संघीय प्रणालीविपरीत केन्द्रीकृत सरकारी रबैया सुसूचित हुन पाउने नागरिकसँग पनि भयभीत देखिँँदैछ ।  भयग्रस्त मनोविज्ञानका कारण सरकार व्यवस्थापन र व्यवस्थित सूचना प्रणालीको नाम दिएर गोप्यताको शरणमा पुगेको छ । गोप्यता अर्थात् लुक्ने, लुकाउने प्रयत्न । लोकतन्त्रविपरीत जानकारी लुकाउने वा रोक्ने प्रयत्न गरेर दुई तिहाइको सरकार सुसूचित हुन पाउने जनताको वैधानिक अधिकार खोस्न उद्यत भएको छ । सरकारी जानकारी सार्वजनिक भएबाट उत्पन्न कतिपय आलोचनात्मक टीप्पणीलाई लिएर पहिलेदेखि नै क्रुद्ध सरकार अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै सकभर लुकाउने प्रयत्न गर्दै छ । 

परन्तु, जे गर्दै छ नि कम्युनिस्ट सरकारले गर्ने नै यस्तै हो । कसैले यो सरकारलाई लोकतान्त्रिक मानेको छ भने त्यो उसको भ्रममात्र थियो र हुनेछ । किनभने, शिक्षा, दीक्षा, सोच, समझ र व्यवहारले कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रप्रति इमानदार वा  प्रतिबद्ध हुनै सक्तैनन् । उनीहरु लोकतन्त्रको बाटो हिड्न संस्कारकै कारण सक्तैनन् । विश्वमा कम्युनिस्ट लोकतन्त्रवादी भएको ‘अनहोनी’ कतै भेटिँदैन । लोकतन्त्रप्रति समर्पण भए त कम्युनिस्ट नामसँग मोह रहने नै थिएन । 

नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक भावना र समृद्धिको अपेक्षालाई यसपटकको चुनावमा कम्युनिस्टहरुले मज्जैले भजाए । अब र भोलि पनि यिनले लोकतन्त्रकै नाम लिएर सत्ता चलाउनेछन् । विश्वका सबै तानाशाहले लोकतन्त्रकै नाम लिएका थिए, छन् । नेपालमा राजा महेन्द्रले निरंकुश राजतन्त्र स्थापित गर्दा पनि माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र भनेकै थिए । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने अहिलेको सरकारी पक्षले व्यवस्थित र व्यवस्थापनको गफ दिएर महेन्द्रपथमा जाने बाटो बनाउँदै छ । 

फौजदारी कानुनको आड लिएर होस् वा साइबर कानुन देखाएर या पत्रकारलाई थुनेर यो सरकारले सूचना प्रवाहप्रति पहिलेदेखि नै असहिष्णुता देखाउँदै आएको हो । अब आएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाएर थप कठोर कदम चाल्दैछ । 

लोकतन्त्रमा सूचना पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित पारिँदैन । सूचना सम्प्रेणलाई सहज बनाइन्छ र यस विषयमा सरकार सबैभन्दा बढी उदार हुनेगर्छ । आफू पारदर्शी भएर निजी लगायतका संस्थालाई समेत पारदर्शी बन्न वा सूचना प्रवाहका लागि सरकारले प्रेरित गर्ने हो । तर, यहाँ त उल्टो गति समातिँदै छ । सूचना नियन्त्रण गर्ने सरकारी निर्णयको प्रभाव अन्य सरकारी र गैरसरकारी निकायमा पनि पर्नेछ । यही नजीर समातेर उनीहरु सूचना लुकाउन लाग्नेछन् । यसबाट सरकार संविधानविपरीत अलोकतान्त्रिक बाटोमा लागेको स्पष्ट भएको छ । 

सरकारी कामकारबाहीको जानकारीमा नागरिकलाई पहुँच नदिने र शक्ति केन्द्रित गर्ने लोकतन्त्र विरोधी रबैया अपनाइएको छ । भिन्न, भिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्वसम्बन्धी र गुप्तचरीलगायतका करिब एक दर्जन विभागलाई खोसेर प्रधानमन्त्री केन्द्रित गरिसकिएको अवस्थामा अब राष्ट्रिय गौरवका भनिएका ठूला आयोजना पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत ल्याइँदैछ । यसरी पद वा पदासीन व्यक्ति केन्द्रित गर्ने परम्परा तानाशाही र अधिनायकवादी शैली हो । राज्यशक्तिलाई पदासीन व्यक्ति केद्रित गर्ने कम्युनिस्ट परम्पराको अनुसरण प्रारम्भ गरिएको छ । जनताको मुख थुन्न सूचना वा जानकारी प्रवाहलाई  थुनछेक गरिँदैछ ।

