Skip Advt.
ad

सम्पादकीय

दोब्बर सुविधा दोहोरो भ्रष्टाचार

एकतापछि पनि दुई पार्टी देखाएर सुविधा लिनु भ्रष्टाचार नै हो

नेपालका प्रचलित कानुनहरूअनुसार राज्यबाट लिन नपाइने सुविधा लिनु वा दिनु अख्तियारको दुरुपयोग हो । त्यसका लागि गलत विवरण प्रस्तुत गर्नु भ्रष्टाचारै हो । सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले यसरी नै गलत विवरणका आधारमा सुविधा लिइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइसकेपछि पनि दुई अलगअलग दल देखाएर सुविधा लिने काम भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा  संसदीय दलको नेता र सचेतकका रूपमा अलगअलग पार्टी देखाएर सुविधा लिइएको छ । अर्थात्, सत्तारुढ दलका नेताले पार्टी एकता भएको करिब पाँच महिनापछि पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । राजनीति गर्नेले राज्यको साधन स्रोतको दोहन जसरी र जहिले पनि गर्न हुन्छ भन्ने मानसिकता यिनमा रहेको यस घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ ।  

पार्टी एकताको जानकारी आधिकारिकरूपमा नदिइएकाले एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको नेता र सचेतकका नाममा सुविधा दिइएको दाबी सभामुखले गरेका छन् । उनको दाबी रकमी तर्कमा आधारित छ । राज्यको खर्च जोगाउन त स्वयं सभामुखले नै पहल गरेर पनि पार्टी एक भएको जानकारी माग्न वा दिन लगाउन सक्थे । तर, राज्यको ढुकुटी जसरी दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता भएकाले सभामुख वा सत्तारुढ दलका कुनै नेताले मात्र हैन मुख्यमन्त्रीले पनि दोहोरो सुविधा लिने दिने गरिएकोमा चासो राखेनन् । यसरी अनुचितरूपमा दोब्बर सुविधा लिएकोमा विपक्षसमेत मौन रहनु थप रहस्यको विषय हो । विपक्षले पनि यसैगरी कुनै अनुचित सुविधा लिइरहेको हुनाले मौन रहेको त हैन भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । 

प्रदेश नम्बर २ को जस्तै दोहोरो सुविधा अरू प्रदेशमा लिइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसरी राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिनु भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने अपराध हो । कानुनीमात्र हैन यो त नैतिकरूपमा पनि अपराधै हो । प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता र सचेतक भएका व्यक्तिलाई यसरी एउटै पार्टीबाट दुई दुई जनाले सुविधा लिनु हुँदैन भन्ने थाहा नभएको त पक्कै हैन । प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संगठनको संरचनासमेत तयार भइसकेको छ । यस अवस्थामा पार्टी एकताको तत्काल जानकारी दिएर राज्यबाट सुविधा लिन छाड्नुपर्थ्यो । प्रदेश सभाका सभामुख र मुख्यमन्त्रीले पनि यस्तो अनुचित कार्य हुन दिनुबाट रोक्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, राज्यको दोहनमा सबैको मिलेमतो देखियो । नियतवश भ्रष्टाचार गरिएको हैन भने पार्टी एकतापछि जो जसले दुईवटा पार्टीका नाममा राज्यबाट सुविधा लिइरहेका छन् तिनले बढी लिएको रकम फिर्ता गरेर सार्वजनिकरूपमा क्षमा याचना गरुन् र आयन्दा राज्यको ढुकुटीबाट अनुचितरूपमा सेवा सुविधा लिने अनैतिक कार्य नगर्ने प्रण गरून् । नापी र मालपोतका खर्दार सुब्बाले खाएको घुसमात्र हैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषय त यो पनि हो कि ?
 

तपाईंको मत