संयुक्त राष्ट्र महासभाको वार्षिक बैठक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक घटनाक्रममा सबैभन्दा उल्लेख्य घटना हो । सधैँजस्तै सेप्टेम्बरको अन्तिम साता सम्पन्न यस वर्षको बैठकमा विश्वका नेता ठूलो संख्यामा सहभागी भए । सायद ‘विश्व नेता‘ शब्द यति सहजरूपमा प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन । अग्रणी विश्व शक्तिको राष्ट्रपतिले त संसारका साझा समस्या समाधानमा संलग्न हुने आफ्नो चाहना नभएको स्पष्ट पारेका छन् । दुर्भाग्य, यसो ठान्ने उनी एक्लै थिएनन् ।
आर्थिक विश्वव्यापीकरणको पूरकमा रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्ने हामीजस्ताका लागि महासभाको बैठकमा भएको छलफलले निराश तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । ‘राष्ट्रिय हित’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको केही नेताको क्षणिक स्वार्थ यसको प्रमुख कारणमध्येको हो । शीतयुद्धको अन्त्यपछि अहिले जति कहिल्यै पनि नेताको स्वार्थ र राष्ट्रिय हितलाई यसरी छासमिस पारेर प्रस्तुत गरिएको थिएन । अहिले देखिएको ‘राष्ट्रिय लोकप्रियतावाद’को उदय भने कारणभन्दा पनि केही समयदेखि बढ्दै गएको विभाजनको परिणाम हो ।
कुनै पनि आर्थिक प्रक्रियामा जस्तै विश्वव्यापीकरणको पनि वितरणात्मक आयाम हुन्छ र यसको अर्थ जनसंख्याको कुनै समूहमा यसले असन्तोष उत्पन्न गराउँछ । पश्चिमी राजनीतिक क्षेत्रको केन्द्रले खुला बजार र त्यसको परिणाममा विश्वव्यापी गरिबी तीव्र गतिमा घटाउनेजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर मुलुकहरूबीच बढ्दो असमानताको प्रभावलाई बेवास्ता गरेको छ । यस्तो परिणामबाट सबै खुसी हुन नसक्नु स्वाभाविकै हो ।
अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणबाट वस्तु, सेवा र पुँजीमात्र होइन विचारहरू पनि सञ्चारित हुन्छन् । यसैले विश्वव्यापीकरण पनि लोकतन्त्रजस्तै आफैँमा कमजोर हुन्छ र विरोधीहरूले यसको विनाशका लागि उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छन् । यसबाट फाइदा उठाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका वैचारिक सहयात्रीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रवाद’को अभियान चलाएर जनतामा विद्यमान असन्तोष र चिन्तालाई विश्वव्यापीकरणविरुद्धको संघर्षलाई विश्वव्यापी बनाएका छन् । कस्तो विडम्बना !
राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिकरूपमै ‘‘हामी विश्वव्यापीकरणको विचारलाई अस्वीकार गर्छौँ र देशभक्तिको सिद्धान्त अपनाउँछौँ ’’ भन्ने घोषणा गरे । उनले पोल्यान्डजस्ता आफ्नो विचारको अनुयायी मुलुकहरूको खुलेर प्रशंसा गरे । ब्राजिलियनहरूले चरम दक्षिणपन्थी उमेदवार जैर बोल्सोनारोलाई राष्ट्रपति चुने भने उग्र राष्ट्रवादको विस्तारले विश्वको बहुपक्षीय संस्थागत संरचना ध्वस्त हुने जोखिम बढ्नेछ ।
हुनत, देशभक्ति र विश्वव्यापीकरण सँगै जान नसक्ने धारणा हैनन् । ट्रम्पको देशभक्तिको नाराको उद्देश्य भने उनको राष्ट्रवादी र जातिवादी प्रवृत्तिलाई लुकाउनु नै हो । आफ्ना अपरिष्कृत धारणा लाद्नका लागि जे पनि गर्न तम्सने नेता भएका बेला यस्ता नाराहरूले हामीलाई जोखिमको धरापमा पार्छ । यद्यपि, ट्रम्प प्रशासन स्वयं नै आफ्नो छविप्रति चिन्तित देखिएको छ । अरू पनि कैयौं उदाहरण छन् । राष्ट्रसंघमा ट्रम्पले आफ्नो विदेश नीतिलाई ‘सैद्धान्तिक यथार्थवाद’को संज्ञा दिएर स्थिरताको आवरण दिन खोजेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवाद भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कानुनलाई गौण बनाएर राज्यलाई केन्द्रीय पात्र र विश्लेषणको एकाइ मान्नु हो । मानव अधिकारजस्ता सिद्धान्तहरू प्रायः पन्छाउने गरिन्छ र मुलुकहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागिमात्र तिनलाई अपनाउने गर्छन् ।
