नेपालका प्रचलित कानुनहरूअनुसार राज्यबाट लिन नपाइने सुविधा लिनु वा दिनु अख्तियारको दुरुपयोग हो । त्यसका लागि गलत विवरण प्रस्तुत गर्नु भ्रष्टाचारै हो । सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले यसरी नै गलत विवरणका आधारमा सुविधा लिइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइसकेपछि पनि दुई अलगअलग दल देखाएर सुविधा लिने काम भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा संसदीय दलको नेता र सचेतकका रूपमा अलगअलग पार्टी देखाएर सुविधा लिइएको छ । अर्थात्, सत्तारुढ दलका नेताले पार्टी एकता भएको करिब पाँच महिनापछि पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । राजनीति गर्नेले राज्यको साधन स्रोतको दोहन जसरी र जहिले पनि गर्न हुन्छ भन्ने मानसिकता यिनमा रहेको यस घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ ।
पार्टी एकताको जानकारी आधिकारिकरूपमा नदिइएकाले एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको नेता र सचेतकका नाममा सुविधा दिइएको दाबी सभामुखले गरेका छन् । उनको दाबी रकमी तर्कमा आधारित छ । राज्यको खर्च जोगाउन त स्वयं सभामुखले नै पहल गरेर पनि पार्टी एक भएको जानकारी माग्न वा दिन लगाउन सक्थे । तर, राज्यको ढुकुटी जसरी दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता भएकाले सभामुख वा सत्तारुढ दलका कुनै नेताले मात्र हैन मुख्यमन्त्रीले पनि दोहोरो सुविधा लिने दिने गरिएकोमा चासो राखेनन् । यसरी अनुचितरूपमा दोब्बर सुविधा लिएकोमा विपक्षसमेत मौन रहनु थप रहस्यको विषय हो । विपक्षले पनि यसैगरी कुनै अनुचित सुविधा लिइरहेको हुनाले मौन रहेको त हैन भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को जस्तै दोहोरो सुविधा अरू प्रदेशमा लिइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसरी राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिनु भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने अपराध हो । कानुनीमात्र हैन यो त नैतिकरूपमा पनि अपराधै हो । प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता र सचेतक भएका व्यक्तिलाई यसरी एउटै पार्टीबाट दुई दुई जनाले सुविधा लिनु हुँदैन भन्ने थाहा नभएको त पक्कै हैन । प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संगठनको संरचनासमेत तयार भइसकेको छ । यस अवस्थामा पार्टी एकताको तत्काल जानकारी दिएर राज्यबाट सुविधा लिन छाड्नुपर्थ्यो । प्रदेश सभाका सभामुख र मुख्यमन्त्रीले पनि यस्तो अनुचित कार्य हुन दिनुबाट रोक्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, राज्यको दोहनमा सबैको मिलेमतो देखियो । नियतवश भ्रष्टाचार गरिएको हैन भने पार्टी एकतापछि जो जसले दुईवटा पार्टीका नाममा राज्यबाट सुविधा लिइरहेका छन् तिनले बढी लिएको रकम फिर्ता गरेर सार्वजनिकरूपमा क्षमा याचना गरुन् र आयन्दा राज्यको ढुकुटीबाट अनुचितरूपमा सेवा सुविधा लिने अनैतिक कार्य नगर्ने प्रण गरून् । नापी र मालपोतका खर्दार सुब्बाले खाएको घुसमात्र हैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषय त यो पनि हो कि ?
