काठमाडौंमा अमेरिका, चीन, फ्रान्स, बेलायत, रुस र भारतका दूतावासहरू सहरका प्रमुख सडकहरूमा छन् । क्षेत्रफल र संरचनाका दृष्टिले यी कुनै पनि दूतावासमा समानता देखिँदैन । तर, सबै देशका दूतावास नजिकबाट पैदल हिँड्ने हो भने एउटा समानता भेटिन्छ । सबैजसो दूतावासका पर्खालले पैदल बाटो छेकेका छन् । हुनत, सडक पछि फराकिलो बनाइएकाले नै दूतावासको छेउमा पैदल बाटो मासिएको वा साँगुरिएको हो । यसैले दूतावासहरूलाई अतिक्रमणकारी भन्न नमिल्ला । तर, सडक बिस्तारमा धेरै नेपाली नागरिकको  घरजग्गा पनि त परेको छ । फराकिलो सडकले दूतावासका कर्मचारीलाई पनि आउनजान सजिलो भएको छ । यसैले पर्खाल सारेर पैदल बाटाका लागि ठाउँ दिएको भए उनीहरूको खासै ठूलो क्षति भने हुनेथिएन । 

पुरानो काठमाडौंमा बाटोघाटाको सुविधा थियो । कम्तीमा पैदल हिँड्नेहरूका लागि बाटो थियो । पछि सहर ‘आधुनिक‘ बन्दै गयो । मानिस हिँड्ने बाटो मासेर मोटर हिँड्ने सडक बनाइयो । त्यसो त संसारका अरू पुराना सहरमा पनि पैदल बाटोलाई फराकिलो बनाएर मोटर हिँडाउने सडक बनाइएको देखिन्छ । तर, त्यस्ता अधिकांश सहरमा पैदल बाटो भने मासिएको हुँदैन । पहिले पैदल यात्रुलाई अप्ठेरो नहुने गरेर मोटर हिँड्ने सडक बनाइन्छ । काठमाडौंमा भने नयाँ सडकहरूमा समेत पैदल यात्रुका लागि सुरक्षित बाटा छैनन् । केही ठूला सडकहरूमा जसोतसो छुट्याइएका पैदल बाटामा पनि थुप्रै प्रकारका अवरोध छन् । यस्ता अवरोध खडा गर्नेमा आफ्नो मुलुकमा पैदल यात्रुका लागि बाटोको राम्रो व्यवस्था गर्ने संसारका ठूला मुलुकहरू नै हुनु विडम्बना हो । 

नेपालको कूटनीतिक सामथ्र्य कमजोर छ । संसारका आँखामा गरिब पनि देखिन्छ । काठमाडौंमा बाटो मिच्ने सबै मुलुकले नेपाललाई आर्थिक सहयोगसमेत गर्दैआएका छन् । दिनेको हातमात्र हैन बात पनि माथि हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारले दबाब दिएर बाटो खोल्न नसकेको हुनुपर्छ । ती कुनै पनि मुलुकमा नेपालको दूतावासले यसरी बाटोमा अप्ठेरो पार्ने आँटसम्म पनि गर्न सक्तैन होला । गर्नु पनि हुँदैन । अलिकति स्वाभिमान र जनताप्रति कर्तव्यबोध हुँदो हो त नेपाल सरकारले प्रचलित दरमा बाटामा लागि चाहिने जति जग्गा किनेरै भए पनि पर्खाल सार्न लगाउने थियो होला । अझै पनि सरकारले पहल गरे राजदूतावासका पर्खाल हटाएर पैदल बाटो बनाउन सकिन्थ्यो कि ! सानो चित्त गरेरबाटो छेक्नेले पनि लाज नमाने पनि नेपालीले त मान्नैपर्छ नि !