site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
बाह्रखरी समीक्षा
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोगमा : चुनाव ‘मंसीरमा’
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर स्थानीय निर्वाचन र अन्य निर्वाचन समयमै गराउन के कस्तो तयारी छ र सरकारले के के गर्नुपर्छ भनेर बुझेका छन् । यसअघि स्थानीय निर्वाचन गराउन के कस्तो कानुन र कस्तो राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ भनेर बताउँदै आएको आयोगले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मंसीरमा स्थानीय निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो तदारुकताले निर्वाचनको वातावरण बन्ने संभावना देखिएको छ भने नेपालका राष्ट्रिय दैनिकले पनि यो विषयलाई महत्व दिएका छन् ।
 
प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष समर्थक देखिँदै आएको राजधानी दैनिकले यस समाचारलाई सात कोलमको ‘बक्स न्युज’ बनाएको छ । राजधानीले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन आयोगमा भएको भ्रमणलाई समाचारभित्र समावेश गरेर बनाएको समाचारमा तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको आग्रह र सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना तोकिदियो भने निर्वाचन गराउन सक्ने आयोगको भनाइ राखिएको छ ।
 
राजधानीको प्रस्तुति हेर्दा पत्रिका प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा अपेक्षाकृत बढी नै उत्रेको हो कि जस्तो देखाउँछ । सात कोलमको समाचारमा पनि डबल डेकको हेडलाइन र त्यसमाथि स्लग पनि हालेर प्रस्तुतिबाटै यसको महत्व निकै बढाउन खोजेको देखिन्छ । राजधानीले भन्दा सरकारी मुखपत्र मानिने गोरखापत्रले बरु यस समाचारलाई सन्तुलित र व्यावसायिक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । गोरखापत्रले समाचारको मूल विषय, ‘मंसिरमा चुनाव गर्न आयोग तयार’ भनेर निर्वाचनको वातावरणसमेत बन्ने गरी शीर्षक राखेको छ । पाँच कोलममा एक डेकको हेडलाइन राखेर गोरखापत्रले संयम पनि देखाएको छ ।
 
यी दुवै दैनिकभन्दा नयाँ पत्रिकाको समाचार प्रस्तुति अझै व्यावसायिक र पूर्ण देखिन्छ । शीर्षकमा ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन’ भनेर प्रश्न राखे पनि नयाँ पत्रिकाले त्यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने राम्रो प्रयास गरेको छ । लिडमै प्रधानमन्त्रीको आग्रह र आवश्यक ऐनको संशोधन भदौसम्ममा गरिसक्नुपर्ने आयोगको मागले वस्तुस्थिति बुझ्न सहज हुन्छ । त्यस्तै पहिले स्थानीय निकाय कि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भन्ने आयोगको प्रश्नको उत्तरमा पनि अझै राजनीतिक बहस चलिहेको देखिन्छ । नयाँ पत्रिकाले स्थानीय तह र निकायमा के फरक हुन्छ भनेर समेत उपशीर्षक राखेर प्रष्ट पारेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार अब हालका अञ्चलस्तरका कार्यालय, जिल्लास्तरका कार्यलाय, जिल्ला विकास समिति, इलाका, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति र वडा विकास समिति र वडा र सेवा केन्द्र रहनेछैनन् । स्थानीय तहमा अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सिधा संरचना बन्नेछ । स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समितिहरू, गाउँ÷नगरसभा, गाउँ÷नगर सचिवालय रहनेछन् ।
 
यही समाचारको हिमालय टाइम्सको प्रस्तुति भने एकदमै फरक छ । टाइम्सले चार कोलमको दोस्रो मुख्य बनाएको समाचारमा राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनविना मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसकिने बताएको छ । सरकारले आवश्यक कानुन बनाएको खण्डमा निर्वाचन गराउन सकिने आयोगको भनाइलाई टाइम्सले दोस्रो अनुच्छेदमा राखेको छ ।
 
नागरिकले यही समाचारलाई दोस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गर्दै ‘कानुन बनेको १२० दिनपछि निर्वाचन’ भन्ने शीर्षक राखेको छ । यो शीर्षक र समाचारलाई दिएको स्थानबाट पनि तत्काल नागरिक निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त नभएको स्पष्टै बुझिन्छ । कान्तिपुरको बुझाइ पनि करिब नागरिकको जस्तै देखिन्छ । ‘कानुन दिए चार महिनामा चुनावः आयोग’ भन्ने शीर्षक दिएर कान्तिपुरले समाचारलाई बाह्रौं पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले यस समाचारलाई सबैभन्दा कम महत्व दिएको छ, उसले तेस्रो पृष्ठको तल सानो समाचार बनाएको छ ।
 
