प्रधानमन्त्री केपी ओली एउटा निजी संस्थाले सञ्चालन गर्ने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा नियमितरूपमा सहभागी हुँदैआएका छन् । यो कार्यक्रमको स्टुडियोको सेटका लागि राज्यकै ढुकुटीबाट लाखौं रकम खर्च गरिएको छ । 

यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट भएका कामको बढाइचढाइ ढोल पिटिन्छ । प्रधानमन्त्री जनताप्रति निकै जिम्मेवार, उत्तरदायी, जनताको दुःख देख्न नसक्ने, हरेक समस्याप्रति गम्भीर र करुणामय  छन् भन्ने साबित गर्ने कोसिस हुन्छ । संक्षेपमा यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको ‘लाउडस्पीकर’ हो । 

बिरामी परे यताका केही दिन छाड्ने हो भने हामीले प्रधानमन्त्रीका गन्थन नसुनेको दिनै हुँदैन । सामान्य कार्यक्रममा पनि उनी ठूलाठूला कुरा गरिहाल्छन् । ‘मेरो सपना यस्तो छ’ भनेर उनी दूरगामी सपनाका कुरा गरिरहन्छन् । महान राजनेताको जस्तो हाउभाउ प्रदर्शन गरेर आफुलाई देशप्रति गुरुगम्भीर देखाउन पनि उनी खप्पिस छन् ।  

मार्क्स, लेनिन र एंगेल्सका संकलित रचनाका ठेली पढेका ओलीको बोलीमा शब्दाडम्वर त र वाक्चातुर्य हुने नै भयो । अनेक उक्ति र उखान टुक्काका त उनी ज्ञाता नै भइहाले । आफूले सिन्को नभाँचेको किन नहोस् उनी देश चौतर्फीरूपमा समृद्धि यात्रामा लम्किएको भान पार्न बडो सिपालु छन् । 

प्रधानमन्त्री मात्र हैन उनका प्रत्येक मन्त्री हरेक दिन जनतामाझ कुनै न कुनै सपना बाँड्न पछि परेका छैनन् । माइक भेटेपछि तत्काल आकाशका तारा झार्ने हुन् कि भने झैँ गरी कुर्लन्छन् । भाषणमा ‘जनयुद्ध’ या झापा विद्रोहकालीन जोसको अवशेष पनि पाउन सकिन्छ । बोलीमा भूमिगतकालका ‘उत्तेजित क्रान्तिकारी’ शब्दावली पनि कताकताबाट आइरहेकै हुन्छन् । मिडिया ‘स्टन्ट’मा त कम्युनिस्टहरू अरूभन्दा अगाडि नै छन् । नेकपा (नेकपा)का एक से एक नेताको अन्तर्वार्ता टेलिभिजनमा हेर्नुपर्छ – तिनका कुरा सुन्दा देश दुई तीन वर्षभित्रै समृद्ध हुन लागेको हो कि भन्ने भान पर्छ । भ्रम छर्न उनीहरू सिपालु जो छन् । 

मन्तव्य कि कर्तव्य ? 

दुई तिहाइ बहुमतवाला सरकार यतिबेला मन्तव्यकै चरणमा अलमलिइरहेको छ । तर, यो मन्तव्यको हैन, कर्तव्यको चरण हो । मन्तव्यको चरण त चुनावताका नै समाप्त भइसकेको हो । लोकतन्त्रमा चुनावमा नै दलहरूले आफ्ना कुरा जनता सामु राख्छन् । दलहरूले चुनावमा जारी गर्ने घोषणपत्र भनेको मन्तव्यको बृहत् दस्ताबेज हो । घोषणापत्र आफैँमा दलहरूको आवाज हो जसलाई सुनेर जनताले कुन दललाई भोट दिने भन्ने निर्णय गर्छन् । 

