साउदी सत्ताका आलोचक पत्रकार जमाल खसोगीको हत्या टर्कीस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासभित्र भएको पुष्टि अन्ततः साउदी अरेबिया सरकारले नै गरेको छ । पत्रकार खसोगी साउदी दूतावासभित्र गएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म साउदी सरकारले उनको हत्या दूतावासभित्र भएको आरोप इन्कार गर्दै आएको थियो । टर्की सरकारले भने साउदी वाणिज्य दूतावासभित्रै पत्रकार खसोगीको हत्या भएको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । गत अक्टोबर २ का दिन निजी कामले वाणिज्य दूतावासभित्र गएका खसोगी त्यहीबाट बेपत्ता पारिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचना र टर्की सरकारको दबाबपछि गत अक्टोबर २० मा साउदी सरकारले पारस्परिक झडपमा दूतावासभित्रै उनको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो ।

पहिले साउदी राजपरिवारको निकट पत्रकार जमाल खसोगी पछि आलोचक हुनपुगेपछि अमेरिका निर्वासनमा थिए । सम्बन्ध विच्छेद र नयाँ विवाहको काममा उनी साउदी वाणिज्य दूतावास गएका थिए । उनीमाथि निगरानी राख्दै आएको साउदी अरेबियाका गुप्तचरहरूले उनलाई दूतावासभित्रै मारी शव टुक्राटुक्रा पारेर गायब पारेको टर्कीको प्रहरीले दाबी गरेको छ । सरकारको स्वीकारोक्तिपछि जमाल खसोगीको हत्या  साउदी अरेबियाको शासकहरूकै आदेश र अनुमतिमा भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अधिनायकवादी शासन भएको मुलुकमा शासकहरूको इसारा नभई दूतावासभित्र प्रख्यात पत्रकारको हत्या गर्ने आँट गुप्तचरहरूले गर्न सक्तैनन् । शासककै आदेश नहुँदो हो त दूतावासभित्रै हत्या पनि गरिने थिएन । यसैले जमााल खसोगीको हत्याको कलंक साउदी शासकमाथि लागेको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।    

एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा पनि शीतयुद्ध कालकै झल्को दिने हत्याकाण्ड बढ्दै गएको देखिएको छ । मध्ययुगीन बर्बरताको झल्को त साउदी अरेबियाका शासन र कानुनले पनि दिएकै छ । तर, आफूसँग असहमत र आलोचकहरूलाई विदेशमा गएरसमेत हत्या गर्नसमेत नहिचकिचाउने क्रूरता पनि साउदी सरकारले देखायो । साउदी सरकारमाथि लागेको पत्रकार हत्याको कलंक कहिल्यै मेटिनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि साउदी तेल र पैसाका कारण अपेक्षाकृत मौन नै रहने निश्चित छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप एर्दोआनले खसोगीको हत्यामा साउदी सरकारको संलग्नता पुष्टि भए कडा कदम उठाइने धम्की दिएका थिए । तर, यी दुवैको मानवाधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पटक्कै भरपर्दो छैन । 

रुस र चीन त यसै पनि यस्ता हत्यामा संलग्न रहँदै आएका छन् । साउदी शासकमाथि औंला उठाउने नैतिक अधिकार तथा चाहना तिनमा नहुनु अस्वाभाविक हैन । युरोपेली संघले यस विषयमा मानव अधिकारका पक्षमा अडान लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट यस घटनाको निन्दा गरिने अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुनेछ । तर, एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली समाज भने पक्कै पनि जमाल खगोसीको हत्याका लागि साउदी शासकको निन्दा गर्न हिचकिचाउनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिका पत्रकारको समेत यसरी हत्या गर्ने शासकले आफ्ना अरू विरोधीसँग कस्तो व्यवहार गरेका होलान् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । खसोगीको हत्यामा साउदी शासकको संलग्नताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही भएमात्र साउदी अरेबियाका जनता सुरक्षित हुनेछन् । बन्दुकका बलमा न्याय थिचिने त गरेकै थियो अब पैसाका बलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दोहोरो मापदण्ड अपनाउने हो कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ । खसोगीका हत्यारामाथि कानुनी कारबाही र साउदी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय बहिष्कार हुनुपर्छ । अनिमात्र हामी एक्काइसौं शताब्दीमा बाँचेको भन्न सकिनेछ ।