नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आजसम्म अपनाउँदै आएको एउटै राजनीतिक सूत्र हो – शक्ति केन्द्रहरूबीचको अन्तर्विरोधमा खेल्ने । अथवा, शक्ति केन्द्रहरूबीच अन्तर्विरोध चर्काएर राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफु अनुकूल दिशामा मोड्ने । 

जस्तै, विगतमा उनले मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराईबीचको अन्तर्विरोधमा खेले । पछि भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीचको अन्तर्विरोधमा खेले । बादल र विप्लवहरूबीचको अन्तर्विरोधमा पनि खेले । राजा र संसद्वादी दलहरूबीचको अन्तर्विरोधमा खेलेर धराशायी भइसकेको माओवादी विद्रोहलाई सत्ता राजनीतितिर उन्मुख गराए र प्रधानमन्त्री पनि भए । 

नेकपाको सरकार गठनको एक वर्ष बित्नु धेरैअघि नै दाहाल यही सूत्र अपनाउँदै राजनीतिक चलखेलमा भिडेका छन् ।  झट्ट हेर्दा, नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई संघीय संसद्मा ल्याउन दाहाल ‘असफल’ भएको देखिए पनि खासमा उनको अभीष्ट अर्कै थियो । वामदेव सांसद हुनु र नहुनुसँग दाहालको खासै सरोकार थिएन । नेकपाभित्रका पूर्व एमाले शीर्ष नेताहरूबीच आपसी वैमनस्य, कलह र अविश्वास चर्काउनु नै उनको अभीष्ट थियो जसमा उनले केही हदसम्म सफलता पाएका छन् । र, यो सफलता दाहालको मात्र नभई बाह्य शक्तिको पनि हो । 

महत्त्वाकांक्षाको उपयोग 

नेकपाका एक प्रभावशाली नेता वामदेव गौतममा प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र महत्त्वाकांक्षा छ । समकालीन नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा गौतमले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार ठान्नु अस्वाभाविक पनि होइन । चुनावी सभाहरुमा उनले हाकाहाकी आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेकै कारण पार्टीभित्रैबाट आफूलाई चुनाव हराउने प्रपञ्च रचिएको र त्यसमा प्रधानमन्त्रीका प्रबल दाबेदार केपी ओलीकै भूमिका रहेको आशयका अभिव्यक्ति गौतम पक्षबाट प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपमा व्यक्त भएकै हो । 

भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै दाहालले गौतमको यो महत्त्वाकांक्षालाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने दाउपेच सुरु गरेको देखिन्छ । दाहालको दाउपेच दोहोरो छ । दाहाल निकटसूत्रका अनुसार गौतमलाई सांसद बनाउन उनी स्वयं चाहँदैनन् । दाहाल स्वयं प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । तर, उनी यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्थे जसबाट उनी आफू चाहिँ गौतमको पक्षधर र पार्टीका अन्य नेताहरु विरोधी देखिउन् । अनि भन्न पाइयोस् – ‘‘मैले त कोसिस गरेकै हुँ, ओली र नेपालै तयार भएनन् ।’’ 

गौतमलाई सांसद बनाउने नै दाहालको चाहना थियो भने उनले सबैभन्दा पहिले आफ्ना पार्टी समकक्षी केपी ओलीसँग सल्लाह गर्थे । ओलीलाई मनाएको भए गौतम सांसद हुन पनि सक्थे । त्यसो गर्नुको साटो दाहालले रामवीर मानन्धरको राजीनामा प्रकरणमा ओलीलाई पूरै उपेक्षा गरे । र, ओलीलाई ‘बाइपास’ गर्ने खेलमा वामदेव गौतम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल आदि सबै नेता एकढिक्का भएको सांकेतिक सन्देश बालुवाटारसम्म पुर्याउन पनि उनी सफल भए । हुन पनि माधव नेपालले संसद्मा ‘देश डुब्न लाग्यो’ भन्दै ओली सरकारको असफलताको खुलेआम धज्जी उडाएकै थिए । 

