नेपालमा किसानहरू उत्पादन बढाउन उत्साहित नभएसम्म देश समृद्ध हुनै सक्तैन । बुहसंख्यक नेपाली गुजारामूलक खेतीमा संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब एक तिहाइ छ । मौसममात्रै अनुकूल हुँदा पनि देशको आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलै फरक पर्ने भए पनि सरकारको किसानप्रतिको व्यवहारका भने तालमेल मिलेको देखिँदैन । उखु उत्पादकले बेचेको फसलको मूल्यसम्म पनि बेलामा पाउँदैनन् । किसानलार्इ पैसा दिन भनेर  उपभोक्ताले चिनीकाे मूल्य बढी ितरे तर िकसानले पैसा पाएनन् । अहिले धान बाली भित्र्याउने बेला भएको छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले भने पाउन सकेका छैनन् । किसानसँग सस्तोमा किन्ने र सरकारलाई वा बजारमा धेरै नाफा लिएर बेच्ने ‘माफिया’को कारणले गर्दा यस वर्ष धान धेरै फले पनि किसान खुसी हुन नपाएका हुन् । 

सरकारले यो वर्ष धानको समर्थन मूल्य बेलैमा तोक्यो । किसानहरू त्यसबाट पनि उत्साहित भए । तर, समर्थन मूल्य कागजमा सीमित भयो । बजारमा किसानले समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिकिलो ५ – ७ रुपियाँ कममा धान बेच्नु परेको छ । व्यापारीहरू र बिचौलियाको चलखेलका कारण किसानले धान सस्तोमा बेच्नु परेको हो । समर्थन मूल्य त उत्पादनको न्यूनतम मूल्य हुनुपर्ने हो । बजारमा त किसानले त्यसभन्दा बढी भाउ पाउनु पर्थ्यो । समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले अरूले नकिने आफूले त्यतिमा किन्नु पर्ने हो । यसैले किसानले समर्थन मूल्य नपाउनुको अर्थ सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु नै हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवले ताकेता गर्दा पनि नेपाल खाद्य संस्थानले किसानको धान खरिद नगरेको खुलासा गरेका छन् । 

व्यापारीले अप्ठेरोमा पारेर किसानको शोषण गर्न नपाउन् भनेर नै राज्यले खाद्य संस्थान चलाएको हो । खाद्य संस्थानका कर्मचारीलाई जागिर खुवाउनका लागि मात्र यो संस्थान खोलिएको हैन । तर, संस्थानका अधिकारीले भने सधैँजसो पहिले व्यापारीलाई किसानको उत्पादन सस्तोमा किन्ने मौका दिने र पछि व्यापारीसँग त्यही उत्पादन महँगोमा किनेर विक्री वितरण गर्दैआएका छन् । यस वर्ष व्यापारीहरूलाई मौका दिनकै लागि खाद्य संस्थानले धान खरिद गर्न अग्रसरता नदेखाएको आरोप किसानहरूले लगाएका छन् । खेतीका लागि चर्को ब्याजमा लिएको ऋणसमेतका कारण किसानले धान थन्क्याएर राख्न सक्तैनन् । किसानको यही कमजोरीको फाइदा व्यापारीले लिने गरेका हुन् । किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने हो भने सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नेबित्तिकै उत्पादन खरिद गर्ने प्रबन्ध पनि मिलाउनु पर्छ । किसानलाई निराश बनाएर नेपाल समृद्ध हुनसक्तैन ।