हालका वर्षमा अत्यन्तै कमै मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनसकेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । ठूला शक्तिबीचको प्रतिष्पर्धाका समयमा सामान्यतः सहकार्य हुन नसकेका बेलामा पनि इरान परमाणु समझदारी तथा पेरिस जलवायु सम्झौताजस्ता दुई सम्झौताले भने अपवादकै रूपमा सही बिश्वका चुनौतीलार्ई बहुपक्षीयरूपमा सामना गर्न अझै पनि सम्भव छ भन्ने आशा जीवितै राखेका छन् । 

परन्तु, अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले ती दुवै सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने चुनौती दिइरहेका छन् र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा उनको जितले यसका कमजोरी उजागर भएको छ ।  

अमेरिका दुईमध्ये कुनै पनि सम्झौताबाट फिर्ता हुने वा पालना नगर्ने अवस्था आए यसले विश्व शासन व्यवस्थाअन्तर्गत बहुपक्षीय सम्झौतामार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधानको प्रयासमा गम्भीर चोट पुग्नेछ ।

यस विषयमा के जोखिममा छ भनेर हेर्न इरान, राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी सदस्य राष्ट्र, जर्मनी तथा युरोपियन युनियनबीचको ‘संयुक्त विस्तृत् कार्य योजना’का बारेमा विचार गर्नुपर्छ ।

ट्रम्पको पदभार ग्रहण र कार्ययोजनाको वार्षिकी एकै साथ परेको संयोगका बेला यो सम्झौता कसरी भयो र भंग हुँदा के होला भनेर केलाउनु उपयुक्त होला  ।

यस मामिलामा युरोपेलीहरूले सर्वप्रथम सन् २००३ मा हालका राष्ट्रपति हसन रुहानी इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव रहेका बेला इरानसँग सम्पर्क गरे ।

दुवै पक्ष  सन् २००४ मा एउटा सम्झौतामा पनि पुगेका थिए तर यो धेरै टिकेन । सन् २००५ मा  महमुद अहमदिनेजाद इरानका राष्ट्रपति भएपछि परिस्थितिले नयाँ मोड लियो ।

औपचारिकरूपमा त वार्ता जारी नै भए पनि प्रगति निकै सुस्त भयो । यसैबीच जनताले आर्थिक प्रतिबन्धका कारण निकै सास्ती सहनु परेको भए पनि इरानको आणविक कार्यक्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो ।

सन् २०१३ मा रुहानी इरानको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । सन् २००३ मा उनले युरोपेलीहरूसँग वार्ता गर्दा इरानको आणविक कार्यक्रम सामान्य थियो र युरेनियम प्रशोधन गर्न उसलाई निकै कठिन थियो ।

तर, दस वर्षपछि इरानले हजाराैं आणविक भट्टीहरूको विकास गरिसकेको छ । भाग्यवश  रुहानीको निर्वाचनपछिका दुई वर्षको अथक कूटनीतिक प्रयत्नपछि इरान परमाणु सम्झौता (संयुक्त विस्तृत कार्ययोजना) सम्भव भयो ।

पक्कै पनि अमेरिकामा यस सम्झौताका मुखर आलोचकहरूले यसलाई मन पराएका छैनन् र इरानसँग वार्ताको सम्भावना नै नभएको धारणा राख्छन् । त्यस्तै मध्यपूवमा यस सम्झौताले क्षेत्रीय  शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने  र क्षेत्रीय हितमा असर पार्ने चिन्ता थियो ।

सम्झौता विरोधीले यसलाई अस्वीकार गर्नुका पछाडि तीनवटा कारण दिएका थिए : इरानले प्रतिबद्धता पूरा गर्छ भनेर कहिल्यै पनि विश्वास गर्न सकिँदैन, उक्त सम्झौताले इरानको क्षेत्रीय हैसियत स्वीकार गर्नै नसकिने गरी माथि उठाउनेछ  र अहिले सम्झौताका लागि इरान योग्य भएको छैन । 
परमाणु सम्झौता कार्यन्वयनपछिका वर्षमा के इरानले आफ्नो वाचा पालना गरेको छ त? 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले इरानले सम्झौता पालना गरेको बताएको छ । इरानले सम्झौताभन्दा पहिले अवलोकन गर्न नदिएकालगायत आईएईएलाईले चाहेको सबै आणविक भट्टी र प्रयोगशाला रहेका स्थलको निरीक्षण गर्न दिएको छ । 