दाहालको चतुर दिमागले बुझिसकेको थियो – गौतमको उम्मेदवारीप्रति नेकपा, मिडिया र आम जनताको पंक्तिबाट तीव्र विरोध हुनेछ । ‘हारेकोलाई साँसद बनाउने र जितेकोलाई छाड्न लगाउने’ हर्कत अलोकतान्त्रिक, जनमत विरोधी र अनैतिक हुने भएकाले चुनावअगावै गौतम हार्ने परिस्थिति बन्नेछ भन्ने आकलन दाहालको पक्कै थियो । त्यसैले अरु कसैले बोल्नुअगावै दाहाल स्वयंले भनिहाले – ‘‘नेकपा हार्ने अवस्था भएमा चुनाव हुँदैन ।’’ जब चारैतिरबाट विरोध आयो त्यसपछि दाहालले नै भने – ‘‘गौतम नलड्ने हुनु भो, कुरो सिद्धियो ।’’ 

नेताहरुका आआफ्नै महत्त्वाकांक्षाको चपेटामा यो प्रकरणलाई अलमलमा पार्न दाहाल सफल भए । वरिष्ठ नेता माधव नेपालमा पनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा पलाएको तथ्य छताछुल्ल भयो । कसैले आएर उनको कान फुकिदिएछ – ‘‘तपाई स्वयं प्रधानमन्त्रीको दाबेदार, गौतमलाई किन समर्थन गर्नुहुन्छ ?’’ अनि त माधवको मनमा पनि प्रधानमन्त्री पदको लड्डु फुट्न थालेछ । उनले पनि वामदेवको समर्थनमा चुँसम्म बोलेनन् । यसबाट वामदेव र माधवबीच पार्टी विभाजनताकाको पुरानो कटुता पुनः आलो भएर आइहाल्यो । 
यसरी पूर्वएमालेका शीर्ष नेता ओली, नेपाल, खनाल र गौतकबीच आपसी कटुता, कलह र अविश्वास चर्काउन दाहालले रणनीतिक सफलता हासिल गरेका छन् । अन्तर्कलह पनि बहुआयामिक भएको छ । ओली र वामदेवबीचको कटुता, ओली र माधवबीचको कटुता, वामदेव र माधवबीचको कटुता अनि ओली र झलनाथबीचको कटुता । र, शीर्ष नेताहरुको ‘लकिरका फकिर’ दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबीच सोही हिसाबको कटुता । आगामी दिनमा दाहाल नेकपाका चार नेताबीचका आपसी महत्त्वाकांक्षा र अन्तर्विरोधको उपयोग गर्ने दाउपेचमा घनीभूत ढंगले लाग्नेछन् । फलस्वरुप, ओलीको सत्ता डगमगाउन थाल्नेछ । 

अक्षम ओली

नेताका निजी महत्त्वाकांक्षाको उपयोग गरेर मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने यो खेलमा आन्तरिक कम, बाह्य शक्तिको भूमिका बढी देखिन्छ । तर, यसमा स्वयं ओली जिम्मेवार छन् । दुई तिहाइ बहुमत पाएर पनि ओली सरकारले जब त्यसलाई धान्न नसकेपछि न बाह्य चलखेल बढ्न थालेको हो र यसमा ओलीको अक्षमता नै बढी जिम्मेवार छ । 

ओली सरकारको कार्यशैली पञ्चायतकालीन सरकारको जस्तो देखियो । ‘विकासको मूल फुटाउने’, ‘सियोदेखि हवाईजहाजसम्म स्वदेशमै बनाउने’ आदि नारा त्यसबेला पनि दिइन्थ्यो । लाखौं नेपाली गरिबी, अभाव, अशिक्षा, रोग, भोक र शोकमा पिल्सीरहेका हुन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीका विकासका लफ्फाजी त्यसभन्दा खासै भिन्न देखिएन । प्रधानमन्त्री आफू एक्लै सपनाको भ्रामक उडानमा उँडिरहेका छन् तर दैनन्दिनका धरातलीय समस्या समाधानतर्फ उनको दृष्टि गएकै छैन । पहल पटक्कै भएकै छैन । 