चुनावमा दलहरूले जे जति मन्तव्य राख्नुपर्ने हो राखिसके र जनताले त्यसकै आधारमा कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई बहुमत दिएर सरकारमा पनि पठाइसके । अब सरकारको भूमिका भनेको कर्तव्य पालना गर्ने हो । अर्थात्, चुनावताका आफूले व्यक्त गरेको मन्तव्यलाई व्यवहारमा लागु गर्नु नै सत्तारुढ दलहरूको कर्तव्य हो । 

विडम्बना, सत्तारुढ दल आफ्नो कर्तव्यमा चुकिरहेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा जनतासँग गरिएका धेरै वाचा यतिबेला बेवारिस भएका छन् । कम्युनिस्ट गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पु¥याउने र ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, सरकारमा गएपछि यो कर्तव्य उनीहरूले पूरा गरेनन् । 

कम्युनिस्टहरू आफुलाई गरीबको पार्टी भन्छन् । सर्वहारा वर्गका मसिहा नै ठान्छन् । बहुसंख्यक गरिब मतदाताको भोट तान्न तिनले चुनावमा घरबारविहीन सुकुम्बासीलाई घरको व्यवस्था गर्ने कसम खाएका थिए । यसैगरी पूर्व कमैया, कमलरी र पूर्व हलीया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायत विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई पाँच वर्षभित्र घरबार उपलब्ध गराउने बाचा पनि गरेका थिए । यस्ता हरेक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी दिने पनि भनेका थिए । तर, बजेट बनाउँदा ती निम्न वर्गलाई कुनै सम्बोधन नै गरेनन्, वास्तै गरेनन् । उनीहरूप्रतिको आफ्नो कर्तव्य भुले । 

भूकम्पपीडितले पाउनुपर्ने सहायता पाइरहेका छैनन् । बाढी पीडितको बेहाल छ । चुनावी घोषणपत्रमा बाढी पीडितका परिवारलाई घर बनाउन तीन लाख  रुपैयाँ अनुदान र तीन लाख रुपैयाँ बिना ब्याज ऋण दिने कसम पनि नेकपाका नेताहरूले खाएकै हुन् । तर, त्यो वाचा पनि उनीहरूले भुले । अझ घडेरी नभएकालाई घडेरीसमेत दिन्छौँ भनेका थिए । आखिर, उही रामकृष्ण ढकालको गीतमा झैँ – ‘‘यो त सब भन्ने कुरा न हो’’ सरह भयो । 

केही महिनामै यो सरकारको एक वर्ष पूरा हुनेछ । तर, नेकपाका नेताहरूले जनतालाई देखाएका सपना तस्ताका तस्तै छन् । उनीहरूले पाँच वर्षमा हरेक वर्ष दस प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर बढाइने भनेका थिए तर विश्व वैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा कमै रहने अनुमान गरिसकेको छ । मुुलुकमा उद्योग धन्दामा लगानी भित्रिन सकेको छैन । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मका लागि राज्यको खर्च बढिरहेको छ । शासकहरू महँगा गाडीलगायतका सुविधा उपभोगमै तल्लीन छन् । राज्यको ढुकुटीबाट चियापानकै नाममा करोडौं खर्च भएका तथ्यांक आइरहेका छन् । यस्तोमा नेकपाका नेताहरूले भने झैँं हरेक वर्ष दस प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हो । त्यो स्तरको आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारको कुनै सार्थक दृष्टिकोण र कदम देखिँदैन । 

पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचार शून्य पार्ने घोषणा पनि नेकपाका नेताहरूले गरेका थिए । तर, नेपाल वायु सेवा निगमको ‘वाइड बडी’ जहाज किन्दा अर्बौैंको आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै स्वयं महालेखा परीक्षकले नै प्रश्न उठाइसकेका छन् । सरकारले हटाउने भनेर हल्ला चलाएको सिन्डिकेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठको संरक्षणमा यथावत् छ । उता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले पनि विद्युत् उत्पादनको साटो खरिदमै बढी ध्यान दिइरहेको पाइन्छ । उनले भेरी नदी करिडोर, कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी  करिडोर, त्रिशुली, चिलीमे, खिम्ती र तामाकोशी करिडोर र कोशी, अरुण र काबेली करिडोर जोनको निर्माण गर्ने ठूलै गुड्डी हाँके । तर, ऊर्जामा उनले खासै काम गर्न सकेनन् । भारतसँग खरिद गरेको बिजुली बाल्नुलाई नै बहादुरी ठान्ने काम भइरहेको छ । 

