गणतन्त्रको स्मरणलाई चिरस्थायी राख्न प्रस्ताव गरिएको गणतन्त्र स्तम्भको निर्माण अहिले काठमाडाैंको दक्षिणभेग साबिक नेकपा (एमाले) पार्टी कार्यालयको दक्षिणस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको जग्गा गाम्खेलमा रेप्लिकामा खुम्चिन पुगेको छ । गणतन्त्रपछिका दुई प्रधानमन्त्रीले बहुप्रतिष्ठित आयोजना घोषणा गरेर पटकपटक तीन ठाँउमा सिल्यान्यास गरेको स्तम्भ अहिले रेप्लिकामा खुम्चिन पुग्दा मन दुख्नु स्वाभाविकै हो । 
वि.सं २०६६ जेठमा मन्त्रिपरिषदले घोषणा गरेबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ जेठ १५ गते रत्नपार्कमा गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासको करिब १३ महिनासम्म चुपचाप बसेको सरकारले रत्नपार्कमा स्तम्भ बनाउन स्थान अभाव भएको भनेर फेरि २०६७ असार ०२ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै ललितपुरको गुसिङ्गाल स्थित युएन पार्कमा स्तम्भ बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा व्यवस्थापनको लागि युएनपार्कको नाममा रहेको जग्गा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नाममा ल्याउन मालपोतमा पाएको दुःख अहिले पनि मनमा ताजै छ । माटोको समस्यालगायत अन्य विभिन्न कारणले गुसिंगालमा पनि गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण हुने सम्भावना कम भएपछि २०६९ बैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्ले त्रिविसँग ६० रोपनी जग्गा लिएर  गणतन्त्र स्तम्भ कीर्तिपुरको गाम्खेलमा बनाउने निर्णय गर्‍यो  । सोही निर्णय वमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६९ बैशाख १४ गते गणतन्त्र स्तम्भको तेस्रो पटक किर्तीपुरको गाम्खेलमा सिलान्यास गरेका थिए । 
नारायणहिटी राजदरबार परिसरमा गणतन्त्र स्मारकको शिलान्यास गरेको ठ्याक्यै महिनौ दिनमा गणतन्त्र स्तम्भको शिलान्यास गर्दै भट्टराईले भनेका थिए ‘‘शाहवंशीय राजतन्त्रको सुरुआत भएको  नारायणहिटी दरबार र कीर्तिपुरमा नै राजतन्त्र अन्त्य भएको प्रतीकको रूपमा गणतन्त्र स्मारक र स्तम्भ बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ, यसको निर्माणको लागि लाग्ने बजेट र जनशक्तिमा सरकारले कुनै कन्जुस्याई गर्नेछैन ।” सो निर्माण कार्यको जिम्मेबारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भवन महाशाखाअन्र्तगतको भवन निर्माण शाखाले सुपरिवेक्षण गर्ने गरी तोकिएको थियो भने निर्माण कार्यको लागि बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरी छुट्टै साइट कार्यालय गांखेलमै स्थापना पनि गरिएको थियो । 
गणतन्त्र स्थापनाको करिब १२ वर्ष र अन्तिम पटक शिलान्यास गरेको  १० वर्ष बित्दा पनि २ अर्ब ८७ करोड लागत अनुमानमा तयार गर्ने भनिएको ९४ मिटर अग्लो र करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको सो स्तम्भको निर्माण हालसम्म हुनसकेको छैन । 

उक्त प्रस्तावित स्तम्भमा तीनवटा विभिन्न उचाइका अवलोकन स्थानबाट काठमाडाैं उपत्यकाको अवलोकन गर्न सक्ने डिजाइन गरिएको थियो ।  पहिलो अवलोकन स्थल स्तम्भको २४ मिटर उचाइमा रहने र दोस्रो अवलोकन स्थल ६३ मिटर उचाइमा हुनेगरी डिजाइन गरिएको थियो ।  पहिलो अवलोकन स्थलबाट १५० जना र दोस्रो अवलोकन स्थलबाट ११५ जनाले एकैचोटि काठमाडौं उपत्यकाको अवलोकन गर्न सक्ने गरी निर्माण डिजाइन, निर्माणस्थलको माटो परीक्षण, बृहत् इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा भूकम्प आउँदा स्तम्भलाई पर्नसक्ने असरबारे अध्ययन भई सोको प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसकेको थियो । 
