देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रमुख निकाय नेपाल प्रहरी स्वयं कानुन मिचेर विवादमा आउने गरेको छ । पछिल्लो केही समय नेपाल प्रहरीको कार्य शैलीको व्यापक आलोचना भएको छ । आलोचना र असफलताबाट सिकेर नेपाल प्रहरी सुध्रिने अपेक्षा गरिएको थियो । दुर्भाग्य, सर्लाही र सप्तरीमा हालै भएका घटना हेर्दा नेपाल प्रहरी सुध्रिने संकेत देखिँदैन । सर्लाहीमा प्रहरी समयैमा सजग नहुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै,  सप्तरीमा हत्याको अभियोग स्वीकार गराउन निर्दोष व्यक्तिलाई चरम यातना दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यी दुवै घटनामा नेपाल प्रहरीका स्थानीय अधिकारी आफ्नो कर्तव्यमा चुकेका छन् । प्रशासन र प्रहरीको नियतमा शंका नगर्ने हो भने पनि उनीहरू अपेक्षित मात्रामा चनाखो हुन नसकेकै देखिन्छ ।  

सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच भएको झडकमा गोली चल्दा कांग्रेसका कार्यकर्ताको मृत्यु भयो । यसभन्दा पहिले सोही गाउँपालिका – ४ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्षमाथि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेका थिए । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता संलग्न भएको घटना भएकाले होला वडा अध्यक्षले घटनाको उजुरी दिँदा पनि प्रहरीले दर्ता गर्न मानेनछ । फलस्वरूप भोलिपल्ट पुनः झडप भयो । झडपमा गोली चल्दा वडाध्यक्षका काकाको मृत्यु भयो । वडाध्यक्षले सर्लाहीका प्रहरी र प्रशासनका प्रमुखहरूले सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको इसारामा आफ्नो उजुरी लिन नमानेको आरोप लगाएका छन् । यसैगरी सप्तरीमा हत्याको एउटा घटनामा संलग्न भएको भन्दै एक युवकलाई पक्राउ गरी प्रहरीले यातना दिएको आरोप निजको परिवारले लगाएको छ । यातना दिइएका युवकलाई प्रहरीले रिहा गरेपछि उपचारार्थ अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

यातना नेपालमा दण्डनीय अपराध हो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २२ को उपधारा (१) मा कसैलाई पनि यातना नदिइने र उपधारा (२)मा यातना दण्डनीय हुने एवं पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने अझै पनि यातनाको व्यापक प्रयोग भइरहेको र पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला विष्टको बलात्कारपछि गरिएको हत्याको मुद्दामा निर्दोष व्यक्तिलाई यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाउँदा नेपाल प्रहरी अप्ठेरोमा परेको घटना नसेलाउँदै सप्तरीमा यातना दिइएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस्तै सर्लाहीमा वडाध्यक्षले नै दिएको जाहेरीसमेत दर्ता नगरेर प्रहरीले चरम हैकमी शैली प्रदर्शन गरेको देखियो । बेलैमा उजुरी लिएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रहरी परिचालित भएको भए सायद ज्यानै जानेगरी अप्रिय घटना हुनेथिएन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका हातमा बन्दुक कसरी आयो भन्नेमा पनि प्रहरी सजग हुनुपर्छ ।  

सर्लाही र सप्तरीका घटना नेपाल प्रहरीको कार्यशैलीको प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । तर, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा प्रहरी यसरी गैरजिम्मेवार हुनसक्तैन । नेपाल प्रहरीमा अहिले सायद पञ्चायत कालका अधिकृत वा जवान कार्यरत छैनन् । तर, प्रहरीको कार्यशैली हेर्दा भने पञ्चायत कालभन्दा खासै फरक देखिएन । पञ्चहरूको इसारामा विपक्षीमाथि उतिबेला पनि प्रहरी जाइलाग्ने गथ्र्यो । विपक्षीले दिएको उजुरी दर्ता नगर्नेदेखि पञ्चहरूलाई राजनीतिक लाभ हुनेगरी विपक्षीलाई सताउने काम पनि प्रहरीले गथ्र्यो । यातना दिएर अपराध कबुल गराइएका कतिपय निर्दोष व्यक्ति त अझै पनि भेटिन सक्छन् । माथिका दुई उदाहरणमात्र हेर्दा पनि नेपाल प्रहरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार सुध्रिन सकेको देखिएन । सम्भवतः नेपाल प्रहरीमा सामान्य सुधारमात्र गरेर पुग्दा पनि पुग्दैन । प्रहरीको आचरण, सोच र संस्थागत कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । काुनन हातमा लिने, आफैँलाई कानुन निर्माता ठान्ने र राजनीति र भ्रष्टाचारबाट प्रभावित भएर निर्दोष नागरिकलाई सताउने प्रवृत्ति प्रहरीले हटाउनै पर्छ । नेपाल प्रहरी राजनीतिक संरक्षण खोज्ने र राजनीतिक प्रभावमा पर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कानुनले गर्न नहुने भनेको काम गर्ने र गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगर्ने प्रहरीलाई कसुरअनुरूपको सजाय दिने अभ्यास सुरु नभएमा नेपाल प्रहरीका कारण देश ठूलो संकटमा पर्नसक्नेछ ।