ओली र नेकपाको सरकारप्रति जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि उम्लिरहेको रहेछ भन्ने प्रमाण गौतमको उम्मेदवारी चर्चापछिको जनआक्रोशबाटै स्पष्ट हुन्छ । गौतम चुनाव लड्नबाट पछि हट्नुको एउटा कारण ओली सरकारको अलोकप्रियता पनि हो । जुन पार्टीको सरकारको कार्यशैली जनतामा बिझाइरहेको छ सोही पार्टीबाट गौतमले के आधारमा भोट माग्ने ? भन्ने प्रश्न पनि टड्कारै थियो । स्वयं माधव नेपालले संसद्मा भनिदिए, ‘‘जतागयो उतै सरकारको आलोचनामात्र सुन्नु परिरहेको छ ।’’

‘पेन्डुलम’ कूटनीति 

ओली सरकार स्वदेशमा त जनमुखी हुनसकेन नै मित्र राष्ट्रहरुसँग पनि यसले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन । मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई लिएर ओलीको कार्यशैलीमा जुन अस्थिरता र ढुलमुलेपन देखिन्छ त्यसले नै पछिल्लो राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको हो । किनभने, कहिले ओली भारत सामु लम्पसार परिदिन्छन् अनि कहिले ‘राष्ट्रवादी’जस्तो देखिन खोज्छन् पेन्डुलमजस्तै । 

जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भव्य अभिनन्दन भयो । भारतसँग विभिन्न सम्झौताहरु पनि भए । करिब एउटै पोसाकमा मोदीसँग गला मिलाएर ओलीले आफूलाई भारतको पक्का हितैषी देखाउने कोसिस गरे । लम्पसारवादी सो हर्कतबाट ओलीको कथित राष्ट्रवादी छवि धमिलोमात्र भयो । तर, त्यसको प्रतिफल भने न देशले पायो न ओलीले । 

भारतले गर्छु र दिन्छु भनेका कुरा अहिलेसम्म केही पनि दिएको छैन, गरेको पनि छैन । भारतसँगको मित्रताबाट फिटिक्कै लाभ लिन नसकेको र कूटनीतिकरुपमा सरकार असफल भएको देखियो । बरु, भारतले ओलीबाट लिने जति लियो तर केही दिएन । कागती निचोरेपछिको खोस्टो सरह बनाइदियो । 

अनि ओलीले यसबीच फेरी भूमिका बदले । उनी भारतको साटो चीनतिर लहसिन पुगे । फलस्वरुप, ओलीकै विशेष निर्देशनका कारण गत भदौको अन्तिम साता भारतको पुणेमा आयोजित बिमस्टेक मुलुकहरुको आतंकवादविरोधी संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘माइलेक्स–२०१८’मा नेपालले भाग लिएन । उता, त्यसैताक नेपाल र चीनबीच सैन्य अभ्यास र पारवाहन नाका खोलिएका खबरहरु आए । भारतीय मिडियाले यसलाई ‘नेपालले चीनसँग मिलेर भारतलाई दिएको झटका’का अर्थमा विश्लेषण गरे ।  
नेपाल पूरै चिनतिर ढल्किएको देखिएपछि भारतीय सेनापति स्वयंले हाकाहाकी भनिदिए – ‘‘नेपाल यसरी सँधै चीनतीर ढल्किरहन सक्तैन ।’’ भारतीय सेनापतिले नै यसो भनिसकेपछि नेपाललाई चीनतिरबाट भारततिर ढल्काउने कोसिस त पक्कै पनि भारतीय संस्थापन

