‘‘द्वन्द्वकालका अपराधलाई उन्मुक्ति’’ नदिइने आफ्नो कथनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दृढ रहनसके भने त्यो दण्डहीनता अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ । सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न माओवादीसँग नेकपा (एमाले)को एकीकरणले द्वन्द्वकालीन घटनाका नाममा मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा समेत उन्मुक्ति दिइने हो कि भन्ने सन्देह बढेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मानवताविरोधी जघन्य अपराधलाई उन्मुक्ति नदिइने धारणा व्यक्त गरेर सन्देह निवारणको प्रयास गरेका छन् । हुनत प्रधानमन्त्री ओलीका कथनी र करनीबीच अचेल खासै तालमेल हुनेगरेको छैन । तैपनि, देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा प्रकट गरेको धारणालाई अन्यथा सिद्ध नहुँदासम्म अविश्वास गरिहाल्नु उचित हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्यनिरुपणलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका त हैनन् भन्ने सन्देह भने बाँकी नै छ ।
एमाले र माओवादी एकतापछि सत्य निरुपणलाई मेलमिलाप एवं क्षतिपूर्ति वितरणमा टुंग्याइने सन्देह झन् बढेको हो । पार्टी एकताबाट उत्साहित पूर्वमाओवादीहरू द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनालाई मेलमिलापमै टुंग्याउन उद्यत देखिएका छन् । संसद्मा प्रचण्ड बहुमत भएको सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता नै सामसुम पार्न अग्रसर भएपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि अन्योलग्रस्त देखिएको छ । उता सुरक्षा निकायले पनि द्वन्द्रवकालीन अपराधमा संलग्न आफ्ना कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिन सरकारमाथि दबाब पक्कै परेको होला । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति नहुने स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आश्वस्त तुल्याउन खोजेको देखिन्छ । देशभित्रै जघन्य अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कारबाही हुने हो भने कसैले पनि औँलो उठाउन सक्नेछैन । बरु, सबैले सराहना नै गर्नेछन् ।
बेलाबखत भन्ने गरिने शान्ति स्थापनाको ‘मौलिक’ प्रयोगको तात्पर्य अपराधमा उन्मुक्ति दिने त हैन भन्ने शंका मानव अधिकार समुदायले गर्दै आएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले पनि उनीहरूलाई न्याय दिनुको साटो पैसा दिएर पन्छाउन खोजिएको गुनासो गर्दैआएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन अपराधमा उन्मुक्ति नहुने धारणा स्पष्ट शब्दमा प्रकट गरेर न्यायका पक्षधरलाई आश्वस्त बनाउन खोजेका हुन् भने त्यसको सराहना गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन । यसमा दृढ रहेमा उनीमाथि सुरक्षा निकाय र पार्टीभित्रको माओवादी खेमाबाट पक्कै दबाब पर्नेछ । त्यस अवस्थामा मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति नहुने आफ्नो मान्यतामा दृढ रहे भने प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र हैन देशकै छवि उज्यालो हुनेछ । उनले आफू दण्डहीनताको पक्षमा नरहेको देखाउन मन्त्रिपरिषद्लगायत सरकारका अंगमा अभियोग लागेकाहरूलाई राख्नु पनि हुँदैन । मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति नपाएमात्रै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सफल हुनेछ ।
