संविधान र नागरिकता सम्बन्धी हक 

शिवप्रसाद पौड्याल

नेपालको संविधान, २०७२ ले बालबालिकाका केही अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । लिखित संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्छ । कार्यपालिका र विधायिकाको शक्तिको स्रोत पनि संविधान नै भएकाले बालबालिकालगायत व्यक्तिका अधिकारलाई संविधानमा स्थापित गरिँदा कार्यपालिका र विधायिकाले ती अधिकारलाई हनन गर्न मिल्दैन भन्ने यसको मुख्य विषयवस्तु हो । त्यसैले संविधानमा बालअधिकारका विषयवस्तुलाई समेटिँदैमा बालबालिकाका समस्या समाधान हुँदैनन् । संविधानले उल्लेख गरेका विषयमा विधायिकाले ऐन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र सो कानूनअन्तर्गत कार्यपालिकाले प्रत्यायोजित विधायन अर्थात नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानमा बालबालिकाको अधिकारलाई मान्यता नदिए पनि ऐनमार्फत बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सहभागितासम्बन्धी अधिकारलाई मान्यता दिई कार्यान्वयन गरिएको छ भने संविधान वा ऐनमा अधिकारलाई मान्यता नदिँदैमा फरक पर्दैन । यसमा डरमात्र के हुन्छ भने ऐनमा उल्लेख नगरी गरिएको अधिकारको कार्यान्वयन वा सुविधालाई अनुदार सरकारले कुनै पनि बेला रोकिदिन सक्छ । तर, अधिकारलाई ऐनमार्फत मान्यता दिइएको छ भने सरकारले अधिकारको कार्यान्वयनलाई रोक्न सक्तैन । बालबालिकाका संरक्षणसँग सम्बन्धित अधिकारहरुलाई ऐन मार्फत नै मान्यता दिनुपर्छ । किनभने व्यक्तिलाई दण्ड गर्ने अधिकार ऐनले मात्र दिन सक्छ । बालबालिकाविरुद्ध हिंसा गर्नेलाई गरिने दण्डको मात्रा र प्रक्रिया ऐनले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । बालसंरक्षणसम्बन्धी शृखंलामा यससम्बन्धमा थप चर्चा गरिनेछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २ र भाग ३ ले बालबालिकाको अधिकारहरु सुनिश्चित गरेका छन् । भाग २ ले बालबालिकालाई नागरिकता वा राष्ट्रियताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यस शृखंलामा बालबालिकाको नागरिकतासम्बन्धी हकका बारेमा उल्लेख गरिनेछ । नागरिकताको सम्बन्धमा यस संविधानले अंगिकार गरेका मान्यतालाई प्रारम्भमा नै चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रथमतः यस संविधानले जन्मको आधारमा नभएर मूलतः नाता सम्बन्धको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने राज्यले राज्यको भूमिभित्र जन्मने व्यक्तिलाई त्यसैका आधारमा नागरिकता दिन्छन् । उक्त व्यक्तिका बाबुआमा को हुन् भनेर सोधखोज गर्दैन । संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विश्वका कतिपय देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिन्छ । तर, नेपालको व्यवस्था त्यस्तो होइन । नेपालमा बाबुआमाको नागरिकताका आधारमा बालबालिकालाई नागरिकता प्रदान गर्ने मूलः व्यवस्था छ । 

दोस्रो, नेपालले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छैन । गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक हकसहितको नागरिकता प्रदान गर्नुलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था स्वीकार गरेको भनेर भन्न मिल्दैन । गैरआवासीय नेपाली भन्नाले सिद्धान्ततः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र त्यागेर विदेशी नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति भनेर बुझिन्छ । उत्पत्तिका आधारमा नेपाली भएका हुनाले विदेश बसाइँ सरेका नेपाली र तिनका सन्तानलाई पनि गैरआवासीय नागरिक मानी विशेष सुविधा दिएको पाइन्छ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि परिचय पत्र दिने व्यवस्था गरेको हुनाले दोहोरो नागरिकता नभएको  स्पष्ट हुन्छ ।

