काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रामीण स्वावलम्बन कोष’ मा रहेको ५७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागले सञ्चालन गरेको ग्रामीण स्वावलम्बन कोषमा रहेको उक्त परिमाणबराबरको रकम लगानी गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त रकम तोकिएको सर्त पूरा गरेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले लिन पाउनेछन् । इच्छुक बैंकले लिन चाहेको रकम तथा त्यसवापत तिर्ने ब्याज दर प्रस्ताव गरी शुक्रबार (असोज २६) भित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ । 

“लगानी गर्न लागिएको ५७ करोडमध्ये ६ महिने मुद्दती निक्षेपमा ३० करोड, तीन महिने मुद्दती निक्षेपमा १५ करोड तथा कल निक्षेपमा १२ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ,” राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सुपरीवेक्षण विभागका अनुसार राष्ट्र बैंकसँग रकम लिन बैंक सञ्चालनमा आएको कम्तिमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने, केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पुँजी कोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) कूल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी रहेको, कर्जा/स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात राष्ट्र बैंकले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको र निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछिको) मा रहेको हुनुपर्ने सर्त छ ।

त्यसैगरी लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, सीईओ वा कार्यकारी सञ्चालक उक्त बैंकमा काम नरहेको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तिमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने, यदि समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा रियल स्टेट कर्जा केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने सर्त पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।