अधिकार केन्द्रीकृत, सूचना प्रवाह नियन्त्रित । कम्युनिस्ट शासन प्रणालीका यी दुई मूलभूत तरिकालाई स्थापित गरेपछि लोकतन्त्रको जपना व्यर्थ हुनेछ । पहिले शब्दाडम्बरमा अभिव्यक्त दुई तिहाइको दम्भ अब व्यवहारमा प्रयोग गरिएको छ । 
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउन प्रयोग गरेको उपायमा–अप्रमाणित र सुधार गनुपर्ने कतिपय निर्णयको कच्चा प्रवाह रोक्न भनेको छ । निर्णय परिपक्व हुने र प्रमाणित भएपछि सार्वजनिक गर्ने, सुन्दा ठीकैजस्तो लाग्ने सरकारी तर्कभित्र जनतालाई ढाँट्ने, लुकाउने र छलछाममा पार्ने कुत्सित मनसाय लुकेको बुझ्न पनि कठिन छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गलत निर्णय गर्छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ वा प्रमाणित नहुने निर्णय गर्छ, त्यसलाई जसरी पनि प्रमाणित गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्नेजस्तो अर्थ निस्कने कुतर्क सरकारी प्रवक्ताले दिएका छन् । काम गर्दा यदाकदा गल्ती होला । नियत नराम्रो नभए सधैँ त गल्ती हुँदैन । कुनै गल्ती भए ढाकछोप नगरी सार्वजनिकरूपले नै सच्याउने हिम्मत गर्दा सरकारको आलोचना होला तर इमानमा प्रश्न उठ्दैन । गल्ती सच्याउने तदारुकताले अन्ततः प्रशंसा नै मिल्नेछ । सरकारले जनताको अहितमा निर्णय गर्दै छ कि ? अहितमा निर्णय नगर्ने भए लुकाउने प्रयत्न नै किन गर्नुपर्यो ?  

पञ्चायत कालमा ४८ घन्टासम्म निर्णय सार्वजनिक नगर्ने प्रचलन थियो । यो सरकारले त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय साता दिनपछि सार्वजनिक हुने बताएर निर्दलीय व्यवस्थालाई पनि दस कदम पछि पारिदिएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सरकारी सूचनामा जनताको पहुँच सहज बनाइएको हो । यही मान्यतामा सूचना आयोगको गठन पनि भयो । तर अहिले सुनिदैछ, सरकारी निर्णय साता दिनमा सार्वजनिक गर्ने ।

जनताले बनाएको सरकारको निर्णय थाहा पाउन जनताले साता दिन कुर्नुपर्ने । भएन त गज्जब !  साता दिनसम्म नागरिकलाई अन्योलमा राख्ने, अस्पुष्ट वा  अनुमानका समाचार र हल्ला फैलिन दिने, आफ्ना भिजिलान्तेबाट भ्रम छर्नसमेत लगाउने, अनि हल्ला फैलाएको आरोपमा स्वतन्त्र र जनपक्षीय पत्रकारितालाई दण्डित वा दोषी करार गर्ने !  मनसुवा त यस्तै देखिँदैछ । अनुमानको वा अपुष्ट समाचार असत्य प्रमाणित भए पत्रकारिताको विश्वसनीयता पनि स्खलनमा पर्नेछ । सरकार पत्रकारलाई यस्तै चोट दिन चाहन्छजस्तो छ ।  

साता दिनपछि त चासो पनि कम भइहाल्छ । अनि पत्रकारले किन लेख्नुपर्यो ? सरकारले किन बोल्नुपर्यो ? टन्टै खलास । यही मनसाय सरकारको हो भने त्यो सुविधा दिइनेछैन । पत्रकारिता र आफू जानकार हुन पाउने अधिकारका लागि कुनै पनि प्रकारले जनता झन् आक्रामक हुनेछन् । सूचना लुकाउने सरकार बलियो होइन, कमजोर हो ।      

