काठमाडौं । २०४४ सालको एक बिहान स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका ४ भुसुनडाँडाका डेलबहादुर विश्वकर्मा आमासँग बजार जाँदै थिए । आमा–छोरा जसै वालिङ बजार पुगेका थिए, अचानक एउटा ट्रकले डेललाई ठक्कर दियो । 

“त्यतिबेला म करिब १० वर्षको थिएँ । बाल्यकालमै भएको त्यो दुर्घटनाका कारण मेरो एउटा खुट्टा गुम्यो,” डेल सम्झिन्छन्, “त्यतिबेला गाडी धनीले उपचार गर्न भनेर ७ हजार रुपैयाँ थमाएका थिए । तर उपचारमा त्यो रकम साध्य भएन । नातागोता र छरछिमेकबाट थप ऋण लिनुपर्‍यो ।”

नजिकैको रम्बादेवी आधारभूत प्राविमा शिक्षण पेशा गर्दै आएका डेल पछिल्लो समय विद्यालय त्यहाँबाट अन्तै सरेपछि खाइपाइ आएको जागिर पनि खोसियो । वैशाखीको सहारामा कोसौं परको विद्यालय–घर धाउन डेलको शरीरले भर गरेन ।

बाल्यकालमै यस्तो त्रासदी भोगेका डेलको जीवन सरल रेखामा हिँडेन । बक्ररेखामै जीवनको उकाली–ओराली गरिरहेका डेलको जीवनमा अर्को अवरोह आइपर्‍यो २०७२ वैशाखमा । भुइँचालोले बस्दै गरेको घर भत्काएपछि केटाकेटी ओत लाउन र अन्नबाली थन्क्याउन समस्या भयो डेललाई ।

खेतीपाती गर्ने धेरै जग्गाजमिन छैन । एउटा भैंसी पालेका छन् । त्यसैको दूध बेचेर आएको पैसाले ३ छोराको स्कुलको फिस र पढाइ खर्च जुटाउँदै आएका छन् ।   

“घर त जसरी पनि बनाउनु नै थियो,” डेल साहस बटुलेर भन्छन्, “तर आवश्यक रकम नभएकाले कसरी घर बनाउने अन्योलकै बीच ऋणधन गरेर २ कोठाको घर बनाएँ ।” 
धेरै पटक नगरपालिका र वडा कार्यालय धाएपछि डेलले भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिने अनुदानको पहिलो र दोस्रो किस्ता बुझे । 

पहिलो किस्तामा ५० हजार र दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार गरी २ लाख पाएका डेलको घर बनाउनमा मात्रै ७ लाख ५० हजार खर्च भयो ।  “अब तेस्रो किस्ता कहिले लिन पाइने हो, थाहा छैन,” डेल गुनासो गर्छन्, “सरकारले अशक्त, विपन्न, एकल महिला र वृद्धवृद्धालाई पुनर्निर्माणमा सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए पनि त्यो सेवा हामीसम्म आइपुगेको छैन । सरकारले हामीजस्ता पीडितको वास्तविक मर्का बुझ्न सकेन । सञ्चारमाध्यमले पनि हामीजस्ता अशक्तलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।”

३ छोरा, आमा र आफ्नो जहानसहित डेलको परिवार यही घरमा बस्दै आएको छ । घरैमा उनले सानो किराना पसल पनि राखेका छन् । भन्छन्, “अर्थोपार्जनको स्रोतभन्दा पनि दिनचर्या र बसिबियालो यही पसल छ ।”

यस्तै कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडानम्बर १ ढिकुरपोखरीस्थित अधिकारी डाँडाका ८० वर्षीय चन्द्रबहादुर कुँवरले पनि पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान सहयोग पाउन सकेनन् । 

४ छोरी र आफ्नी अर्धाङ्गिनीसहित ६ जनाको परिवार बस्दै आएको घरमा भूकम्पले पूर्ण क्षति पुर्‍याएपछि कुँवर परिवार बिल्लिबाठ बन्यो । 

आर्थिक विपन्नताकै कारण कुँवरकी जेठी छोरी सङ्गीताले कक्षा दशमै पढाइ छोडिन् । “स्कुल पढ्नका लागि ड्रेस, कपी, कलम चाहियो,” सङ्गीता सुस्केरा हाल्छिन्, “पढ्न मन भएर मात्रै हुँदो रहेनछ । घरको चुल्हो बाल्न अधियामा खेतीपाती र मेलापात नगई धर छैन ।”

२०७२ वैशाखको भूकम्पअगावै सङ्गीताले पढाइ छाडेकी हुन् । भूकम्पले घरै ढालेपछि बासस्थानको जोहो र ३ बहिनीको हेरचाह, रेखदेखको जिम्मेवारी पनि आइप¥यो ।
“भूकम्पअघि नै पढाइ छोडेकी हुँ,” सङ्गीता भन्छिन्, “भूकम्पपछि थप पारिवारिक जिम्मेवारी आइलाग्यो । स्कुल जाने चाहना पुरा हुन सकेन ।”

घर रहेको ठाउँमा एउटा बारीमात्र रहेको कुँवर परिवार अहिले छिमेकीको घरमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेको छ । “यो घरमा बिजुलीबत्ती छैन, पानी आएको बेला छानोबाट पानी चुहिन्छ । पानी परेका बेला पढ्न र सुत्न एकदमै समस्या हुन्छ,” नजिकैको सृजना मावि कक्षा ८ मा अध्ययनरत सङ्गीताकी १७ वर्षीया बहिनी लीलाकुमारी कुँवर दुःखेसो पोख्छिन्, “यस्तो बेला आफ्नै घर भए कति सजिलो हुन्थ्यो होलाजस्तो लाग्छ ।”

