जनताका प्रतिनिधिले नै संविधान जारी गरेपछि मुलुक संक्रमणबाट मुक्त हुने अपेक्षा पूरा नहुने लक्षण देखिएको छ । मूलतः संघीय सरकारको नेतृत्वले संघीयताको मर्म आत्मसात गर्न नखोजेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले हतारिएकाले संघीयताको अभ्यास संकटमा परेको हो । प्रदेश र संघमा एउटै पार्टी र गठबन्धनको सरकार भए पनि बिस्तारै मतभेद र तनाव सार्वजनिक हुँदैगएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संगठितरूपमै संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा काम गर्न अप्ठेरो भएको घोषणा गरेको केही समयपछि प्रदेश नम्बर २ र संघीय सरकारबीच प्रदेश प्रहरीका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । ऐनको पक्ष विपक्षमा प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ऐन बनाएकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा रहने र संघीय सरकारका तर्फबाट संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्म प्रदेशको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुने हुनाले ऐन कार्यान्वयन हुननसक्ने तर्क दिइएको छ ।  

प्रदेश नम्बर २ को सरकार र संघीय सरकार दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा रहने हो भने यस ऐनले गम्भीर विवादमात्र हैन संवैधानिक संकट नै उत्पन्न हुनसक्छ । एकातिर अहिलेसम्म बहुसंख्यक प्रदेशले नामाकरण गर्न र राजधानी तोक्नसमेत सकेका छैनन् । अर्कातिर संघीय सरकारको असहयोगका कारण प्रदेशमा दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीको समेत अभाव भएको उनीहरूको गुनासो छ । संघमा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी थुप्रने र प्रदेशलाई दरबन्दीअनुसार कर्मचारीसमेत नदिनु वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनलाई संघीय सरकारले गरेको उपेक्षा र असहयोग नै हो । कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन संघीय सरकारले नै आलटाल गर्दै आएको देखिन्छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानैका लागि एक तह बढुवा खोज्ने वा दिने तयारी दुवै गैरजिम्मेवार र अराजक प्रवृत्ति हो । दुर्भाग्य, यसलाई संघीय सरकारले नै प्रोत्साहित गरेको देखिएको छ । 

प्रदेश एवं स्थानीय तहका निर्वाचित सरकारहरूलाई अविश्वास र असहयोग गर्ने तर कर्मचारीको अराजकतामा आँखा चिम्लने संघीय सरकारको प्रवृत्तिले नै अहिलेको तनाव र मुठभेडको अवस्था उत्पन्न भएको हो । प्रदेश नम्बर २ ले जसरी नै चुनौती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सरकार भएका प्रदेशहरूले तत्काल नदेलान् तर अप्ठेरो त उनीहरूलाई पनि भएकै हुनुपर्छ । अपेक्षाकृत साधन, स्रोत र जनशक्ति सम्पन्न संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सबै पक्षमा सहयोग गर्नुपथ्र्यो । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर उनीहरूका समस्या समाधान गर्न संस्थागतरूपमै संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्थ्यो । तर, मुलुकलाई संक्रमणमै अलमल्याई राख्ने कपट खेलमा संघीय सरकार लागेको देखियो । त्यस अवस्थामा अधिकार सबै केन्द्रमै रहने हुनाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार प्रभावहीन हुनेछन् । संघीयता मुख्यमन्त्रीहरूको हेलिकप्टर सयरमै सीमित हुनेछ । यसैले प्रदेश नम्बर २ को प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र गर्नुभन्दा संघीय गृह मन्त्रालयले तत्काल संघीय ऐन बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूसँग खोचे थाप्नुभन्दा सरकारले संघीय र  प्रदेशको ऐन बाझिने अवस्था आउन नदिन पनि आवश्यक ऐनहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नत्र, संघीयता मुलुकमा अराजकता बढाउने अभ्यासमात्र बन्न पुग्नेछ । संघीयताको अभ्यास विफल भयो भने मुलुक असफल राष्ट्र हुने जोखिम पनि बढ्नेछ ।