सार्वजनिक निकायमा भए गरेका र, सरकारले दिनहुँ सम्पादन गर्ने कामका बारेमा सुसूचित हुने जनताको अधिकार हो । तर, पछिल्ला दिनमा सरकारले सूचनामा जनताको पहुँच सकेसम्म रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अघिल्लो साता प्रकाशित भएका सबै दैनिक पत्रिकामा विशेषगरी सूचना दिनबाट सरकारको भाग्ने प्रयासलाई विभिन्न कोणबाट केलाएर समाचार, टिप्पणी, विचार र सम्पादकीय प्रकाशित गरिएका छन् ।

सरकारका निर्णय र सार्वजनिक निकायका सूचना गुपचुप राख्दा सत्ता निरंकुशतातर्फ अघि बढ्न खोजेको आशंका बढी हुन्छ ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । राति १० बजेसम्म पत्रकार बाहिर सूचनाका लागि बसिरहे । चार घन्टासम्म बसेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले पत्रकारहरुलाई जवाफ दिए – ‘‘लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो, तपाईँहरुले समयक्रममा जानकारी पाउनुहुनेछ, हामी केही फरक व्यवस्थाका साथ आउँछौँ ।”

त्यही दिन विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय भएको रहेछ । त्यसबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । तर, बिहीबारमात्रै सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर आइतबारको बैठकको बारेमा जानकारी गराए । त्यसबेलासम्म सरकारका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेका थिए । 

यस विषयमा कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण  पोस्ट, नागरिकलगायतका दैनिक पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले आइतबार ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णय गुपचुप’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ भने पत्रकार सम्मेलनको समाचार पनि ‘निर्णय झन गुपचुप’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको छ ।

वाइडबडीमा पनि त्यस्तै !
पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको अर्को विषय हो नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको भनिएको ‘वाइडबडी’ विमान ।

वाइडबडी विमान किन्दा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै सञ्चार माध्यमले लगातार समाचार प्रकाशित गरेका छन् । विशेषगरी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले यो विषय उठान गरेको छ । पोस्टमा एयरबस भन्छ – वाइडबडी ‘भाडामा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको छ तर पनि नेपाल एयरलाइन्सले मिडियाका तमाम प्रश्नको उत्तर दिनै चाहँदैन । श्वेतपत्र जारी गर्दा पत्रकारले दर्जनौं प्रश्न वाइडबडीकै बारेमा सोधे तर जवाफ एउटा प्रश्नको पनि आएन । नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दा पनि ‘वित्तीय जोखिम’ रहेको औँल्याए तर वाइडबडीका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ पछि दिने भन्दै पन्छिए ।

अन्नपूर्ण पोस्टले यो साताभर विशेषगरी वाइडबडी खरिदका क्रममा भएका कमजोरी औँल्याइरहेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले ‘सूचना रोक्ने सरकार’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । संविधानले सूचनाको हक स्थापित भएको पारदर्शी राज्यको परिकल्पना गरेको भए पनि सरकार सुचना लुकाउन केन्द्रित भएको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रीको निवास शंकास्पद 

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजधानीमा रहेको सरकारी निवास ‘शंकास्पद’ रहेको भन्दै अन्नपूर्ण पोस्टले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा उनको काठमाडौंमा सरकारी निवास तयार भएको समाचारमा जनाइएको छ । जहाँ प्रदेश ३ का योजना पनि बन्छन् । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको आन्तरिक किचलो, सरकार सञ्चालन र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय यो साता उठाएको छ । पम्पमा अत्याधुनिक ठगी, स्वरोजगार कोषको रकममा सहकारीहरु बिचौलिया मुनाफाखोर बनेकोसम्बन्धी समाचार पनि नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति घेराबन्दीमा 
नागरिक दैनिकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा घेराबन्दीमा पर्दै गएकोसम्बन्धी समाचार प्रकाशित छ । असन्तुष्ट पक्ष पार्टीको आसन्न महासमितिको बैठकमा सभापति देउवालाई घेराबन्दीमा पार्ने तयारीमा जुटेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेकपामा नयाँ धार 
नागरिक दैनिकले नेकपामा नयाँ धार जन्मिएको विषय पनि उठान गरेको छ । पार्टीका दुई नेता माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ धारको जन्म भएको नागरिक दैनिकको समाचारमा लेखिएको छ ।
फाइल तस्बिर