काठमाडौं । तत्कालीन बाग्मती अञ्चलमा मोटरसाइकलको संख्या दशलाख पुगेपछि दर्ता प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।  सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा गाडी संख्याकोे लट १ सय पुगे त्यसभन्दा बढी संख्याका गाडीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा कसरी दर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यसैले अहिले दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकाले संविधानमै नभएको अञ्चल गाडीका नम्बरप्लेटमा भने यथावत छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन बाग्मती अञ्चलमा ६ दिनबाट नयाँ मोटरसाइकल दर्ता प्रक्रियाा रोकिएको छ । 
उक्त नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र नयाँ मोटरसाइकल दर्ता सुचारु हुनेछ ।

“हामीले नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं । तर संविधानमै नभएको अञ्चल गाडीको नम्बरमा राख्न नसकिने प्रतिक्रिया मन्त्रीज्यूले राख्नु भएकाले संघीय संरचनाअनुसार सवारी दर्ता अगाडि बढाउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आउन बाँकी छ,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बाह्रखरीसँग भने ।

मोटरसाइकलको लटलाई १ सयबाट क्रमशः १ सय १ बनाउँदै दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनमा मन्त्रालयको जोड रहे पनि नम्बरप्लेटमा प्रदेश नम्बर उल्लेख गर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि नभएकाले तत्कालीन बाग्मती अञ्चलमा मोटरसाइकल दर्ता कहिलेसम्म रोकिने हो यसको टुङ्गो छैन ।

सरकारले गतवर्ष जारी गरेको इमबोस्ड नम्बरमा पनि अञ्चल उल्लेख भएकाले फागुनबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान रोकिएको थियो । बाग्मतीमा दर्ता हुँदै आएका मोटरसाइकलको लट १ सय पुगेपछि हाल आएर पुरानै प्रकारको नम्बरप्लेटमा पनि अञ्चल उल्लेख भएको तथ्यमा सरकारको ध्यान गएको हो । 

“मन्त्रिपरिषदले मात्र नियमावली संशोधन गर्नसक्ने हुँदा हामी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छौं,” यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा सुचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद अर्यालले भने, “मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय नआई यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मतीमा मात्र होइन संघीय संरचनाअनुसार देशैभरका कार्यालयलाई गाडी दर्ताबारे निर्देशन दिन विभागलाई गाह्रो छ । हामी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिरहेका छौं ।”

लट संख्या र त्रुटिपूर्ण रुपले नम्बरप्लेटमा अञ्चल उल्लेख गरिएकै कारण मोटरसाइकलको दर्ता रोकिएकाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मतीले दैनिक ६० लाख राजश्व गुमाउँदै आएको छ । 

दसैं, तिहारको यस सिजनमा मोटरसाइकल कम्पनीहरुले क्यास डिस्काउन्ट, बम्पर उपहार, सरल फाइनान्स सुविधाजस्ता स्किम दिने भएकाले अन्य समयका तुलनामा मोटरसाइकल बिक्री यस समयमा बढी हुने गरेको छ । 

ग्राहकले मोटरसाइकल किने पनि बाग्मतीमा दर्ता गराउँन नसक्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मतीले दैनिक रुपमा सङ्कलन गर्दै आएको सो रकम बराबरको राजश्व ६ दिनयता गुमाउँदै आएको छ ।

“दसैं तिहार, नेपाल सम्वत र छठको यस समयमा हाम्रो कार्यालयले दैनिक ६० लाख राजश्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा ६ दिनयता मोटरसाइकल दर्ता रोकिएकाले उक्त रकमको राजश्व गुम्दै आएको छ,” यातायात व्यवस्था कार्यालय दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ता शाखाका प्रमुख गणेश अर्यालले भने, “अबको दर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा हामीले सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण छ । मन्त्रीज्यू र विभागबाट निर्देशन नआएसम्म दर्ता प्रक्रिया नखुल्ने देखिन्छ ।”

नेपालको संविधान जारी भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सवारीको नम्बरप्लेटलाई प्रदेश नम्बरअनुसार व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधानले कुनै पनि अञ्चल उल्लेख नभए पनि गाडीको नम्बरप्लेटमा अञ्चल नै कायम रहनुले सरकारको कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारी देखिएको छ ।

नेपालको संविधानमा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुलाई प्रदेशअनुसार व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था रहे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई यसप्रकारको व्यवस्था गर्न गर्न सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र  नियमावली २०५४ मा उल्लेखित व्यवस्थालाई परिमार्जन र संशोधन गरी गाडी दर्ता तथा व्यवस्थालाई प्रदेशअनुसार व्यस्थित गरिने बताए पनि मन्त्रालयले सो योजनामा आवश्यक कदम मन्त्रालयले चालेको छैन । 

साउन १ बाट यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु प्रदेश मातहतमा लगिए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी परिपूर्ति गरी उनीहरुलाई आवश्यक तालिम दिई चुस्त कार्यसम्पादनका लागि संघीय मन्त्रालयले ध्यान दिन सकेको छैन ।

“संविधानमै नभएको अञ्चल गाडीको नम्बरप्लेटमा लेखिरहेको अवस्था थियो । नम्बरप्लेटलाई प्रदेश नम्बरअनुसार लैजाने क्षेत्राधिकार विभागको हो । हाम्रो थप सक्रियतामा प्रदेश नम्बरअनुसार गाडी कसरी दर्ता गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयको पनि चासोको विषय छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने, “मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि नयाँ गाडी दर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गरिँदै लगिने छ ।”

हाल देशभर रहेका करिब २६ लाख गाडीमध्ये उपत्यकामा मात्रै करिब १२ लाख गाडी गुड्ने गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी बसन्त पन्तले जानकारी दिए । यी संख्याका गाडीलाई प्रदेशअनुसार दर्ता गर्न सरकारलाई करिब २ वर्ष लाग्ने विभागका एक निर्देशकले बताए ।