काठमाडौं । आफ्नो मुलुकबाट मध्यपूर्वी एसिया र मलेसियामा कामदार पठाउने १२ वटा देशले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने छलफल गर्ने भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने एसियाली देशको साझा मञ्च ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको हो ।

नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम गरी १२ वटा ‘लेबर सेन्डिङ’ देश काठमाडौंमा उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठक र मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक बस्न लागेका हुन् । साझा मञ्चले वैदेशिक व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित तथा मर्यादित, कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एकै किसिमको नीति बनाउन विचारविमर्ष गर्न लागेको बताइएको छ ।

बैठक कात्तिक २९ र ३० गते बस्दैछ ।

वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मञ्चमा हाल ५ वटा समितिले काम गरिरहेका छन् । ती ५ वटै समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन मञ्चको उच्च अधिकारीस्तरीय बैठकमा प्रस्तुतीकरण हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

ती मध्ये बंगलादेशले नेतृत्व लिएको समितिले छनौट प्रक्रिया कसरी स्वच्छ बनाउने विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्दैछ । शीपको पहिचान र प्रमाणित गर्ने विषयमा श्रीलंकाको नेतृत्वमा अध्ययन भइरहेको छ । बैठकमा प्रस्तुत हुने अर्को प्रतिवेदन कामदारलाई कामको नियम, व्यवहारबारे अभिमुखीकरणमार्फत् सही सूचना पुर्याउने विषयमा केन्द्रित छ । यो निर्माण गर्ने नेतृत्व फिलिपिन्सले गरेको छ । त्यसैगरी रेमिट्यान्सलाई वैधानिक ढंगले देश भित्र्याउने विषयमा पाकिस्तानले अध्ययन गर्दैछ । थाइल्यान्डले तयार गर्दै रहेको अर्को प्रतिवेदन लेबर मार्केटबारे प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यिनै प्रतिवेदनमा आधारित रहेर ‘कोलम्बो प्रोसेस’ ले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने श्रम, रोजगार मन्त्रालय तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकको तयारी पुरा भइसकेको मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले बताए ।
सचिव दाहालले भने, “कोलम्बो प्रोसेस संगठन होइन, १२ देशको साझा मञ्च हो । जसमा १–१ वर्षमा सचिवस्तरीय बैठक बसिन्छ । भने २–२ वर्षमा मनत्रीस्तरीय बैठक बसिन्छ ।” 

बैठकले आप्रवासनका समस्या उजागर गर्ने प्रयत्न गर्ने उनको दाबी छ । सचिव दाहालका अनुसार यो मन्त्रीस्तरीय बैठक छैठौं हो भने सचिवस्तरीय बैठक पाचौं हो ।  उनले थपे, “संसारभर रहेको २२ वटा क्षेत्रीय परामर्ष मञ्चमध्ये कोलम्बो प्रोसेस पनि एक हो ।” 
कामदारहरु पठाउने मुलुकको मञ्च भएकाले मध्यपूर्वी एसिया र मलेसियासँगको ती देशसँगको श्रम सम्बन्ध सुधार गर्न महत्वपूर्ण निर्णय लिइने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसरी कामदार पठाउने मुलुकले गर्न लागेको निर्णय कामदार भित्र्याउन मुलुकले पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल निर्माण भइसकेको कारण ती देशले पनि कोलम्बो प्रोसेस स्वीकार्ने सचिव बताउँछन् । बैठकमा कामदार भित्र्याउने मुलुकहरु पनि पर्यवेक्षकको रुपमा रहने छन् ।

कोलम्बो प्रोसेसबारे– 

वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रहरुको साझा मञ्चका रुपमा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना सन् २००३ मा श्रीलंकामा भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले यो मञ्च सञ्चालित छ । यसको वैठकमा अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा सदस्य मुलुकहरु एक आपसमा परामर्श गर्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक कामदारहरुको हक र अधिकारको प्रवर्द्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त  नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी,  विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहको बढोत्तरी  एवं आप्रवासनको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्यांक संकलन र विश्लेषण एवं राष्ट्र–राष्ट्र बीचको वैदेशिक रोजगार सुधारका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको छ ।

२९ मार्च २०१७ देखि यसको अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय वैठक कोलम्बो प्रोसेसको सर्वोच्च निकाय हो । अध्यक्षताको दुईवर्षे अवधिमा बस्ने मन्त्रीस्तरीय वैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीहरुद्वारा आप्रवासन सम्बन्धमा विभिन्न सिफारिशहरु र कार्य योजनाहरु उपर विचार विमर्श गर्ने गरिएको छ । यस्तो वैठकमा सदस्य मुलुकहरूले अघिल्लो वैठकका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने कदमहरूको पहिचान समेत गर्ने गरिन्छ ।

कोलम्बो प्रोसेस–२०१८

कोलम्बो प्रोसेसको स्वीकृत सञ्चालन प्रकृया अनुरुप अध्यक्षता गरिरहेको मुलुकले मन्त्रीस्तरीय र उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय वैठकको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा आगामी कार्तिक २९ र ३० गते उच्च अधिकारी स्तरीय एवं मन्त्रीस्तरीय वैठकको आयोजना गर्न लागिएको हो ।
सोल्टी क्राउन प्लाजामा कात्तिक ३० गते हुने मन्त्रीस्तरीय परामर्श वैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दै छन् । मन्त्रीस्तरीय बबैठकको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले र उच्च अधिकारी स्तरीय वैठकको अध्यक्षता मन्त्रालयका सचिव महेश दहालले गर्नेछन् ।
कार्तिक २९ गते हुने उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकले ३० गते हुने मन्त्रीस्तरीय वैठकको लागि कार्यसूचि, कार्यक्रम र निर्णयका विषयवस्तु सिफारिस गर्नेछ र सोही आधारमा मन्त्रीस्तरीय वैठकले आवश्यक निर्णयहरु लिनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को समन्वयमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो ।