’न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु हो‘ भन्ने न्यायिक मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायबाट वञ्चित गरिएको स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले ’न्याय कहिले पाउने’ भनेर गुनासो गरिरहनु परेको छ । राज्य र विद्रोही माओवादीबीच २०६३ साल मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन २०७१ सालमा मात्र गरियो । त्यही आयोगलाई पनि सरकारले सहयोग नगरेको पदाधिकारीको गुनासो छ । द्वन्द् पीडितहरूले भने आयोगले काम गर्नुको साटो जागिरमात्र पकाएको आरोप लगाएका छन् । हालै डोटी र नेपालगन्जमा भएका बेग्लाबेग्लै कार्यक्रमका सहभागीहरूको अभिव्यक्तिले स्थिति निकै गम्भीर भएको र द्वन्द्वपीडितहरू निराश र आक्रोशित भएको स्पष्ट हुन्छ । 

माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने विषय झन् झन् रहस्यमय हुँदैगएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा त व्यापक हिंसालाई सत्ताको भरेङका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको प्रतीत हुन्छ । माओवादीप्रतिको सन्देह बढ्दै जानुको कारणमध्ये एउटा विस्तृत शान्ति सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जनसरोकारको प्रमुख विषय सत्य निरुपणको चरम उपेक्षा नै हो । शान्ति सम्झौतापछिका वर्षहरूमा माओवादी अधिकांश समय सत्तामा रहे तर तिनले संक्रमणकालीन न्यायलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् । बरु, उनीहरू  द्वन्द्वकालीन अपराधलाई सामसुम पारेर दबाउने षड्यन्त्रमा केन्द्रित भएजस्तो देखिएको छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि राज्य र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा मानवताविरुद्ध भएको जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उचित कारबाहीका लागि सत्य निरुपण गरिने प्रावधान समावेश गरिएको थियो । दुर्भाग्य, २०६३ सालपछि ११ वटा सरकार बने पनि पीडितले न्याय भने पाउन सकेनन् । सत्तामा पुग्नेहरूमा बरु पैसा दिए न्याय दिइरहनु पर्दैन भन्नेजस्तो अमानवीय सोच देखियो । यसबीच द्वन्द्वपीडितका नाममा अर्बौं रुपियाँ राज्यको कोषबाट खर्च भए पनि सत्तामा पहुँच नभएका वास्तविक पीडितहरूलाई गुजारा चलाउन धौ धौ परेको उनीहरूको गुनासो छ ।  

द्वन्द्वकालीन घटनालाई मेलमिलापका नाममा सामसुम बनाउन षड्यन्त्र गर्नेहरूले मानवता विरोधी जघन्य अपराधमा पीडितहरूका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायप्रेमी समुदायले त्यसो हुन दिँदैनन् भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । मानवता विरोधी जघन्य अपराधका घटनामा माफी दिने अधिकार स्वयं पीडित वा तिनका अफन्तलाई पनि हुँदैन । केही समय दबाउन सके पनि यस्ता घटना सधैँका लागि दबाउन सकिँदैन भन्ने उदाहरण संसारभर पाइन्छ । बंगलादेशमा मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई भएको सजाय यसको पछिल्लो र हाम्रो सबैभन्दा नजिकको उदाहरण हो । यसैले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयासमा सरकारले शंकास्पद पीडकहरूको साथ दिनु प्रत्युत्पादक हुनेछ । मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेकाहरू राजनीतिक नेता वा सुरक्षाकर्मी जो भए पनि सत्य निरुपण नहुँदासम्म तिनलाई राज्यको जिम्मेवारी दिइनु हुँदैन । सत्ताको मदमा र पैसाका बलमा न्यायलाई दबाउन खोजियो भने द्वन्द्वको घाउ सइन पल्टने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्था सत्ताधारीकै लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।