बालबालिकाका विषयमा चर्चा गर्दा कहीँ कतै बालबालिका नागरिकता वा राष्ट्रियता विहीन भएका त छैनन् भन्ने प्रश्न मूलः हो । यस संविधानले आमा वा बाबुमध्ये दुवै नेपाली भएका बालबालिकालाई मात्र नभई बाबुआमामध्ये एक नेपाली भए पनि नागरिकता वा राष्ट्रियताको सुनिश्चित गरेको छ । यो संविधानले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई विदेशी नागरिकता दिलाएको भए पनि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने स्थिति भने स्वीकार गरेको छैन । ती बालबालिका विदेशी नागरिकमात्र हुन सक्छन् र उनीहरुलाई प्राप्त सुविधा भनेको नातासम्बन्धको आधारमा नेपालमा बस्दा पाइने पारिवारिक प्रवेशाज्ञा (भिसा) मात्र हो । विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक पुरुष हो वा महिला हो भन्ने आधारमा बालबालिकाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको प्रकृति भने फरक छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली बाबुबाट जन्मेका बालबालिकाले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले भने अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने देखिन्छ । नागरिकतासम्बन्धी यो व्यवस्था असमान व्यवस्था हो । यो लैंगिक दृष्टिकोणले भेदभावपूर्ण व्यवस्था हो । विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकको स्थायी बसोबासको आधारमा मात्र वंशज वा अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हो । नेपालमा नै स्थायी बसोबास गर्ने दम्पतीका बालबालिकालाई वंशज र नेपाल बाहिर स्थायी बसोबास गर्ने दम्पतीका बालबालिकालाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थाले लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

