अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायतमाथि महाभियोग लगाउनु पर्नेसमेतका डा.केसीका माग संसद्कै कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पनि यस विषयमा संसद्को अग्रसरता निकै ढिलो सुरु भयो । अनशनको दोस्रो सातामात्र सभामुखले डा. केसीलाई भेटिन् भने संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि चासो देखायो । त्यसपछि संसद्को सबै ध्यान अविश्वासमै केन्द्रित भयो । यसबीच संसद्मा डा. केसीको मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ भने सरकारले धेरै ढिलो भए पनि वार्ता समिति गठन गरेको छ । महाभियोग र संसद्मा विचाराधीन विधेयकसमेतको विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्न कर्मचारीहरूको समिति बनाउनुले नै सरकार डा. केसीको मागहरू पूरा गराउन चाहँदैन र उनको जीवनप्रति गम्भीर छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।  

 

सरकार वा संसद्जस्ता संस्थाप्रति जनता यसरी उदासीन हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन तर सचेत जनसमुदाय (क्रिटिकल मास) डा. केसीको समर्थनमा सडकमै उत्रन तयार भएको देख्दा भने नेपालको लोकतन्त्र बलियो हुँदैगएको मान्न सकिन्छ । डा. केसीका मागहरू झट्ट हेर्दा चिकित्सा शिक्षा सुधारमा केन्द्रित छन् तर तिनले विधिको शासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थिति बसाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई जनताका आँखामा पनि सान्दर्भिक बनाइराख्ने हो भने जनताका समस्यामा निस्पृह बस्न हुँदैन । डा. केसीसँग पहिलेका सरकारहरूले गरेका सम्झौता र केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको माग पूरा हुँदा नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली नेताहरूको स्वार्थमा असर पर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ठूलै दबाब नपरी माग सम्बोधन गर्न अग्रसर हुने सम्भावना पनि थिएन । अब बन्ने सरकारले डा. केसीका माग तत्काल पूरा गरेमा सरकारप्रति निराश र उदासीन जनताको समर्थन हासिल गर्नसक्नेछ । महाभियोग संसद्को कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय हो । संसदीय समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)को परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको प्रकरणमा केयुका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि अख्तियारका आयुक्तहरूलाई समितिमा बोलाएको छ । अर्थात्, महाभियोगको प्रारम्भिक चरण भन्न मिल्ने प्रकिया सुरुभएको छ । यसैले अब डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल अग्रसर हुनुपर्छ । नत्र, सरकार गठन हुँदा नहुँदै नेपाली जनता सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रनेछन् । डा. केसीका पक्षमा देखिएको जनसमर्थनले यही संकेत गरेको छ । चेतना होस् ।