‘लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला - जजसले सक्ला उसैले खाला‘ भन्ने नेपाली कथन देशको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयमा चरितार्थ हुनु दुःख, ग्लानि र क्षोभको विषय हो । दुर्भाग्य त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले यस्तै अवस्थामा पुगेको छ । हुनत, पञ्चायत कालमा पनि त्रिविको राजनीतिकरण गरिएको थियो तर त्यतिबेला अहिलेजस्तो अस्तव्यस्तता थिएन । कम्तीमा पढाइ र परीक्षाप्रति  विश्वविद्यालय प्रशासन गम्भीर देखिन्थ्यो । अहिले त्रिवि आफैँले तयार गरेको शैक्षिक कार्यतालिका पालना हुँदैन तर त्यसको जिम्मेवारी पनि कसैले लिएको देखिँदैन । यसको कारण त्रिविका प्राध्यापक र पदाधिकारी नै अनियमिततामा संलग्न हुनु हो । अधिकांश सरकारी कर्मचारी हाजिर गरेको तलब लिने र काम गरिदिएबापत ‘चिया खर्च’ खोज्ने गर्छन् । त्रिविका प्राध्यापकहरू पनि के कम ? विश्वविद्यालयमा हाजिर गरेपछि तलब पाक्छ । अनि पढाउन चाहिँ उनीहरू निजी कलेजतिर जान्छन् ।  

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केन्द्रीय कार्यालय, विज्ञान संकाय, अमृत साइन्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको अध्ययनमा त्रिविका प्राध्यापक, पदाधिकारी र कर्मचारी आर्थिक अनियमिततामा शैक्षिक ठगीमा संलग्न रहेको भेटिए । प्राध्यापकहरूले पढाउनु पर्ने जति कक्षा नलिएका भेटियो । स्थायी प्राध्यापकले काम ठग्ने र त्यसको पूर्तिका लागि अस्थायी र करारमा शिक्षक भर्ना गरेर काममा लगाउने जुक्ति उनीहरूले निकालेका रहेछन् । यसले प्राध्यापक र पदाधिकारीलाई फाइदा भए पनि राज्यले भने अनावश्यक आर्थिक भार बोक्नु परेको छ । त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० प्राध्यापकमध्ये १ हजार ४ सय १० जना त अनुमति लिएरै अन्यत्र काम गर्दा रहेछन् । तीबाहेक अरू कतिपयले अनुमति पनि नलिएरै अन्यत्र काम गर्छन् । त्यस अवस्थामा त्रिविको शैक्षिक कार्यतालिकामा असर पर्नु अस्वाभाविक होइन । प्रशासनिक अस्तव्यस्तताले रिक्त दरबन्दीसमेत एकिन नभएको र सेवा आयोगमा असफल भएका कर्मचारी पनि म्याद थप गर्दै काम गरिरहेका भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

समग्रमा अस्तव्यस्तता र अनियमितता व्याप्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कन थालेको त केही दशक नै भइसक्यो । यसबीच केदारभक्त माथेमाबाहेक त्रिविले भरोसालाग्दो नेतृत्व पनि पाएन । दलगत भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेपछि या त मतभेदले कामै नहुने नत्र मिलोमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ । त्रिविसँग भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव छैन । राज्यले सबै खर्च बेहोर्ने गरेको छ । यद्यपि, सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट अपुग हुने गरेको गुनासो भने पुरानै हो । यस अवस्थामा पदाधिकारी चयनदेखि नै सघन शुद्धीकरण नथाल्ने हो भने केही वर्षमै यो विश्वविद्यालय धराशायी हुनेछ । त्रिविका अहिलेका पदाधिकारी जति विवादमा यसभन्दा पहिले कहिल्यै कुनै पदाधिकारी परेका थिएनन् । यसैले यिनै पदाधिकारीबाट त सुधारको अपेक्षा गर्नु पनि सायद अस्वाभाविक हुनेछ । तर, त्रिविको अवस्थामा सुधार नगर्नु राष्ट्रकै भविष्यमाथि कुठाराघात गर्नु हो । यसैले सरकारभन्दा पनि संसद्ले नै अग्रसरता देखाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गरी त्रिभुवन विद्यालयको आमूल सुधारका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गराउनु उचित हुनेछ । तत्कालका लागि भने वर्तमान पदाधिकारीले नै राजीनामा गर्ने वा अनियमितता रोक्न अग्रसर हुनेमध्ये एउटा बाटो रोज्नुपर्छ । त्रिविमा हुने खर्च नेपाली जनताकै रगतपसिनाको कमाइ हो । त्यसको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनुहुँदैन ।