भोको पेटमा केही गर्न सकिँदैन । लामो समय भोकै भए बाँच्नै सकिँदैन । त्यसमाथि साना नानीहरूलाई खानेकुरा झन् बढी आवश्यक हुन्छ । तर, भोकै स्कुल जाने वा राति भोकै सुत्ने बालबालिकाको संख्या कति छ भन्ने सरकारलाई थाहा नै छैन र थाहा पाउन खोजेको पनि छैन । सरकारलाई त विकास गर्दैमा फुर्सद छैन । रेल, राजमार्ग, पानीजहाज, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि नै राज्यको साधन स्रोत अपर्याप्त छ केटाकेटीको पेट भोको छ कि छैन भनेर कसरी ध्यान दिने ? यसैले त सरकारले भोकै विद्यालय गएका साना बालक कक्षामै मूच्र्छा पर्दा पनि खासै चासो नदिइएको होला । लोकतन्त्रको अर्थ बालबालिका भोकभोकै विद्यालय जाने र शासकहरू राजसी ढाँटमा जीवन बिताउने त नहुनुपर्ने हो ।
त्रिभुवन राजपथमा पर्ने दामेचौर भन्ने गाउँमा ‘जनभोजन’ नामको एउटा कार्यक्रम केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । अहिलेका शासकहरूले सबै विकृति र भ्रष्टाचारको जड ठानेको गैरसरकारी सामाजिक संस्थाले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रम परोपकारी प्रकृतिको छ । त्यहाँ एउटा भान्सा घर छ । भान्सामा साकाहारी खाना पाक्छ । मध्यान्हसम्म भोको मान्छे जो गए पनि पेटभर खान पाउँछ । दानचन्दाबाट त्यो कार्यक्रम चलेको छ । दामेचौरको वरपर तामाङ बहुल जनसंख्याको बसोवास छ । राजमार्गको छेउछाउमा भए पनि गाउँमा गरिबी व्याप्त छ । तर, अहिले जनभोजनको उल्लेख्य प्रभाव त्यहाँका बालबालिकामाथि परेको अध्ययनबाट देखिएको छ । पहिले भोकै विद्यालय जानुपर्ने र भोककै कारण विद्यालय छाड्ने बालबालिकाले एक छाक राम्ररी खान पाउन थालेका छन् । तिनको पोषणको अवस्थामा सुधार भएको छ । विद्यालय जाने र पढाइ पूरा गर्ने बालबालिकाको संख्या लगभग शतप्रतिशत भएको छ ।
सरकार भने विद्यालय खाजा कार्यक्रममा लागि विनियोजित रकमसमेत कटौती गर्दैछ । विद्यालय भर्ना गराउन गरिने तामझामकै रकमले हजारौं विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खाजा दिन सकिन्छ । खान पाएको छ कि छैन भन्नेमा चासो नै नराखी शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ हुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकका लागि तलब भत्ता दिँदैमा बालबालिकाको भोको पेट भरिन्छ ? सरकारले शिक्षामा गर्ने खर्चको व्यवस्थापन र प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । जनभोजनजस्तो कार्यक्रम देशभर चलाउन सकिँदैन होला । सामाजिक संघसंस्था सबैको ध्यान र ध्याउन्न पनि परोपकारी नै हुन्छ भन्ने छैन । तर, त्यस कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने शिक्षा के हो भने खाने चिन्ता नभए बालबालिकाको पढाइ र शारीरिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुनेछ । के संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विद्यालय जाने बालबालिकालाई कम्तीमा एक छाक खाजा खुवाएर अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई ‘पाखण्ड‘मा सीमित हुन नदिन अग्रसर होलान् ।