स्तम्भको ८३ मिटर उचाइमा निर्माण हुने अवलोकन स्थल विशिष्ट व्यक्तिका लागि मात्र खुला गरिने गरि डिजाइन गरिएको उक्त स्तम्भको अन्तिम ११ मिटर स्तम्भ सञ्चालन र मर्मतका का लागि प्रयोग गरिने गरि अन्तिम डिजाइन स्वीकृत भएको थियो । त्यसैगरी, स्तम्भको भुइँमा साढे चार मिटरका दुईवटा ग्यालरी बनाइ तल्लो ग्यालरीको नाम ‘नेपाल ग्यालरी’ र दोस्रो ग्यालरीको नाम  ‘राजनीतिक गतिविधि ग्यालरी’ राखिनेगरी डिजाइन गरिएको सो स्तम्भमा रहेका ग्यालरीहरुमा मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनका झलक, गणतन्त्र प्राप्तिको लागि योगदान दिएका सहिदहरुको तस्बिर र नाम प्रदर्शन गरिने प्रस्ताव गरिएको थियो । एकैपटक करिब एक हजारदेखि दुई हजार जनाले अवलोकन गर्न सक्ने गरि डिजाइन गरिएको थियो ।
हिमाल, पहाड र तराईलाई प्रतिनिधित्व  गर्नेगरी तीनवटा खम्बामा अडिने गरी डिजाइन स्वीकृत भएको स्तम्भको निर्माण वास्तुकला डिजाइनमा हुने र स्तम्भका तीनवटै खम्बाको मिलनले तराई, पहाड र हिमालबाट आएका भावना, इच्छाशक्ति र आकांक्षालाई समेत एकीकृत रूपमा जोड्ने कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भावनले यसको डिजाइन गरिएको थियो ।  स्तम्भको तीनवटा खम्बाले नयाँ, न्यायोचित र सङ्घीय नेपाललाई दर्शाउने र आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन, (स्टेट अफ आर्ट) देशको ऐतिहासिक तथा सामाजिक धरोहरका रूपमा रहने विश्वासका साथ पेरिस आइफल टावरको झल्को दिने गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो स्तम्भ भने हाल आएर दोस्रो तस्बिर (रिप्लिका) मा खुम्चिन पुगेको छ  । 
प्रस्तावित स्तम्भ निर्माण कार्य यस आवदेखि त करिब करिब बजेट नै नपर्ने अवस्थामा पुगेकोे छ । सर्भे, डिजाइन, डीपीआर र छुट्टै आयोजना कार्यालयसमेतको खर्च बापत करोडौं रुपैया खर्च गरेको सरकारले यस्ता बहुप्रतिष्ठित आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अन्तिमरुप दिन ध्यान नदिनु आश्चर्यजनक र दुःखको कुरा हो । 
गत २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपश्चात भत्किएको सुन्धारास्थित धरहरा पुनर्निर्माणमा पनि गणतन्त्र स्तम्भको जस्तै हालत हुने हो कि भन्ने चासो जनमानसमा छ । भलै धरहरा नवनिर्माण नभएर पुनर्निर्माण कार्य हो । विसं २०७२ बैशाख १२ को भूकम्प पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  ‘‘मेरो धरहरा म आफैँ बनाउँछु’’ भन्ने नाराका साथ धरहरा पुनर्निर्माण अभियान सुरु गरेका थिए । सोही घोषणाबमोजिम करिब २४ करोड रुपैयाँ धरहरा पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा भइसकेको र सोको लागि नेपाल टेलिकमले करिब १ अर्ब रुपैया दिने घोषणा गरेपछि धरहराको पुनर्निर्माण हुनेमा नेपालीहरु ढुक्क थिए । मन्त्रिपरिषदको २०७३ असार ३१ को निर्णयबमोजिम धरहरा पनर्निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको थियो । निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको करिब १ वर्ष ३ महिनापछि २०७४ असोज १ मा नेपाल टेलिकमले आफूले धरहरा पुनर्निर्माण नगर्ने पत्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पेस गर्‍यो । त्यसपश्चात धरहराको पुनर्निर्माण पनि कतै गणतन्त्र स्तम्भ, स्मारक, गोकर्णमा निर्माणाधीन सहिद पार्क जस्तै त हुने हैन भन्ने चिन्ता र चासो जनमानसमा बढेको पाइयो । 

