निर्मलालाई न्याय दिन न्यायिक आयोग 

अनुसन्धानको सुरुदेखि नै हेलचेक्य्राइँ र जालझेल भएकाले सरकारको नियतमै शंका गरिएको हो 

जालझेलको जगमा सत्य अडिनै सक्तैन । निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकारका सबै प्रयासहरू कतै न कतै जालझेलमा मुछिएका देखिएका छन् । सबैभन्दा पहिले त निर्मला हराउनेबित्तिकै प्रहरीले खोज्ने जाँगर नै देखाएन । भोलिपल्ट लास भेटियो तर बलात्कार र हत्याको प्रमाण सुरक्षित राख्नुको साटो प्रहरीले प्रमाण मेटायो । स्थानीय जनताको आक्रोश प्रकट भएपछि प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट टोली खटायो । दुर्भाग्य, ब्युरोको टोली त अपराधी खोज्नुभन्दा निर्दोष व्यक्तिलाई यातना दिएर अपराध सकार्न लगाउन लाग्यो । डीएनए परीक्षणमा मेल नखाएपछि प्रहरीले अपराधीका रूपमा सार्वजनिक गरेको व्यक्ति निर्दोष ठहरिए । जनआक्रोश देशव्यापी भयो । त्यसपछि सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिवको    नेतृत्वमा अर्को छानबिन टोली गठन गर्‍यो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट भयो प्रहरीले नै प्रमाण मेटाउने काम गरेको रहेछ । प्रहरीको कमजोरी केलाउने समितिको प्रतिवेदन पनि अपराधी खोज्न भने खासै सहयोगी बन्ने देखिएन ।   

निर्मला बलात्कार तथा हत्याको घटनामा सुरुदेखि नै अपराधी जोगाउने प्रपञ्च प्रहरीले गर्दैआएको सन्देह निर्मलाका आमाबाबुलगायत धेरैले गरेका छन् । नत्र, पाइलैपिच्छे प्रहरीले जालझेल गर्नुपर्ने थिएन । प्रमाण मेटाउनेदेखि नक्कली अपराधी खडा गरेर यातना दिएर अपराध सकार्न लगाउनेसम्मका कुनै पनि काम प्रहरीको धर्म र व्यावसायिक निष्ठाअनुरूप देखिँदैन । दुर्भाग्य, अपेक्षाकृत दक्ष र बाहिरी प्रभावमुक्त मानिने सीआईबीको टोलीसमेत  अपराधी जोगाउने स्थानीय प्रहरीकै मतियारका रूपमा प्रस्तुत भयो । यसले नेपाल प्रहरीको छवि र प्रभाव दुवै निकै कमजोर बनायो । गृहमन्त्रालयको छानबिन समितिले कुनै तात्त्विक निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा केहीले गरेका थिए । तर, समितिको प्रतिवेदनले प्रहरीमाथि अविश्वास बढाउनेबाहेक नयाँ तथ्य वा निष्कर्ष दिन सकेन । कार्यादेशको अभावमा वा अनुसन्धानका लागि हुनुपर्ने अनुभव र गम्भीरताको अभावमा समितिको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको हुनसक्छ । 

प्रमाण मेटाउने काम नगरिएको भए ‘बाह्र वर्ष’पछि पनि निर्मला बलात्कार तथा हत्यामा अपराधी पत्ता लाग्ला भनेर विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । तर, अनुसन्धानको सुरुदेखि नै हेलचेक्य्राइँ र जालझेल थालिएकाले सरकारको नियतमै सन्देह उत्पन्न भएको छ । त्यतिमात्र हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा)का सुदूरपश्चिमका केही नेताहरूको अभिव्यक्तिले सत्तारुढ दल नै अपराधी जोगाउन लागेको हो कि भन्नेजस्तो सन्देह जनमानसमा व्याप्त भएको छ । निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकारको रवैयाले गर्दा राज्यप्रति नै जनविश्वास गुमेको छ । सम्भवतः यो सबैभन्दा गम्भीर र डरलाग्दो अवस्था हो । यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने राज्य असफल हुनपुग्छ । यसैले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन जनताले विश्वास गर्नसक्ने प्रयास पुनः थालिनुपर्छ । पहिलो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरेर सुरुदेखि छानबिन थाल्नु नै सायद यस्तो उपाय हुनसक्छ । दोस्रो, प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि नक्कली अपराधी खडा गर्ने र निर्दोष व्यक्तिलाई यातना दिने प्रहरीहरूलाई निलम्बन हैन प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अभियोगमा कारबाही सुरु गर्नुपर्छ । नत्र, निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा जोगाउन सरकारले नै प्रपञ्च गरेको आरोप सरकारमाथि नै लाग्नेछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस