विदेशी सरकारले दिएको पैसा लुकाएको आरोप नेपाल सरकारमाथि लागेको छ । आरोप लगाउने अर्को निकाय राज्यकै संवैधानिक अंग हो । सरकारमाथि झट्ट पत्याइहाल्न नसकिने यस्तो आरोप बिरलै लाग्छ । डेनमार्क सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि उपलब्ध गराएको साडे ३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सरकारले बीचैमा गबन गरेको आरोप आयोगका तर्फबाट लगाइएको छ । सरकारले पैसा त दिएन नै त्यसको हिसाबसम्म पनि नदिएको दाबी आयोगका सदस्यले गरेका छन् । डेनमार्क सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ देखि ०७४ ÷ ७५ को अवधिमा तीनपटक गरी तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी सहयोग दिएको आयोगको दाबी छ । 

डेनमार्क सरकारले यो रकम आयोगलाई शान्ति निर्माण र प्रजातन्त्रको विकास, स्थानीय सुशासन, न्यायमा पहुँच र महिला अधिकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराएको बताइएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयबाट यो रकम कता गयो भन्ने जानकारीसम्म पनि आयोगले पाएन । आयोगको दाबी सत्य हो भने यो अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो । यस्तो व्यवहारबाट सरकारमाथि दाताको मात्रै हैन जनताको पनि विश्वास हराउँछ । आयोगले रकमका सम्बन्धमा पत्राचार गर्दा पनि सरकारले उत्तर दिएको छैन । सरकारको यो गैरजबाफदेही रबैया अर्को चिन्ता र आपत्तिको विषय हो । 

सरकारले तीन तीन वर्षसम्म जबाफसमेत नदिएपछि यो रकम बीचैमा गायब पारिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक सहयोगको कारोबार अर्थमन्त्रालयमार्फत् हुन्छ । महालेखा परीक्षकले पनि यस्तो रकमको हिसाबकिताब हेर्छ । सम्बन्धित दातृ संस्थाको पनि लेखापरीक्षणको आफ्नै संयन्त्र र प्रक्रिया हुन्छ । यसरी दाताले आफूलाई दिएको रकम सरकारले लुकाएपछि आयोगका पदाधिकारीले पनि तुरुन्तै गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्नुपर्थ्यो । दाताले पनि जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अनुदान दिएको सोको प्रगति र हिसाबकिताब त माग्नु पर्ने हो । आयोगले सरकारबाट रकम प्राप्त नभएको जानकारी गराएको भए अर्को किस्ता निकासा पनि नहुनुपर्ने हो । यसमा आयोगले पनि केही लुकाएको सन्देह हुन्छ । सरकारले उत्तर नदिए त्यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्थ्यो । सरकार र आयोग दुवै पक्ष यसमा चुकेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस विषयमा तत्काल सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ । दाताले नियमपूर्वक दिएको रकम ढुकुटीमा आएको हो भने सम्बन्धित निकायलाई निकासा दिनुपर्छ । दाताको सहमतिविना अर्को प्रयोजनमा उक्त रकम खर्च गर्नु अनुचित हुन्छ । आयोगले अनुदान लिँदा कानुनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको सहमति पक्कै लिएको होला । त्यस अवस्थामा पनि अनुदान रकम बीचैमा गायब बनाइएको हो भने यसलाई संसदीय समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन गर्नुपर्छ । कसैको पनि लहड, लोभ, सनक वा जुँगाको लडाइँमा राज्यको साख गिर्ने काम हुन दिनु हुँदैन ।