धरहरा पुनर्निर्माणमा टेलिकमले हात झिकेपश्चात २०७४ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण वा प्राधिकरणले तोकेको निकायबाट धरहराको पुनर्निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा सुरु गरेको ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियान गोरखा भूकम्पको तेस्रो वार्षिकीको अवसरमा धरहराको भग्नावशेष्मा पुगेर २०७५ बैशाख १२ गते पुनः सुरु गरे । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपश्चात प्राधिकरणले २०७५ बैशाख ३१ मा धरहरा पुनर्निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । प्राधिकरणले खोलेको प्रस्तावअनुसार सबैभन्दा कम ठेक्का प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमा जीआईईटीसी–रमन रहेको छ । यो कम्पनीले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । करिब २२ रोपनी क्षेत्रफलमा ८२.४ मिटर उचाइ, २२ तल्लाको धरहरा निर्माण, निर्माण कार्यको कार्यादेश दिएको करिब ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७५ चैत्रभित्र अन्डर ग्राउन्डलगायत माथिल्लो बेसमेन्टसम्मको निर्माण कार्य सक्ने महत्त्वकाक्षी योजनाका साथ अघि बढेको धरहरा पुनर्निर्माणले आगामी दुई वर्षभित्र (२०७७ असोजसम्ममा) निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य (धरहरा, चमेना गृह र अत्याधुनिक पार्किङ्ग स्थल, ७७२ मोटरसाइकल र २७० मोटर क्षमता) सम्पन्न गर्ने अर्को महत्त्वाकांक्षी योजनासहित अगाडि बढेको छ । 
विगतमा पटक पटक भएको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले गर्दा सरकार अनुसारको प्राथमिकताक्रम अनुसार विभिन्न बहुप्रतिष्ठित गणतन्त्र स्तम्भजस्ता आयोजनाहरुमा परेको असरजस्तै धरहरा पनर्निर्माणमा पनि परेको छ । भूकम्पको करिब साढे ३ वर्ष पश्चात भएको धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का सम्झौता प्रक्रियालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । भलै धरहरा पुनर्निर्माणको लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएसँगै यसको एक अध्याय समाप्त त भयो तर पनि यसको पुनर्निर्माण कसरी र कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने ठेकेदार कम्पनी र सरकारको कार्यकुशलतामा भर पर्छ । धरहरा पुनर्निर्माणको लागि सबैले सरकार र सम्बन्धित ठेकेदारलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

धरहरा पुनर्निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको करिब एकमहिना बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले देखिने गरी कार्य सुरु गर्न नसक्नु, सुन्धारामा रहेको साबिक हुलाक कार्यालय भत्काएर धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य नीतिमा मात्र सीमित हुनु, ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहानामा काममा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति तथा सरकारको फिलतो समन्वय, पटकपटक हुने कर्मचारीहरुको सरुवाका साथै अनुगमन तथा मूल्याकंन प्रणालीको कमजोरीले गर्दा २०७७ को असोजभित्रै धरहरा पुनर्निर्माण हुन्छ भनेर ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन । आशा छ धरहरा पुनर्निर्माणको अवस्था गणतन्त्र स्थापना पश्चातका प्रतिष्ठित आयोजनाहरु नारायणहिटीभित्रको गणतन्त्र स्मारक, गांम्खेलको गणतन्त्र स्तम्भ र गोकर्णको सहिद स्मृति पार्क जस्तो हुनेछैन । हामी सबैले हाम्रै पालामा धरहराको २२ तलाबाट काठमाडाैंलाई नियाल्ने अवसर पाऊनेछौँ ।