इरानमा भएको दमनको आलोचना गर्ने तर अरू मुलुकमा भएका त्यस्तै अभ्यासको निन्दा नगर्ने नीति अपनाएर ट्रम्पले ठीक यस्तै व्यवहार देखाएका छन् । कुनै पनि आत्मसम्मान भएको यथार्थवादीले इरानबाट हुनसक्ने खतरालाई बढाइचडाइ गर्ने तर उत्तर कोरियाका हकमा किम जोङ उनको प्रशंसा गरेर भ्रम पार्ने प्रयास गर्दैन ।
ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भने ‘‘विश्वव्यापी प्रशासन, नियन्त्रण र प्रभुत्वको साटो अमेरिका सधैँ नै स्वतन्त्रता र सहयोगको पक्षमा रहनेछ ।’’ सिद्धान्ततः सहयोग यथार्थवादी परिदृश्यमा मेल नखाने नीति हैन । उदाहरणका लागि यथार्थवादीहरू अमेरिकाले चीनको भूराजनीतिक उदयलाई रोक्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विशेषगरी जापान र दक्षिण कोरियासँग साझेदारी गर्नुलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्छन् ।
परन्तु, ट्रम्प प्रशासनले यी मुलुकहरूलाई दिएको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ र व्यापारमा अपनाएको संरक्षणवादी उपायहरूबाट ुमेत मुक्त गरेको छैन । (यद्यपि, हालै दक्षिण कोरियासँग भएको दुई पक्षीय सम्झौताबाट स्थिति केही साम्य भएको छ ।) यही प्रकारको असंगत व्यवहार युरोपेली युनियन,जस्ता अमेरिकाका अरू परम्परागत साझेदार मित्रहरूसँग पनि गरिएको छ । यसबाट ट्रम्प सहयोग सम्बन्ध कायम राख्न एकदमै अनिच्छुक रहेको स्पष्ट भएको छ । उनले सहयोग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा पनि अमेरिकाको रणनीतिक हितअनुरूप हुने मुलुकहरूका पक्षमा बिरलै हुन्छन् ।
राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग व्यक्तिगतसम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहेको दाबी गरे पनि चीनसँगको अमेरिकी कूटनीतिको सम्बन्धमा ट्रम्पले ‘प्रतिपस्र्धा’ भन्ने शब्द गरेका प्रयोग गरेका छन् । दुई देशबीच चलिरहेको व्यापार ( र प्रविधि) युद्ध तथा दक्षिण चीन समुद्रमा देखिएको द्वन्द्वको संकेतले मुठभेडको जोखिम नियन्त्रणबाहिर पुग्न सक्छ ।
यद्यपि, विद्यमान बहुपक्षीय शासकीय संरचनालाई आधार बनाउने हो भने यथार्थवादी धारले देख्ने यस प्रकारको परिदृश्य बदलेर शक्ति सन्तुलनमा भएको परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई चीनले सधैँ नै सम्मान गर्छ भन्ने त छैन । तर, त्यसो भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै भत्काउनु नभई त्यसको उचित प्रतिक्रियाबाट नै सही समाधान निस्कन्छ । दुर्भाग्य, अमेरिकाले भने व्यापार सम्बन्धलगायत धेरै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै ध्वस्त पार्ने बाटो समातेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको भाषणमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले उनको मुलुकले प्रवर्धन गर्ने व्यावहारिक राजनीतिमा जोड दिएनन् बरु उनले त पाँचपल्ट भन्दा बढी ‘विन विन’ अवधारणाको नाम लिए । ट्रम्पले अरू अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रवादीहरूसँगै पारस्परिक लाभको धारणालाई निषेध गर्न जारी नै राखे भने उनले चीनको मात्र हैन अमेरिकाको वृद्धि पनि मन्द बनाउन सक्छन् ।
अझ भयावह अवस्था त के छ भने बहुपक्षीय सहयोगको निषेधको अर्थ ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको उपेक्षापूर्ण नीतिजस्तै जलवायु परिवर्तनलगायतका संसारकै अस्तित्वमा संकट उत्पन्न गर्ने समस्याहरूबाट पन्छनु हुनेछ । ट्रम्पको शासनमा अमेरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका परित्याग गर्नुले एउटा जटिल प्रश्न उत्पन्न भएको छ : विश्वको सबैभन्दा ठूलो संकटको घडीमा कुनै मुलुकको सरकार शक्तिहीन हुन रुचाउने हो भने त्यो राष्ट्र विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली देश भएर के लाभ हुन्छ ?
(स्पेनका पूर्व विदेश मन्त्री हाल इसाड सेन्टर अफ वल्र्ड इकोनोमी र जियोपोलिटिक्सका अध्यक्ष)
(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)
Copyright: Project Syndicate, 2018.