काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशभर २ हजार ४ सय झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालक समितिले तीनवटै सरकारको तहगत जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारेको हो ।
“आवश्यकता र बनिसकेका झोलुङ्गे पुलहरुको संख्यालाई समेत आंकलन गर्दा प्रमुख नदी गर्ने घाटहरुमा अब करिब थप दुईहजार चारसय झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकारको स्रोत परिचालनमा साझेदारी तथा कार्यन्वयनमा सहकार्य एवम् समन्वय अभिवृद्धि गर्न मौजुदा संवैधानिक र प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालक समितिले तहगत जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारेको छ ।”
जिम्मेवारी बाँडफाँटअनुसार राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा, क्षेत्रगत कार्यक्रमको योजना तर्जुमा तथा रकम विनियोजन, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको प्रकृया र अन्तरदेशीय, जटिल एवं अत्यधुनिक प्रविधियुक्त झोलुङ्गेपुलहरुको निर्माणको कार्यभार संघीय सरकारले वहन गर्नेछ ।
“झोलुङ्गेपुलको प्रादेशिक योजना तर्जुमा, प्रादेशिक बजेट तथा अन्य श्रोत साधन विनियोजन, निर्माण सामाग्रीको भण्डारण एवं व्यवस्थापन, स्थानीय तहको अनुरोध वमोजिम स्टिल पार्टस खरिद, विशिष्ट लम्बाइका झोलुङ्गेपुल निर्माण र स्थानीय तहलाई आवाश्यकता अनुसार प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य प्रदेश तहबाट हुनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी उपभोक्ता समिति मार्फत स्थानीय गैर सरकारी संस्था परिचालन गरी एक सय २० मिटर लम्बाईसम्मको छोटो तरीको झोलुङ्गेपुल निर्माण, निर्माण व्यवसायी परिचालन मार्फत एक सय २० मीटर लम्वाइभन्दा बढीको लामो तरीको झोलुङ्गेपुल निर्माण र स्थानीय तहको आफ्नै श्रोतबाट झोलुङ्गेपुलहरुको नियमित मर्मत सम्भार कार्यान्वय गर्ने कार्य स्थानीय तहमा रहेन व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकका करिव ६ हजार भन्दा बढी साना ठूला खोलानालाहरुको कारण अलग–अलग अवस्थित मानव वस्तीहरुलाई जोड्न हालसम्म नेपालमा ७ हजार ५ सयभन्दा बढी झोलुङ्गेपुलहरु निर्माण भइसकेका छन् । एक दशक अघि गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा १० हजार झोलुङ्गेपुलहरु निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । यसैअनुरुप सरकारले तुइनलाई विस्थापीत गर्दै सम्पूर्ण आवश्यक ठाउँमा आगामी तीन वर्ष भित्र झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
“पुलको अभावमा जोखिमयुक्त एवं कष्टपूर्ण यात्रा गर्न वाध्य नेपालीहरुलाई एक घण्टा भन्दा बढी फेरो लगाएर नदी तर्न नपर्ने गरी सुगमता प्रदान गर्न नेपाल सरकारको तीन वर्ष भित्र सम्भाव्य सवै ठाउँमा झोलुङ्गेपुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको निम्ति आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सहितको कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
झोलुङ्गेपुल निर्माण योजना कार्यान्वयनको लागि सबै तहका प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने कार्य नेपाल तथा स्वीस सरकार वीच सम्पन्न झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौता अनुरुप स्थापित झोलुङ्गेपुल सहयोग इकाईबाट हुनेछ । सरकारले यस आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा निर्माणाधीन ६ सय ५८ वटा झोलुङ्गेपुलहरुमा नियमति प्राविधिक सेवा दिनुको साथै यसै वर्ष कार्यान्वनका लागि सूचीकृत झण्डै ७ सय झोलुङ्गेपुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन इकाईले आफ्नै श्रोत साधन परिचालनबाट तयार गरी सम्वन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ ।
