प्राकृतिक प्रकोपपछि उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका क्रममा मानवीय दृष्टिकोण प्रमख हुनुपर्थ्यो । निजामती कर्मचारीले नीति बनाउने अभ्यास भएकाले होला नेपालमा भने ‘प्राविधिक’ र ‘प्रशासनिक’ पक्षलाई प्राथमिकता दिइयो । फलस्वरूप भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्ता पनि अहिलेसम्म पीडतहरूको पहिचानसमेत हुनसकेको छैन । त्यतिमात्र हैन पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने अपाङ्गता हुने, बूढापाका, बालक र महिला घरमुली भएको परिवार, सुकुमवासीहरूमध्ये अधिकांश पीडितको सहयोग संयन्त्रमा पहुँच नै पुग्दैन । कागजमा काम सम्पन्न गरे हुने प्रशासनिक अभ्यासका कारण कर्मचारीको ध्यान भने मानवीय पक्षमा जाँदैन ।

पुनर्निर्माण भौतिक संरचनाको गर्ने हो । पुनःस्थापना मानवीय पक्ष हो । भूकम्पमा कति जना मरे भन्ने आधारमा पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा १४ जिल्लाबाहेक अरू जिल्लामा पुनर्निर्माण अपेक्षाकृत ढिलो थालियो । त्यसमा पनि केन्द्रमा कर्मचारीले बनाएका मापदण्डले व्यवहारमा लगभग कामै गरेन । पुनर्निर्माणसम्बन्धी अनुदानमा पीडितको पहुँचलाई असहज बनाउने काममात्र सम्बन्धित निर्देशिकाले गरेको छ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका – ४ भुसुनडाँडाका शारीरिक अपाङ्गता भएका डेलबहादुर विश्वकर्मा, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका – १ ढिकुरपोखरीका ८० वर्षीय चन्द्रबहादुर कुँवर, ६ लुम्लेका थमनबहादुर दमाईलगायत यसको प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । 

शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर भएको वर्गका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीति, नियम र निर्देशिका कति असहयोगी छ भन्ने माथिको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ । स्याङ्जा र कास्की प्राथमिकतामा परेका जिल्ला हैनन् । तर, बढी प्रभावित भनेर पुनर्निर्माण कार्य पहिले थालिएका जिल्लामा पनि माथि उल्लेख भएका घटनाजस्ता अनेकौं उदाहरण देखिएका थिए । तिनलाई सच्याएर जनतालाई सहज बनाउनुभन्दा सरकारको ध्यान भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेर्नमा केन्द्रित भयो । भूकम्पपछि ५ पटक प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिए । 

अब त केही सिके हुन्थ्यो नि ! पुस्तौंदेखि बस्दै आएकाहरूलाई अहिले बनाएको मापदण्ड लागु गरेर बेघर बनाउनु अन्यायमात्र हैन अपराध पनि हो । यसैगरी जनता आवास योजना र भूकम्पको पुनर्निर्माणबीच समन्वय गर्न सके लुम्लेका दलितहरूको जस्तो समस्या अपेक्षाकृत सजिलै समाधान हुनसक्छ । तर, कथित मापदण्ड र निर्देशिकामा टाँसिएर समस्या समाधान हुँदैन । स्थानीय तहलाई नै व्यावहारिकरूपमा यस्तो समस्या समाधान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । रोक्ने त अनियमितता र भ्रष्टाचार हो नि । मानवीय पक्षलाई कुनै कानुन वा नियमले अप्ठेरो बनाउँछ भने त्यस्ता कानुन, नियम बदल्नुपर्छ । टोखा, भक्तपुर, बुङ्मतीजस्ता स्थानमा पुस्तौँदेखि बस्दैआएकाहरूको घरघडेरीलाई अनुदान नदिनेजस्तो अमानवीय र अव्यावहारिक नियम खारेज गर्नुपर्छ ।  अनिमात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैँले बुनेको जालबाट मुक्त हुनेछ ।