आईएईएअनुसार यसभन्दा पहिले कुनै पनि मुलुकमा इरानमा जस्तो निकट निगरानी गरिएको छैन ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपले भनेजस्तै विगत दुई दशकमा ट्रम्पमात्र अमेरिकाका त्यस्ता राष्ट्रपति हुन् जसलाई इरानकोे परमाणु हतियार विकास कार्यक्रमको गोपनीयताप्रति चिन्ता गर्नुपरेको छैन ।
पक्कै पनि, सम्झौतापछि इरानको अमेरिका र छिमेकी देशहरूसँग धेरैले आशा गरेजस्तोे सम्बन्धमा सुधार हुनसकेन । यस सम्झौताले  मध्यपूर्वमा क्षेत्रीय स्थिरताका लागि एउटा कूटनीतिक समभावना उजागर गरेको भए त्यो मौका गुमेको छ ।

सिरिया र यमनमा युद्ध जारी छ र इरान एवं साउदी अरेबियाबीच निकट भविष्यमा सम्बन्धमा सुधार हुने कुनै संकेत छैन भने रुस त्यस क्षेत्रमा स्पष्ट देखिने गरी उपस्थित भएको छ ।
तर, दोष आणविक अप्रसार सन्धिका रूपमा सीमित इरानसँगको आणविक सम्झौताको हैन ।

क्षेत्रीय कूटनीति त्यति बेला अगाडि लैजान असम्भव थियो । तर, अहिले ट्रम्पको कालको अनिश्चितताका कारण वातौका युरोपेली पक्षले अब सो सम्झौतालाई जोगाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ र तत्काल  क्षेत्रीय स्थिरता बढाउने कुनै उपाय प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

रुस र टर्कीले यही महिनामा सिरियाली विद्रोही र सरकारबीच शान्ति वार्ताका लागि कजाखस्तानमा एउटा बैठक आयेजना गरे । यस प्रयासमा अरू सरोकारवाला पक्षलाई पनि समावेश गरेर विस्तार गर्नुपर्छ र यसलाई क्षेत्रीय समझदारीको विकास गर्नेतर्फ पहिलो कदमको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

इरान परमाणु सम्झौतामा प्रहार गर्नुको साटो आफ्नो ऊर्जालाई शान्ति स्थापनामा प्रयोग गरेको खण्डमा सबै पक्षले यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
इरान परमाणु सम्झौता अथवा संयुक्त विस्तृत कार्य योजनाविना हालको अवस्थाको कल्पना गर्नु सही हुनेछैन । अप्ठेरामा परेको साउदी अरेबिया यमनविरुद्धको आफ्नो सैनिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न चाहन्छ । तर त्यो सजिलो काम हैन ।  

पूर्वराष्ट्रपति तथा इस्लामिक क्रान्तिका एक हस्ती अकबर हासेमी रफ्सनजानीको मृत्युको शोककै बीचमा इरानमा राष्ट्रपतीय चुनावको प्रचार अभियान सुरु भएको छ । टर्की सिरियाली द्वन्द्वको परिणाम आफ्नो कुर्द नीतिअनुकूल होस् भन्ने चाहन्छ ।

रुसले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी सिरियामा तैनाथ गरेको सैनिक फिर्ता बोलाउनु आवश्यक छ । युरोपेली संघले क्षेत्रीय स्थिरताको दृष्टिकोणबाट शरणार्थी समस्या समाधान गर्न अझै बाँकी छ । 
ट्रम्पले अब गम्भीररूपमा अमेरिकाको र त्यस क्षेत्रको हितमा विचार गर्नुपर्छ । उनले त्यसो गरे भने क्षेत्रीय स्थिरतामा योगदान गर्नुको विकल्प खोज्नु झन् कठोर दुःस्वप्न हुने महसुस गर्नेछन् । 

(स्पेनका पूर्व विदेश मन्त्री) 
© Project Syndicate