सरकारबाट लुकाइएको सूचना खोजतलास गरेर लेख्दा स्रोत कहिले अनुमान र कहिले अपुष्ट हुनसक्छ । अनुमान र अपुष्ट समाचार कहिले काहीँ असत्य पनि हुने जोखिम रहन्छ । अनि असत्यको आरोपमा पत्रकार दण्डित हुनुपर्ने ? कि त जनताले जानकारी पाउन वा जनतालाई सूसुचित  गर्न पत्रकारिताले हप्तौँ, महिनौँ पर्खिएर सरकार जेजे भन्छ त्यही गर्नुपर्यो । सरकारी इच्छा र अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने तावेदारी निर्वाह गर्नुपर्यो । 

प्रजातन्त्रमा अझ संघीय संरचनामा स्रोत, साधन र अधिकार विकेन्द्रित गरिनुपर्ने हो । तर, अहिले सबै व्यक्ति (पदासीन) मा थुपारिँदै छ, थपमाथि थप गरिँदैछ । लोकतन्त्रमा काम पारदर्शी हुनुपर्ने हो । तर, उल्टो गरिदैछ । सुशासनका लागि अनिवार्य पारदर्शितालाई सूचना लुकाएर कुण्ठित गरिँदैछ । अपारदर्शी कामकारबाहीलाई बढावा दिइएको छ । सत्य लुकाइएपछि राज असत्यको हुन्छ । असत्यले अराजकता निम्तिन्छ । अराजकताको निहुँमा अधिनायकवाद थोपर्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट सरकारको रबैया यतैतिर लक्षित छ । 

नेपालका केही कम्युनिस्ट नेता लाजै पचाएर भन्नेगर्थे – कम्युनिस्टहरू सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुन्छन् । तर, सरकारमा पुगेपछि चाहिँ यस्तो दाबा सुनिएको छैन । सायद, सरकार पाउन, जनता तान्न त्यसो भनिएको थियो र अब त्यो पूरा भएको छ । कथित ती नेता यतिबेला कता छन् ? सबै गुपचुप छन् । सरकार पश्चगामी, अधिनायकवादी बाटो हिड्दैछ, लोकतन्त्रको बर्खिलापमा । तर, ती कथित लोकतन्त्रवादी बोल्दैनन्, थाहा नपाए झैँ गरेका छन्, किन ? ती कथितमात्र हुन् त्यसैले बोल्दैनन् । यिनको प्रवृत्ति एकै प्रकारको हो । 

संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका भनिने सरकारमा ताबेदार कार्यकर्ताको जत्था समावेश छ । तिनले नेताको मनपरीमा आलोचना गर्ने वा ‘भएन’ भन्ने हैसियत राख्दैनन् । कम्युनिस्टको प्रारम्भिक सदस्यता लिएदेखि नै भिन्न मत राख्ने हैसियत यिनले गुमाएका हुन्छन् ।  वा भिन्न मत राखे दमनमा पर्छन् । यो अनिवार्य सर्त हो त्यहाँ । उदाहरण, कुनै सोधपुछ र छानबिन नै नगरी केशव स्थापित र सुदूरपश्चिमका दीर्घबहादुर सोडारीको मन्त्रीको पगरी एकतर्फी आरोपमा फुकालिएको छ । यस्तो परिवेशमा  सरकारको सुशासन विरोधी, सूचनाको नियन्त्रण, अपारदर्शी शैली र अधिनायकवादी व्यवहारमा सरकारी पक्षबाटै सुधारको माग गरिएला भनी ठान्नु आफैँलाई मूर्ख बनाउनु हो  ।  

प्रतिपक्षलाई जानकारी पनि छ कि छैन ? सुध लिने । तर ऊ आफ्नै व्यवस्थापनमा रनभुल्ल छ । नागरिक समाजले ढिलो गरी बुझ्छ । यो गम्भीरतामा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र पनि खासै चनाखो पाइएका छैनन् ।  समयमै सुसूचित हुनपाउने जनअधिकारबाट त्रसित सरकार अन्ततः आक्रामक हुने र दमनमा उत्रिनेछ ।  त्रासको अवश्यंभावी नियत र नियति सक्तो दमन हो । त्यसैले पर्खे भयो ।