नागरिकताको सन्दर्भमा अर्को समूह बाबुआमा पहिचान हुन नसकेका बालबालिकाको नागरिकताको विषय हो । यस संविधानले नेपालको भूगोलभित्र जन्मेका र बाबुआमाको पत्ता लाग्न नसकेका बालबालिकालाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छ । यो सराहनीय व्यवस्था हो र यसले नागरिकता विहीनताको स्थिति अन्त्य गर्छ । ती बालबालिकाको बाबुआमा पत्ता लागे भने तिनको नागरिकता बाबुआमाको राष्ट्रियताकै आधारमा हुने देखिन्छ । यो स्वाभाविक व्यवस्था पनि हो । यसबाहेक नेपाली आमाले बाबुको पहिचान नखुलाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको यस व्यवस्थाले बाबुको विवरण गोप्य राख्न चाहने आमाहरुलाई सुविधा भने दिएको छैन । संविधानमा प्रयुक्त शब्दावलीले आमाको त्यो विशेषाधिकारलाई होच्याएको वा महिलाका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा चोट पुगेको पाइन्छ । धारा ११ को उपधारा (५) मा ‘‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।’’ भन्ने व्यवस्था छ । यस वाक्यांशले महिलाहरुको मर्यादाको अधिकार र गोप्यता सम्बन्धी अधिकारलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । आमालाई बाबुको पहिचान नहुने भन्ने कुरा असामान्य कुरा हो । सामूहिक बलात्कारका केही घटनामा बाहेक आमालाई बाबुको पहिचान नहुने भन्ने हुँदैन । आमाले सन्तानको बाबु चिने पनि निजको घरठेगाना थाहा नभएको वा बाबुले झुक्याउने नियतले गलत बेहोरा बताउँदा ठेगाना पत्ता नलागेको हुन सक्छ वा बाबु पहिचान नबताई गायब हुँदा पनि त्यस्तो स्थिति हुन आउँछ । त्यस्तै धेरै हिंसक पुरुषहरुबाट जोगिन पनि महिलाले उनीहरुको पहिचान नखोलेको हुन सक्छ । नेपालका सबै विवाह दर्ता नहुने र केही पुरुषहरु गैरजिम्मेवार हुने भएकाले आमासँग बालबालिकाको बाबुको ठेगाना नहुन सक्छ । प्रेम सम्बन्ध भएको तर वैवाहिक सम्बन्ध नभएको अवस्थामा महिलालाई पुरुषको विवरण खोल्न अप्ठेरो भएर पनि विवरण गोप्य राखिएको हुन सक्छ । हुनत मुलुकी देवानी संहिताले सन्तान जन्मेपछि बाबुआमाको सम्बन्ध स्वतः विवाहित सम्बन्ध हुने भनी स्थापित गरेको छ तर विवादित  स्थितिमा मुद्दामामिला गर्नुपर्ने, वकिल राख्नुपर्ने भएकाले त्यो झन्झट नबेहोर्न पनि आमाहरूले बालबालिकाका बाबुको पहिचान नखोलेका हुन सक्छन् । प्रेम विवाहमा सन्तान जन्मेपछि भागेर जाने लोग्नेमानिसलाई अदालतमा मुद्दा हाली नाता कायम नगरेसम्म विवाह दर्ता नहुने र सो सम्बन्धका आधारमा जन्मदर्ता पनि नहुने भएकाले माथि भनिएजस्तै मुद्दा गर्ने क्षमता, आर्थिक स्रोत र आत्मविश्वास नभएका कारणले पनि महिलाहरुले बाबुको पहिचान नभएको भन्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ । यी सबै व्यवस्थामा पुरुषको पनि दोष भएको स्वीकार गरी कानुन निर्माताले कानुनमा सुधार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  
त्यस्तै, आमाले बाबुको पहिचान बताउन नचाहेको पनि हुन सक्छ । त्यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् तर संविधानले बाबुको पहिचान हुननसकेको बेहोरा उल्लेख गरेरमात्र बालबालिकालाई नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पतिविना सन्तान जन्माउने महिलाको चाहना असमान्य वा अपवादात्मक अवस्था हो । सामान्यतः जतिसुकै उदार समाजमा पनि बाबुसँगको सम्बन्धको आधारमा मात्र सन्तान जन्माउने गरिन्छ । त्यसैले यो व्यवस्थालाई लैंगिक दृष्टिकोणले समान बनाउन ‘‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको” भन्नुको साटो ‘‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा आमाले पहिचान खोल्न नचाहेको” भन्ने शब्दावली राख्नु उपयुक्त हुन्छ । बालबालिकाको आफ्नो बाबुको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार हो । यो अधिकार आमासँग सम्बन्धित भएकाले कुनै बालबालिकाले यसै आधारमा आमाविरुद्ध उजुरी गर्न चाहन्छन् भने बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत त्यो व्यवस्था उपलब्ध छ नै । संविधान, ऐन कानुनले कुनै खास शब्दावलीको निरन्तरतामा जोड दिने हैन समाजका समस्यालाई समाधान गर्ने अभिप्राय राख्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ लागुहुनु पूर्व संवैधानिकरुपमा ३५ वर्ष नपुगेकी छोरीको बाबुआमाको सम्पत्तिमाथि कुनै हक थिएन । छोराले मात्र बाबुआमाको सम्पत्ति अंश हकको रुपमा पाउने तर छोरीले केही पनि नपाउने हुँदा छोरीप्रतिको स्याहार, सम्भार, शिक्षादीक्षामा बाबुआमाको सामान्यतः कम लगानी रहन्थ्यो । त्यसैले नेपाली समाजमा महिलापुरुषको सम्बन्ध पनि प्रायशः असमान छ । आमासँगको झगडा वा मनमुटावमा बाबुले जन्मदर्ता नगरिदिने, नागरिकता नबनाइदिने घटना समाजमा यत्रतत्र भएको देखिन्छ । सामाजिक कुल परम्पराअनुसार भएको विवाह वा भागी विवाहमा महिलाले विवाह दर्ताका लागि जोड दिन नसक्ने, महिला पुरुषको सम्पत्ति वा आम्दानीमा आश्रित रहने, बालबालिका हुर्काउन पर्दा घरबाहिर काम गर्न नसक्ने, पुरुष वा निजको परिवारले काम गरेको नरुचाउने  र महिलाहरुले पुरुषका तुलनामा काम पनि कम पाउने भएकाले अधिकांश महिला पुरुषप्रति आश्रित छन् र उनीहरुकै खटनमा बस्छन् । जन्मदर्ता र नागरिकताका निमित्त बालबालिका पनि बाबुसँगै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था दखिन्छ । केही महिला हिंसा वा दुव्र्यवहारका कारणले पुरुषलाई छाडी छुट्टै बस्ने गरेका छन् र उनीहरुले बाबुको पहिचान नखोलेको पाइन्छ । यस्ता कारणमा महिलाको भन्दा पुरुषको वा पुरुषलाई बढी महत्व दिने समाजको दोष देखिन्छ तर यस्ता घटनाका सिकार भने महिला र बालबालिका हुन्छन् । 
तसर्थ, संविधानले ‘‘बालबालिकाको बाबुको पहिचान हुन नसकेको” होइन कि आमाले ‘‘पहिचान खोल्न नचाहेको” हुन सक्छ भन्ने विचार गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिलेको वाक्यांशको प्रयोगले पुरुषको अनुत्तरदायी व्यवहारलाई नै प्रश्रय दिएको भन्न सकिन्छ । महिला वा समान अधिकारवादीले यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई पितृसत्तात्मक वा पुरुषको दमनलाई निरन्तरता दिने खालको व्यवस्था भन्ने गर्छन् । अब बन्ने वा संशोधन हुने ऐनमा ‘’बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा आमाले पहिचान खोल्न नचाहेको” भन्ने आधारलाई समावेश गरी त्यस्ता आमाबाट जन्मेका बालबालिकालाई नागरिकता प्रदान गर्न सहज गराउनु उपयुक्त हुन्छ । 
(अर्को लेखमा वीर्य दान ( स्पर्म डोनेसन ), सरोगेट प्रक्रियाबाट जन्मने बच्चा र समलिंगी विवाह एवं बालबालिकको नागरिकताको विषयमा छलफल गरिनेछ ।)
अधिवक्ता

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ad