दुर्घटनालाई भवितव्य मान्ने गरिएको छ । दुर्नियत राखेर दुर्घटना बिरलै गराइन्छ । तर, प्रयास गरेको भए टार्न सकिने दुर्घटनालाई भवितव्यमात्र भन्न मिल्दैन । दसैं सबै नेपालीको साझा चाड बन्न पुगेको छ । दसैंका रीतिरिवाजसँग सरोकारै नराख्नेले पनि यो चाड मनाउने गर्छन् । देशमा सबैभन्दा बढी आवागमन हुने समय पनि यही हो । त्यही कारणले दसैंका बेला सवारी दुर्घटना पनि बढी नै हुन्छन् । केही दिन यता दिनहुँजस्तो सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । त्यस्तो दुर्घटना बर्सेनि हुँदा पनि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । नत्र, बर्सेनि उस्तै कारणले उही प्रकृतिका सवारी दुर्घटना भइरहने पक्कै थिएन ।

नेपालमा बर्सेनि १५ हजारभन्दा बढीको ज्यान सवारी दुर्घटनाबाट जाने गरेको छ । अंगभंग हुने घाइतेको संख्या त्यसभन्दा लगभग दोब्बर हुन्छ । सवारी दुर्घटनाको मानवीय र आर्थिक पक्षको हिसाब गर्ने हो भने अकल्पनीय क्षति भएको देखिनेछ । मूलतः सवारी साधन, सडकको अवस्था र चालकको हेलचेक्य्राइँका कारण सवारी दुर्घटना हुनेगरेको मानिन्छ । यद्यपि, सडक दुर्घटनाका मुख्य कारणी भने चालक नै हुन् । चालकले ध्यान दिने हो भने अधिकांश सवारी दुर्घटना टार्न सकिन्छ । परन्तु, सवारी साधन गुडाउनै नमिल्ने स्तरको सडकमा थोत्रा गाडी चलाएर यात्रुको जीवन जोखिममा पार्ने काममा भने चालकका साथै सरकार र यातायात व्यवसायी पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । 

प्रमुख कारणी चालक भए पनि सरकार र यातायात व्यवसायी सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षतिका लागि जिम्मेवार छन् । भौगर्भिक र इन्जिनियरिङ दुवै कारणले गाडी गुडाउनै नमिल्ने सडकमा समेत यात्रुबाहक सवारी साधन चलाउन सरकारले अनुमति दिएको हुन्छ । अधिकांश ग्रामीण सडक निर्माणमा प्राविधिक र भौगर्भिक पक्षलाई उपेक्षा गरेर सवारी दुर्घटनालाई निम्तो दिइएको हुन्छ । त्यस्ता सडकमा धेरैजसो थोत्रा गाडी चलाइन्छ । यातायात व्यवसायीले पैसा कमाउने मौका छोप्छन् । बढी भाडा असुल्नेमात्र हैन सवारी साधनले धान्नै नसक्ने गरी यात्रु कोच्ने गर्छन् । लामो दूरीमा त चालक यसै पनि थाकेका हुन्छन् । त्यस अवस्थामा सवारी दुर्घटना हुन र धेरैको ज्यानै जान पनि सक्छ ।

सरकारले सडक निर्माणमा हेलचेक्य्राइँ गर्दा नेपालका अधिकांश ग्रामीण सडक इन्जिनियरिङ दृष्टिबाट सवारी चलाउनै नहुने बन्न पुगेका हुन् । यसैले सबैभन्दा पहिले सडक निर्माणलाई सरकारले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको महत्त्वाकांक्षाको घेराबाट मुक्त गर्नुपर्छ । खराब सडक बन्नै दिनुहुन्न । कम्तीमा सरकारले सडकका कारण हुने दुर्घटना त रोकोस् । त्यसपछि सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाड्ने सरकारी नीति खारेज हुनुपर्छ । राम्ररी व्यवस्थापन गरे सार्वजनिक यातायातमा गरिने लगानीबाट नाफा पनि हुन्छ । नत्र, निजी क्षेत्रले यसरी सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने थिएन । नाफै नभए पनि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सार्वजनिक यातायातमा मुख्य लगानी सार्वजनिक क्षेत्रकै हुनुपर्छ । त्यसले यात्रुको सुविधा र सुरक्षा बढाउन सहज हुनेछ । चालकहरूलाई दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था गर्न सकेका उनीहरू पनि बढी जिम्मेवार हुनेछन् । सडक दुर्घटनाका कारणीहरू चालक, सरकार र यातायात व्यवसायी सबै पक्ष जिम्मेवार भएमात्र दुर्घटनालाई भवितव्यमा सीमित गर्न सकिनेछ । भवितव्यमात्र भएका अवस्थामा सडक दुर्घटना यति धेरै र हानिकारक हुनेछैन ।