Skip Advt.
ad

बाह्रखरी समीक्षा

संचारमन्त्री विवादमा : प्रेससँग बढ्यो दूरी

सरकारी पक्षबाटै आईजीपी बर्खास्त गर्न माग

संचारमन्त्री विवादमा : प्रेससँग बढ्यो दूरी

फाइल तस्बिर 


सूचना तथा संचारमन्त्रीलाई साधारणतया प्रेसले आफ्नो अभिभावक वा सरकारसँगको पुल ठानेको हुन्छ । अधिकांश सूचना तथा संचारमन्त्रीको पत्रकार सँगको सम्बन्ध सौहार्द हुन्छ । संसारमा नै सूचना तथा संचार हेर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी यथासंभव पूर्व पत्रकारलाई दिइने प्रचलन छ । तर, विगतमा पनि सूचना तथा संचारमन्त्रीहरूले पत्रकारसँग अत्यन्त शत्रुगत सम्बन्ध राखेका अनेक दृष्टान्त छन् । जुन सरकारको संचारमन्त्रीले प्रेस जगतलाई घृणा वा द्वेषपूर्ण भावले हेर्छ त्यस्तो सरकारले प्रेसको समर्थन पाउन दूर्लभ हुन्छ र जनतामाझ सो सरकार बदनाम र अलोकप्रिय हुन्छ । 

नेपाल सरकारका वर्तमान प्रवक्ता, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफैँमा अनुभवी पूर्व पत्रकार हुन् । तर, पत्रकारसँग कस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने साधारण शिष्टाचारलाई बेवास्ता गरेका हुनाले नेपालका दैनिक पत्रिका उनीविरुद्ध जाइलाग्ने अवस्था आएको देखिएको छ । 

संचारमन्त्रीको व्यवहारको विषयमा शुक्रवारका कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा नागरिकले समाचार बनाएका छन् । कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठ तथा विजय तिमिल्सिनाले तयार पारेको समाचारअनुसार संचार मन्त्री बाँस्कोटाले संसद्को विकास समितिका सदस्यले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रम पत्रकारविरुद्धको वक्तव्यबाट सुरु गरे । आफूलाई २० करोड लिएको भन्ने आरोप लगाएर समाचार प्रकाशन गरेकोमा उनले आक्रोश पोखेका थिए । तर, उनले सो पत्रिकाको समाचारको विरोधमा बोलेका कुराले सम्पूर्ण प्रेस जगत्नै संचारमन्त्री प्रति रुष्ट हुन पुगेको छ । आफूले पैसा लिएको भन्ने पत्रकारलाई “दसैं आ’को छ, खर्च पुगेन भने लिन आउँदा हुन्छ” भन्ने मन्त्री बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति पत्रकारकाबीच चर्चित र विवादास्पद हुनपुगेको छ । 

कान्तिपुर लेख्छ – मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक परिमार्जनसहित प्रस्ताव गर्दा मिडिया सञ्चालकले लागु गर्न नचाहेको आरोप लगाए । पारिश्रमिकको विषय पत्रकारले आफ्नो संचारमाध्यममा छाप्न र प्रसारण गर्न नसक्ने आरोप लगाए ।  

यसअघि संसद्को विकास समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बिहीबार बैठकको निर्णय सुनाउन सुरु गर्दागर्दै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनुपर्ने भन्ने निर्देशनात्मक वाक्यको उनले विरोध गरेका थिए । उनले सो वाक्य निर्णयमा पर्नु नहुने र छलफल एक प्रकारले गर्ने तर निर्णय अर्को भएको भन्दै ‘अब्जेक्सन’ (विरोध) जनाएका थिए । संसद्मा सभामुख जत्तिकै हैसियत संसदीय समितिमा सभापतिको भएको र उनले बोल्दा काट्नु संसदीय अभ्यासको मर्यादा विपरीत हुने उक्त समाचारमा जनाइएको छ । 
निर्देशन पढिरहँदा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि सभापति निर्णयको व्यहोरा पढ्न लरबरिएकी तथा पूरा निर्णय नपढी अर्कै निर्णय मौखिकरूपमा सुनाएको पनि पत्रिकाले लेखेका छन् । 

नागरिकमा सन्तोष न्यौपाने लेख्छन् – “संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएका संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा संचारमाध्यममाथि अभद्र ढंगले प्रस्तुत भए ।” नागरिकका अनुसार पत्रिकाले नकारात्मक विषयमा मात्र समाचार लेखेको आरोप पनि उनले लगाए । 

अन्नपूर्ण पोस्टले मन्त्रीले समितिको निर्णयको विषयमा विरोध गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा पत्रकारले समाचार प्रकाशित गर्नै नसक्ने दाबी संचार मन्त्रीले गरेको समाचारलाई पनि सो पत्रिकाले स्थान दिएको छ । 
गोरखापत्रले संसदीय समितिले दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनः नियुक्त दिगम्बर झाको नियक्ति प्रक्रियाबारे १५ दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