जनताको जग्गामा माओवादी कब्जा
अन्नपूर्ण पोस्टले ‘हजारौं रोपनी जग्गा माओवादी कब्जामै’ भन्ने शीर्षकको एन्कर प्रकाशित गर्दै चैनपुरका एक पीडितको फोटो पनि प्रकाशित गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दस वर्ष बित्दापनि संखुवा सभाको मात्रै तीन हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अझै माओवादी नेता कार्यकर्ताकै कब्जामा रहेको समाचारमा उल्लेख छ । कब्जा जग्गा फिर्ता गर्न माओवादीसँग बारम्बार वार्ता भए पनि अझै जग्गाको हकभोग आफूले नपाएको पीडितको गुनासो भएको कुरा संखवासभाबाट छेटु शेर्पाले पठाएका समाचारमा लेखिएको ।
 
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारोन्मुख
कान्तिपुरमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेको समाचारअनुसार संविधान जारीपछि एकाएक बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढेको छ । अधिकारीका अनुसार अहिले दुवै देशबीच विभिन्न समितिहरूको बैठक हुन थालेको छ । वाणिज्य सन्धि अनुसार प्रत्येक छ महिनामा हुनुपर्ने अन्तर सरकारी बैठक साढे दुई वर्षसम्म हुन नसकेकोमा गत मंगलवार भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ । विशाखापत्तनम बन्दरगाहको प्रयोगको आरम्भलाई पनि यही सिलसिलाको एउटा कडीका रूपमा लिइएको छ । सो समाचारमा के के भयो र के के हुँदैछ भन्ने पनि सूचीमा राखिएको छ । नेपाल र भारतको झन्डामा ओली र मोदीको छायाँ हात मिलाउँदै गरेको कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ग्राफिक्स पनि उम्दा छ ।
 
सम्पादकीय
नयाँ पत्रिका तथा नागरिकले सेयर बजारमा देखिएको उछाललाई अस्वाभाविक र उत्ताउलो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाका अनुसार नेपाल अझैपनि विश्व बजार संयन्त्रसँग जोडिएको छैन । बेलायतले युरोपियन युनियनमा नबस्ने निर्णय गरेसँगै विश्व बजार ओरालो लागेकोमा नेपालमा भने सेयर बजार अझै उक्लेको तथ्यलाई नयाँ पत्रिकाले अस्वाभाविक भनेको छ । सेयर बजारको विकास हुनु नराम्रो होइन भन्दै नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीयमार्पmत् साना लगानीकर्ता ठूलाको खेलमा नफसुन् भनेर सचेत गराएको छ । त्यस्तै नागरिकले बैंकिङ सेक्टरमा धेरै तरलता भएको र साना लगानीकर्ताका लागि लगानीका अन्य क्षेत्र नखुलेका कारण सेयर बजारमा धेरै लगानी आएको ठहर गरेको छ । नागरिकले सम्पादकीयबाटै सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आफूले लगानी गर्ने कंपनीको प्राविधिक तथा आधारभूत विश्लेषण नगरी जोखिम नलिन पनि सुझाव दिएको छ ।
 
अन्नपूर्ण पोस्टले सरकारले पुराना कामदारलाई अफगानिस्तान जाने छुट दिएको कदमलाई ‘आपराधिक’ भनेको छ । पोस्टले यस निर्णयलाई आपराधिक संज्ञा दिन अलि हतार गरेजस्तो देखिन्छ । यहाँ कुनै जागिर नभएको र अफगानिस्तानमा महिनाको करिब एक लाख कमाइ हुने अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई नेपालमा रोक्न सहज हुँदैन । नयाँ कामदार जान नदिए पनि त्यहा काम गर्दै रहेका पुराना कामदार त्यहाँको अवस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै पनि जान चाहन्छन् भने रोक्नु बुद्धिमानी हुँदैन । त्योबाहेक फर्केपछि पुनः जान नपाउने हो भने त्यहाँ कामगर्ने अन्य हजारौं कामदार नेपाल आउन नसकेर पीडित हुनेछन् । आउँदा जागिर जाने, नआउँदा परिवारसँग लामो समय एक्लिने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थाले कामदार र तिनको परिवारमा जटिल मानसिक तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले सरकारको निर्णय आपराधिक भजिहाल्नु उपयुक्त देखिँदैन ।
 
राजधानीले बजेट सक्न हतारहतार सडक कालोपत्रे (पिच) गरिएको विषयलाई गलत व्यवस्थापन र कुसमयको कार्यान्वयन भनेको छ । गोरखापत्रले राजनीतिक दलबीच सहमतिको बाटो खोज्न आह्वान गरेको छ । कान्तिपुरले विदेशमा मारिएका नेपालीको शव ल्याउन सरकारको तदारुकताको अपेक्षा गरेको छ । हिमालय टाइम्सले दलहरू बदलिन सकेनन् र जनताको हितमा व्यवहार गर्न सकेनन् भन्ने टिप्पणीसहित सम्पादकीय लेखेको छ ।
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १४, २०७३  १३:२७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC