सरकारले छिटै नै रिक्त स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्ने र पहिलो सरकारले पठाएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार गरिएको र त्यसैका आधारमा नियुक्त गरिने दाबी परराष्ट्रमन्त्री लगायतले गर्दैआएका छन् । तर, यस्तो मापदण्ड राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त योग्य व्यक्तिलाई राजदूत नियुकत गर्नभन्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गर्न मिल्नेगरी प्रयोग गरिने सन्देह भने छँदै छ । केहीअघि सत्तारुढ दलभित्र योग्य व्यक्ति नभेटिएकाले राजदूत नियुक्तिमा समस्या भएको अभिव्यक्ति नेकपा (नेकपा) कै नेताले व्यक्त गरेको थिए ।
निकट अतीतमा भएका अधिकांश नियुक्तिल राजदूत पदकै गरिमा घटाएको छ । शासकहरूको नाता र कृपाका बलमा राजदूत नियुक्त हुने चलन त संसारमै नयाँ हैन तर नेपालमा भने राजदूत पद लिलाम गरिएको समेत चर्चा चलेको थियो । पञ्चायतकालभन्दा संसदीय राजतन्त्र रहेका अवस्थामा राजदूत पदको गरिमा घटेको देखिएको थियो तर २०६३ सालपछि त झन् त्यस पदको गरिमा नै बाँकी रहेन । राजनीतिक संक्रमणलाई दोष दिएर शासकहरू पन्छन खोज्लान् तर अस्थिरताले कुनै योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पक्कै रोक्ने थिएन । अहिले त राजनीतिक अस्थिरता छैन । तर, राजदूत नियुक्ति भने सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिएन ।
लामो समयसम्म राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ता देशभित्र मात्र हैन विदेशमा पनि सरकारको असफलता प्रकट भएको छ । यसैले सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । राजदूत नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारको हो । तर, सरकारले गर्ने व्यक्तिको चयन भने पारदर्शी हुनुपर्छ । संसदीय सुनवाइ व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले पनि सरकार बढी जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
ढिलै भए पनि राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी गर्नु सकारात्मक हो । तर, भारतका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा जस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति दोहोरियो भने राजदूत नियुक्ति पनि सरकारलाई प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । यस्तै, राजदूतले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । तर, अहिले त राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकांश राजदूतलाई राष्ट्रको त परै छाडौं पार्टीको समेत साझा भन्न सक्ने अवस्था छैन । हुनत, राजदूतको नयाँ नियुक्ति पनि शासकहरूबीच भागबन्डामा सीमित हुने जोखिम भने धेरै नै छ । तर, नेपाली सबैले साझा भन्न सकिने व्यक्तित्वहरूलाई खोजेर देशको प्रतिनिधित्व गर्न पठाइने आशा मारिहाल्नु भने हुँदैन । राजदूत नियुक्ति वर्तमान सरकारको नियतको कसी हुनेछ । नेपालमा देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने इमानदार र योग्य व्यक्तिको कमी छैन । कुनै बेला नेपालका राजदूतमा यदुनाथ खनाल, पदमबहादुर खत्री, केदारभक्त माथेमाजस्ता साझा व्यक्तित्व पनि थिए भन्ने अहिले राजदूत छान्नेले ध्यान दिऊन् ।