सत्तापक्षनै आईजीपी हटाउने खेलमा

शुक्रवारका नागरिक तथा हिमालय टाइम्सले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाललाई हटाउन सत्तापक्ष नै लागेको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । महानिरीक्षक खनालले पद बहाल गरेको ६ महिना नपुग्दै सत्तारुढ दल नेकपाका विद्यार्थी संगठन उनलाई हटाउन सक्रिय भएका छन् । नागरिक लेख्छ, “तत्कालीन एमाले निकट अखिल अध्यक्ष नवीना लामा र तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष रन्जित तामाङले बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्रालयमा भेट गरी खनाललाई हटाउन दबाब दिएका हुन् ।”

पार्टी एकीकरण भए पनि भातृ संगठन अझै एकीकरण नभएको भन्दै हिमालय टाइम्स लेख्छ, ती संगठनहरूले संयुक्तरूपमा राखेको मागको पहिलो नम्बरमा नै आईजीपीको बर्खास्तगीको कुरा उठाइएको छ । जनताको जिउधनको सुरक्षामा सिंगो संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन अक्षम प्रहरी प्रमुखलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग दुवै संगठनहरूले गरेका हुन् । 

४५ किमि जाम : एम्बुलेन्समा बिरामीको मृत्यु

गएको साता अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक तथा राजधानीले काठमाडौं छिर्ने नौबिसेदेखि थानकोटको सडकमा अत्यन्त लामो जाम भएको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । सो जामका कारण चितवनको भरतपुर अस्पतालबाट काठमाडौं ल्याइँदै गरिएको एक बिरामीको मृत्यु भएको कारण दैनिक पत्रिकाले यस विषयलाई महत्त्व दिएर प्रकाशित गरे । सौराहाकी ५५ वर्षीया रजनी चौधरीलाई ल्याउँदै गरेको एक एम्बुलेन्स टायलघर भन्ने स्थानमा मात्र चार घन्टा जाममा परेको कारण उनको एम्बुलेन्समा नै मृत्यु भएको उनका आफन्तले जनाएका छन् । राजधानी तथा नागरिकले सो एम्बुलेन्सको फोटो समेत प्रकाशित गरेका छन् । दैनिक पत्रिकाका अनुसार नौबिसेबाट कलंकी पुग्न अधिकांश सवारीलाई नौ घन्टा समय लागेको थियो । 

दसैंको मुखमा महँगी

नयाँ पत्रिकाले बुधबारको अंकमा कुन कुन सामग्रीमा कति मूल्य वृद्धि भएको छ र जनतालाई महंगीको कति भार बढेको छ भन्ने समाचार पठनीय रूपमा प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिकाअनुसार खानेतेलको मूल्य लिटरमा ४५ रुपैयाँसम्म बढेको छ भने चिनीमा १५ दिनमा १५ रुपैयाँ बढेको छ । त्यस्तै आलुको मूल्य धार्नीको दुई सय भएको तथा मासको दाल प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म बढी भएको छ । नयाँ पत्रिका लेख्छ – आँटामा पाँच रुपैयाँ, दूधदहीमा प्रतिलिटर १५ रुपैया तथा हरियो फर्सी किलोको २० रुपैयाँ महँगो भएको छ । 
सो पत्रिकाअनुसार व्यवसायीले ताजा तरकारीको भाउ अझ वृद्धि हुने जनाएका छन् । तरकारी मागको २० प्रतिशत कम आपूर्ति भएको कारणले यसको अझै मूल्य आकासिने जनाइएको छ । 

बिहीबारको नयाँ पत्रिकाले इन्धनको मूल्य आठ महिनामा नौ पटक वृद्धि भएको समाचारलाई छ कोलममा ब्यानर बनाएको छ । विसं २०७४ साल फागुन २० गते रु. १०३ प्रतिलिटर भएको पेट्रोल १ असोज २०७५ मा ११४ रुपैयाँ पुगेको छ । यस समयमा ९ पटक मूल्यवृद्धि भएर इन्धनको मूल्य यसरी आकासिएको हो । त्यस्तै सोही अवधिमा डिजेल प्रतिलिटर रु. ८५ बाट रु. १०१, तथा मट्टितेल रु. ८५ बाट रु. १०१ पुगेको छ । आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले निगमले इन्धन घाटा खाएर बेचेको भने पनि नयाँ पत्रिकाले मूल्यवृद्धिका चार कारण उल्लेख गरेको छ । सो दैनिकका अनुसार अनियन्त्रित प्रशासनिक खर्च, चुहावट नियन्त्रणमा कमी, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि तथा भारततर्फ ट्यांकरबाटै तस्करीलाई इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण मानेको छ । 

तपाईंको मत