राजमार्गहरूमा अचेल एम्बुलेन्सको आवागमन अपेक्षाकृत बढी नै भएको देखिन्छ । जनसंख्या र सडक सञ्जाल बढेसँगै एम्बुलेन्सको प्रयोग पनि बढ्नु स्वाभाविकै हो । आकस्मिक अवस्थामा सहजरूपमा नभेटिने र सामान्य सवारी साधन बिरामी वा घाइतेका लागि उपयुक्त पनि नहुने हुनाले गाउँघरतिर पनि एम्बुलेन्स राख्ने चलन बढेको छ । सरकार र दाताहरूले पनि एम्बुलेन्स सहजरूपमा उपलब्ध होस् भन्ने मनसायले विभिन्नरूपमा सहयोग गर्ने गरेका छन् । दाताहरूले किनिदिने र सरकारले भन्सार छुट दिने गर्दा साधारण एम्बुलेन्सको संख्या बढेको हो । विडम्बना, आकस्मिक सेवाका लागि अधिकांश एम्बुलेन्स भेटिँदा रहेनछन् । गोरखामा गत शनिवार भएको एउटा सवारी दुर्घटनापछि एम्बुलेन्स खोज्दा एउटा पनि भेटिएन । त्यस मार्गमा सञ्चालन गर्नेगरी ३२ वटा विभिन्न संस्थाले एम्बुलेन्स चलाउने स्वीकृति लिएका रहेछन् ।

उचित नियमन नभएको अरू धेरै सार्वजनिक सेवामध्ये एम्बुलेन्स सञ्चालन पनि पर्छ । सम्भवतः कसैले पनि नाफाका लागि एम्बुलेन्स चलाउने अनुमति लिएको वा पाएको हुँदैन । तर, कतिपय एम्बुलेन्स सञ्चालक र चालकले बिरामीलाई अप्ठेरो परेकै बेला मोलतोल गरेर थप पीडा दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ । अझ कहिले कहीँ त सहरभित्रै पनि एम्बुलेन्स ट्याक्सीभन्दा धेरै महँगो हुनेगरेको गुनासो बेलाबखत सार्वजनिक भएको छ । एम्बुलेन्स बिग्रेपछि बेलामा मर्मत नगर्ने, चालक वा सञ्चालकहरूले निजी काममा प्रयोग गर्ने र गम्भीर बिरामी वा घाइतेलाई अस्पताल लैजान आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति पनि एम्बुलेन्स चालकमा पाइन्छ । एम्बुलेन्सको नियमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायले यस्तो अवस्थाप्रति उदासीन देखिन्छन् । यही कारणले गोरखाका सवारी दुर्घटना हुँदा ३२ मध्ये एउटा पनि एम्बुलेन्स नभेटिएको हुनुपर्छ ।  

गोरखामा प्रहरी र प्रशासनका अधिकारीहरूले दुर्घटनाका बेलामा एम्बुलेन्स नभेटेपछि तिनको सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने प्रयास थालिने बताएका छन् । पहिले नै नियमनमा ध्यान दिएको भए त्यस्तो बेथिति पक्कै हुनपाउने थिएन । जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समिति हुँदोरहेछ । त्यस समितिले त कम्तीमा नियमितरूपमा रेखदेख गर्नुपर्थ्यो । गोरखामा एम्बुलेन्स ठेक्कामा दिइएको, एक ठाउँमा राख्नुपर्नेमा अर्कै ठाउँमा राखेकोजस्ता विकृति पनि फेला परेका छन् । यस्तो विकृति पक्कै पनि गोरखामा सीमित छैन । यसैले गोरखामा जस्तै अवस्था उत्पन्न नहुँदै सबै जिल्ला र अझ स्थानीय तहले आआफ्ना क्षेत्रमा रहेका एम्बुलेन्सको नियमित नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ । एम्बुलेन्स नियमनमा बालुवा खानी खन्न दिँदाजस्तो कमिसन आउँदैन होला तर मानवीय सेवाका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि केही समय दिनु बेसै हुनेछ । प्रदेश सरकारहरूले पनि यस्ता कामहरूमा अग्रसरता देखाए राम्रै हुन्थ्यो नि !