काठमाडौं। सन् २०३० सम्म मुलुकको कुल ऊर्जाको माग दश हजार मेगावाट हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष कुल २० प्रतिशतको दरले ऊर्जाकोे माग बढ्दै जाने र सो अवधिसम्म माग उच्च विन्दुमा पुगेर दश हजार मेगावाट पुग्ने देखिएको हो । सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् मागको अवस्था अनुमान गरेको हो । 

 

लगानी बोर्डको शुक्रबारको बैठकले सो प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकले उच्चस्तरीय समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकार गरी सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने निर्णय भएको बोर्डले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 

यस्तै बैठकले बोर्ड मार्फत कार्यान्वयनका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत समय सीमा घटाई द्रुत मार्ग अपनाउन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियासँगसँगै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने र त्यसको सहजीकरणका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।  

 

यस्तै बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको आयोजनास्थलको पहुँचमार्ग, सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । 

 

ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाका सन्दर्भमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको २०६८ माघ १६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश बमोजिम जग्गाको हदबन्दी हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।

 

यस्तै आयोजनास्थलसम्म आउन जान र सामग्री ढुवानी गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उपसचिव रिजालले जानकारी दिए । भारतीय लगानीकर्ताले अगाडि बढाएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानीमा केही समस्या आएको भन्ने गुनासोपछि बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो । रासस