पक्षबाट भइरहेकै होला । पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण र त्यसपछिका नेपाली राजनीतिका घृणित चलखेलहरुलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्न सकिन्छ । 
र, दाहालको दाउ 
नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरुको आआफ्नै महत्त्वकांक्षाको उपयोग गरी उनीहरुबीचको अन्तर्विरोधमा खेलेर दाहालले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरीदिनसक्छन् र त्यसलाई उनले पुनः अर्को ‘क्रमभंग’को संज्ञा दिनसक्छन् । अस्थिर चरित्रका दाहालको भूमिका जहिले पनि अस्थिरतामै खेल्ने र आफ्नो पक्षमा राजनीतिक घटनाक्रम विकास गर्ने देखिन्छ जुन चरित्र नेपाल मामिलामा भारतको पनि हो । 

भारत नेपालका आन्तरिक शक्तिहरुबीच अन्तर्विरोध चर्काएर आफ्नो हात माथि पार्छ । दाहाल पनि उतैको इसारामा यहाँका शक्तिकेन्द्रहरुबीच अन्तर्विरोध चर्काउन भूमिका निर्वाह गर्छन् र कसोकसो राजनीतिको केन्द्रमा बसिरहन्छन् । चुनावअघि निकै कमजोर अवस्थामा रहेको र पत्तासाफ नै हुने अवस्थामा रहेको आफ्नो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई उनले अनेक दाउपेच खेलेर आज नेकपाको बृहत् संरक्षणमा ल्याएका छन् र उनी स्वयं एउटा संगठित र बलियो पार्टीको अध्यक्ष भएका छन् । 

दक्षिणले दाहाललाई सके प्रधानमन्त्री या कार्यकारी राष्ट्रपतिकै प्रलोभन दिएको हुनसक्छ । अतः चीनतिर लहसिएको ओली सरकारलाई कसरी हुन्छ गिराउने दिशामै अबको राजनीतिक खेलहरु केन्द्रित हुनेछन् । सत्तारुढ नेकपाभित्रैबाट ओलीको चर्को विरोध सुरु भइसकेको छ । सरकारसँग विभिन्न सम्झौता गरेको राजपाले केही दिनपछि नै आन्दोलन थाल्ने उदघोष गरिसकेको छ । सीके राउतहरुले पनि त्यो आगोमा घिउ थप्नेछन् । उता, विप्लवहरु, आहुतिहरु, गोपाल किराँतीहरु, विवेकशीलहरु आदि इत्यादिको आक्रमणको तारो पनि यही सरकार भइरहेको छ । .आफूप्रतिको यो चौतर्फी (राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय) घेराबन्दीलाई थेग्नसक्ने ल्याकत ओली सरकारसँग देखिदैन । हरेक पक्षसँग कुरा गरेर रणनीतिक दाउपेच खेल्नसक्ने र सत्ता जोगाउनसक्ने खुबी दिनहुँ कडा खालका औषधि खाइरहेका बिरामी प्रधानमन्त्रीमा नहुनु अस्वाभाविक पनि त होइन । 

र, यसबाट प्रत्यक्ष लाभ दाहालले लिनसक्छन् । तर, त्यसपछि मुलुक अस्थिरता, अराजकता र अनिश्चयको नयाँ भूमरीमा फँस्नेछ । स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सुशासनको सपना ओझेलमा पर्नेछ । अहिले जसरी नेपालको राजनीतिमा सैन्य कूटनीतिको विषयले प्रवेश पाइरहेको छ, जसरी नेपालको मामिलामा भारतका सेनापतिले नै मुख खोलेको दृश्य देख्नु परिरहेको छ यसले अन्ततः मुलुकमा कुनै निरंकुश शासकको उदय गराउने जोखिम बढेको छ । यसतर्फ राष्ट्रियता र लोकतन्त्र पक्षधर सबै शक्ति सजग र चनाखो हुनैपर्छ । किनभने, यो देश कसैको महत्त्वाकांक्षाको सिकार हुनहुँदैन ।