नेकपाका नेताहरूले दुई वर्षभित्र नेपालले कुनै पनि कृषि उपज बाहिरबाट किन्नु नपर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कृषिमा हाम्रो परनिर्भरता घटनुको साटो झन् बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकमात्र हेर्ने हो भने पनि कहाली लाग्छ । एक वर्षको अवधिमा मात्र नेपालले भारत र तेस्रो मुलुकबाट २ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ । तरकारी र फलफूलमा मात्रै मुलुकको १२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सरकारसँग कृषि उत्पादन बढाउने ठोस भिजन र कदम केही देखिँदैन । बरु, नेकपाका थुप्रै अगुवा कार्यकर्ता तराइदेखि पहाडसम्मका कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ गरेर बेच्ने धन्दामा लागेको पाइन्छ । भूमाफियासँग साँठगाँठ गरेर जग्गा दलालीमा लाग्नेहरूले पाँच वर्षभित्र कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गफ दिनु आफैँमा हास्यास्पद छ । 

पाँच वर्षभित्र नेपालका सबै खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ भइसक्ने, ‘फास्ट ट्रयाक’ बनिसक्ने, पाँच वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल बन्ने, यही अवधिभित्र ६ लेनको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्ने र छेउबाटै विद्युतीय रेल पनि कुदने, पच्चीस लाख पर्यटक भित्रिने, हरेक प्रदेशमा हजार शैयाको अस्पताल बन्ने आदि इत्यादि तिलस्मी सपना जनतालाई देखाइयो । रेल, तेल र जलमार्गका गफ पनि दिइयो । तर, करिब एक वर्ष बित्नैलाग्दा यसतर्फ कति प्रतिशत काम भयो, त्यो त जगजाहेरै छ । 

घोषणापत्रमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुटयाइने भनियो तर बजेटमा त्यो बाचा समेटिएन । नेकपाका नेताहरूले सबै खालका महिला हिंसाको अन्त्य गरिने बाचा गरेका थिए तर अचेल दिनहुँ महिलामाथि बलात्कार र हत्याका अपराध झन् बढिरहेका छन् । 

टाढा छ, गन्तव्य
सरकार आफ्नो कर्तव्य भुलेर यतिबेला मन्तव्यमै मस्त छ । यही कारण गन्तव्य अर्थात् आर्थिक समृद्धि अझै टाढै छ । कर्तव्य पालना नगरी गन्तव्यसम्म पुग्न कसैले पनि सक्दैन । तीव्र रफ्तारले नदौडेसम्म आर्थिक समृद्धिको गन्तव्य भेट्न सकिन्न । 

शासकहरूको भुँडी ठूलो छ, उनीहरूको तौल भारी छ । यो भारी तौल  अरू केहीको हैन विगतका ‘कुकर्म’को हो । कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका अनुहारहरूले आफ्नो साथमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको भारी बोकेका छन् । भारी बोकेको मान्छे दौडन सक्तैन । अतः शासकहरू कछुवाको गतिमा घस्रिरहेका छन् । 

कर्तव्य भुलेका छन् । गन्तव्य भेटन असमर्थ छन् । यही कारण शासकहरू यतिबेला मन्तव्यमै सीमित छन् । ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम त्यसकै सजीव विम्ब हो । जनताको चासो केमात्र हो भने कर्तव्य र गन्तव्यबाट च्युत भएर मन्तव्यमै सीमित भएकाहरूले कतै यो मुलुकमा अप्रिय अवस्था ननिम्त्याऊन् !