नेपालमा लोकतन्त्र आयो भन्छन् । लोकतन्त्रमा जनता अधिकार सम्पन्न र राज्य जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ भनिन्छ । तर नेपालमा कस्तो लोकतन्त्र आयो अधिकार जति राज्यले लिने अनि जनता अधिकार विहीन भएर बस्नुपर्ने !  नेपालको संविधानको एउटा विशेषता यही रहेछ । यसले कर्तव्य विहीन राज्य र अधिकार विहीन जनता स्थापना गरेको रहेछ । यस संविधानले राज्य र राज्यका पदाधिकारीलाई सबै अधिकारले सुसज्जित गरेको छ भने जनतालाई कर्तव्यको भारी बोकाइदिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका अंगलाई के के अधिकार दिइएको छ, त्यसको पूर्ण विवरणका साथ व्याख्या गरिएको छ । तर, उनीहरुको के कर्तव्य हो र सो कर्तव्य पूरा नगरिएको खण्डमा के दण्ड सजाय पाउने हो भन्नेको कुनै चर्चा गरिएको छैन । 

उदाहरणका लागि भन्नलाई त नेपालको शासन व्यवस्थाको ‘सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन’ गर्ने अधिकार नेपाल सरकार भनिने सङ्घीय कार्यपालिकालाई दिइएको छ । तर, व्यवहारमा सरकारले सबै अधिकार हात पारेको छ । नेपाल राज्यको प्रथम व्यक्ति अथवा अध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति राखिएको छ तर बिचरा राष्ट्रपतिबाट ‘सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने छ’ भनेर लेखिएको छ । अधिकार विहीन भएर पनि राष्ट्रपतिको कर्तव्यको चर्चा गरिएको छ । राष्ट्रपतिले ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । परन्तु, अधिकार विहीन राष्ट्रपतिले कसरी संविधानको संरक्षण गर्ने हो सो भने कतै खुलाइएको छैन । जे भए पनि कर्तव्य शब्दको प्रयोग राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा भएको छ ।

नेपाल सरकार सम्बन्धमा कुनै प्रकारको कर्तव्यको उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी सङ्घीय संसद्को सम्बन्धमा पनि कुनै कर्तव्यको उल्लेख भएको पाइत्र । संसद्को अधिकार कानुन बनाउने हो । तर, सो अधिकारको व्याख्या गर्नु अगाडि नै सांसदको अधिकारमात्र होइन विशेषाधिकारको चर्चा गरिएको छ । त्यसअनुसार ‘संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन’ भनेर किटानी गरिएको छ । त्यसै प्रकारले ‘संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन’ भनेर प्रष्ट गरिएको छ । ‘संसद्को कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीकाटिप्पणी गरिनेछैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन’ भनेर सांसद्को अधिकारलाई थप बलियो बनाइएको छ । 

संविधानले न्यायपालिकाको अधिकारको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ । न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने जनाइएको छ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, न्यायालयबाट जनताले पाउनु पर्ने न्याय र त्यसको अनुभूति गराउने कर्तव्य हो भनेर कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । 

सङ्घीय स्तरमा जस्तै प्रदेशको कार्यपालिका र प्रदेश व्यवस्थापिकाको अधिकारको विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ र ‘प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ’ भनिएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धमा एकसदनात्मक हुने र त्यसलाई प्रदेश सभा भत्रे उल्लेख छ । सङ्घीय सांसदहरूलाई प्रदान गरिए सरह प्रदेशका सांसदलाई पनि विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छ । 

संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार स्थानीय कार्यपालिकालाई सुम्पिएको छ । यसले ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण, र सञ्चालन गर्ने अभिभारा’ गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ । स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धमा पनि अधिकारको मात्र उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित गरिएको छ । यसको कर्तव्यको चर्चा पनि कतै गरिएको छैन । 

यस संविधानको एउटा रोचक विषय के छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त’ मा आधारित हुने भनिएको छ तर यो व्यवस्था लागु भएको विगत समय कालमा यसको ठीक उल्टा अनुभव भइरहेको देखिन्छ । एउटै दलको सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भए पनि उनीहरु बीचमा अधिकार, कर्मचारी, पैसा, कर सम्बन्धमा वादविवाद, भनाभन र विद्वेष उत्पन्न भएको पाइन्छ । यसबाट संविधानले प्रतिपादित गरेको समन्वयात्मक वातावरण र सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको स्पष्टै छ । यसको मुख्य कारण राज्यका सबै अंगको अधिकार तोकिएको तर कर्तव्य शून्य भएकोले नै हो । 

नेपालको संविधानले जनतालाई विभित्र प्रकारका मौलिक हक दिएको छ । संविधानमा सबैभन्दा पहिले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लेख छ । त्यसै स्वतन्त्रता, समानता आदिको हक पनि लेखिएको छ । तर, धेरैजसो हकमाथि कानुनी नियन्त्रण, बन्देज लगाइएको छ । नागरिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यही प्रावधानअनुसार संसद्ले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार आदि क्षेत्रको व्यवस्था गर्न कानुन बनाएको हुनुपर्छ । तर त्यस्ता कानुनको सम्बन्धित क्षेत्रबाट धेरै विरोध भइरहेको छ । 

अर्कातिर, सबैभन्दा धेरै कर्तव्य नागरिकमाथि थोपरिएकोे छ । त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिक सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने भनिएको छ । यो कामको अधिकार नेपाली सेनालाई सुम्पिएको छ तर सो कामको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई र अन्तमा नेपाल सरकारमाथि पर्न आउँछ । तर, कुनै प्रकारले यसमा तलमाथि पर्न गएमा राज्यका सबै अंग पन्छिएर नागरिकको टाउकोमा बिसाउन सक्नेछन् । त्यस्तो असाधारण अवस्थामा जनताले सबै दोष बेहोर्नु पर्नेछ । यसै बारे आवश्यक अधिकार राज्यका अंगहरूले लिएका छन् तर कर्तव्य भने जनताअगाडि तेस्र्याइएको छ । 

अझ कर्तव्यमा त जनताले राष्ट्रप्रति निष्ठावान रहनुपर्ने, संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने आदि उल्लेख गरिएको छ । राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा कसरी गर्ने हो भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो प्रकारको अवस्था आएको छैन । तर, कुनै दिन नेपालमाथि कुनै आपत आइपर्‍यो भने त्यसको जिम्मेदारी जनतामाथि थोपरेर र कुनै कारणले असफल भयो भने जनतालाई नै कसुरदार ठहर्‍याइने छ ।