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि कुँवर परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि कुनै चासो र चिन्ता देखाएको छैन । 

शुक्रबार नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सञ्चारकर्मीको टोलीसँग भ्रमणमा निस्किएका वडा नम्बर १ का वडासदस्य इन्द्रप्रसाद सुवेदी कुँवर परिवारको समस्यासँग आफू जानकार भए पनि वडा कार्यालयले केही सहयोग गर्न नसक्ने बताउँछन् । 

“चन्द्रबहादुर परिवार भूकम्पका वास्तविक पीडित हो तर हाम्रो वडा कार्यालयसँग वहाँहरुलाई केही सहयोग गर्नसक्ने सामथ्र्य छैन,” वडासदस्य सुवेदी भन्छन् । सरकारले दिएको पैसाले जति पुग्छ त्यसैमा केही रकम थपथाप गरेर एउटा सानो घर बनाउने सुनौलो सपना साँचेका छन् चन्द्रबहादुरले ।

पहिलो किस्ताको ५० हजार र दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार बुझिसकेका कुँवरले ढलेकै घरमा नयाँ जग बसाले । तर प्राधिकरणबाट खटेको प्राविधिकको टोली ढिलो पुगेका कारण कुँवर परिवारले तेस्रो किस्ता पाउन सकेको छैन ।

“जेष्ठ नागरिक भएकाले कुँवर परिवारलाई दोस्रो किस्ताका लागि हामीले गाउँपलिकाबाट सिफारिस गरेपछि दोस्रो किस्ता पनि पाइसक्नु भएको छ,” अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणबाट खटिएकी इन्जिनियर जमुना भट्टराईले भनिन्, “आर्थिक रुपमा कमजोर वहाँहरुले दोस्रो किस्ता पाउ पनि घर बनाउन सकिरहनु भएको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि वहाँहरुको वास्तविक समस्या बुझ्न चाहनु भएको छैन भने प्राधिकरणले पनि वहाँहरुलाई थप सहयोग गर्न प्राविधिक कठिनाइ धेरै छ ।”

सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लुम्लेका थमनबहादुर दमाइ ५१ वर्षका भए  । ४ छोरी, छोरा, बुहारी र दुई नातीसहित पती–पत्नी बस्दै आएका दमाइको घरमा २०७२ वैशाखको भूकम्पले पूर्ण क्षति पु¥यायो । डकर्मी पेशा गर्दै आएका दमाइ अहिले दुई कोठाको आफ्नै घर धमाधम बनाइरहेका छन् ।   

 “म आफैं मिस्त्री भएकाले ४ लाखमै यो घर बनाइसक्ने मेरो योजना छ,” दमाइले सुनाए, “अहिलेसम्म ३ लाख खर्च भइसक्यो जसमा मैले दुई किस्ता गरेर २ लाख रकम सरकारबाट पाएँ । सरकारबाट किस्ता पाउन एकदमै अप्ठ््यारो छ । यत्रो घर भत्केको देखे पनि निरीक्षण, सिफारिसजस्ता अनेक प्रक्रिया झन्झटिला छन् ।”
यस्तै स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका ८ दमाइ डाँडाका भूकम्पपीडित पनि सरकारले आफ्नो पीडा बुझ्न नसकेको गुनासो गर्छन् ।

पुस्तौंपुस्ता यही डाँडो खनिखोस्री आएका ६५ वर्षीय टीकामाया दर्जी, ५० वर्षीय डोलमाया दर्जी र ४५ वर्षीय सुकमाया दर्जी भूकम्पले ढालेको यही डाँडाका आफ्ना घर सरकारले पुनर्निर्माण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । 

तर, भर्खरै जेठमा पहिरो गएको यो भिरालो भू–भागमा पुनर्निर्माण गर्न प्राविधिक मापदण्ड नपुगेको प्राधिकरणको दाबी छ । यी तीनै परिवारले पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बुझिसकेका छन् । 

“पहिलो किस्तामा पाएको ५० हजारमा ऋणधन गरेर एउटा घर बनायौं, यसपछि घर बनाउन हामीलाई कसैलाई सहयोग गरेन” घरको छेवैमा पाल टाँगेर बनाएको कटेरोतिर देखाउँदै सुकमाया भक्कानिन्छन्, “यसको आँगन पनि पहिराले लगिसक्यो । अब कुनदिन घरै लाने हो थाहा छैन । पहिराले हल्लाएर घरमा सबै पानी चुहिने भएको छ । पानी परेका बेला यही कटेरामा बस्दै आएका छौं ।”

भिरालो डाँडाको जमिन बसोबासका हिसाबले उपयुक्त नदेखिएपछि बस्ती स्थानन्तरण गर्नुपर्ने तर दर्जी परिवारले पुख्र्यौली थातथलो छोड्न नचाहेका कारण पुनर्निर्माणमा समस्या रहेको बताउँछन् वालिङ नगरपालिका वडानम्बर ८ का वडाध्यक्ष कमल सुवेदी ।

“दर्जी परिवार भूकम्पपीडित नै हुन् तर हामीले केही सहयोग गर्न सकिरहेका छैनौ,” वडाध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, “एकातिर वहाँहरु आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो सजिलै छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न भने अर्कातिर वहाँहरुलाई पायक पर्ने सार्वजनिक जग्गा तत्काल उपलब्ध नभएका कारण बस्ती स्थानान्तरणमा पनि समस्या देखिएको छ । वहाँहरु पीडित हो भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि हामीले केही सहयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ।”