी कमिटीको बैठक बसेर छलफल, विचार–विमर्श गर्ने हो भने कार्यकर्तामा उत्पन्न नैराश्यता कम गर्न सकिन्छ । एकता पनि संस्थागत हुन्छ ।”

उनले नेतृत्वले संस्थागत ढंगले निर्णय गर्न नसक्दा सरकार, पार्टीको निर्णय, कार्यशैलीप्रति नेता–कार्यकर्ता जवाफदेही हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

एकता नटुंगिँदा स्थानीय, प्रदेश तह ‘लगामबिनाका घोडा’

पार्टी एकता आधारभूत तहसम्म नपुग्दा  प्रदेश र स्थानीय तह अभिभावकविहीन् र गैर जिम्मेवार बन्न थालेको बताउँछन्– ने क पाका अर्घाखाँचीका निवर्तमान जिल्ला सचिव रामबहादुर चौहान ।

एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउन नेताहरूले तदारुकता नदेखाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह ‘लगामबिनाका घोडा’ बन्न थालेको निष्कर्ष सुनाउँछन् ।

“यो एकता शुरूमै टुंगिइसक्थ्यो । नेताहरूले विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, वरीयता मिचेर एकता प्रक्रिया अघि बढाउन थाल्नुभयो । प्रदेश र जिल्ला तहमा सिफारिसमै असन्तुष्टि उब्जिएपछि एकता धकेलिने अवस्था बन्यो,” उनी भन्छन् ।

त्यसो त चौहान विधि, प्रणाली, वरीयता बहसका सूत्राधार हुन् ।

पाँच नम्बर प्रदेश कार्यदलले गरेको सिफारिसप्रति विमति जनाउँदै लिखित असन्तुष्टि दर्ज गरेपछि पार्टीभित्र नयाँ मापदण्डको खोजी गरिएको हो । पछि तेस्रो वरीयताका नेता माधव नेपाल चौहानकै तर्कमा उभिए । र, पार्टीभित्र नयाँ मापदण्डको बहस चलाए ।

चौहान अहिले पनि आफ्नै तर्कमा उभिएका छन् र विधि, पद्धति, वरीयतालाई केन्द्रमा राखेर पार्टी एकता टुंग्याउन सचिवालय र स्थायी कमिटी तहका नेताहरूको ‘घरदैलो’ गरिरहेका छन् । एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउन उनले लिखित दवाव’ नै दिएका छन् ।

“विधि, पद्धति, वरीयतामा टेकेर एकता प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने एकीकरण टुंग्याउन दुईदिन पनि लाग्दैन, पद्धति भन्दा पनि पात्र खोज्न थालेकाले एकता लम्विएको हो,” उनको तर्क थियो ।

एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेताहरू नै बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अविलम्ब एकता टुंग्याउन उनी सुझाव दिन्छन् ।

“जिल्ला र प्रदेश तहका नेता नै जवाफदेही हुन छाडेका छन् । नेता सबै हुन् तर जिम्मेवारी नतोकिएकाले उत्तरदायी कोही छैनन् । एकखालको शून्यताको अवस्था छ,” उनी बताउँछन् ।