काठमाडौं ।

सरकारले स्वदेशमै बैंक नोट, राहदानी, चेकबुक र वायोभेट्रिक कागजातलगायतको एकिकृत छपाइ गर्न राष्ट्रिय सुरक्षण छपाई प्लाण्ट (सेक्युरिटी प्रेस) राख्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको २४ आंै बैठकले राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार्दे कार्यन्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि औपचारिक रुपमा सेक्युरिटी प्रेस राख्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यसअघि स्वीट्जरल्याण्डको केबीए नोटासे एसएले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रस्ताव गरेपछि लगानी बोर्डले स्वदेशमै सुरक्षण छपाइको काम थाल्नका लागि   े तयारी गरेको हो । गत माघमा केबीएले लगानी बोर्डमा सुरक्षण छपाई प्लाण्ट राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बोर्डको २२ अबै बैठकले नेपालमै सुक्षण छपाखाना स्थापना, विकास र सञ्चालनका लागि लगानी प्रारुप तयार गरी शिफारिश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडाको संयोजकत्वमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र तत्कालिन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)राधेश पन्त सदस्य रहेको एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रेस ल्याउन ठुलो लगानी आवश्य पर्ने बोर्डले जनाएको छ । 

हाल बैंक नोट, राहदानी, बैंकको चेकलगायत सुरक्षण सम्बन्धित सम्पुर्ण छपाई विदेशमा हुने गरेको छ । सुरक्षण छपाइमा मात्रै वर्षेनी अर्बो रुपैयाँ विदेशिने भन्दै बोर्डले नेपालमा सुरक्षण छापाखाना स्थापना गर्न लागेको हो । नेपालमा छपाइ गर्न सकिने संभावना र छपाइ सम्बन्धित सबै काम एकिकृत रुपमा समधान गर्न प्रयास थालिएको वोर्डको भ् । सरकारी छपाइका लागि मुद्रण विभाग सञ्चालनमा रहेपनि बैंक नोट, राहदानीलगायत अन्य सुरक्षणको छपाइ विदेशमा निर्भर हुनपरेको छ । सरकारले मुद्रण विभागबाट छपाइको तयारी गरेपनि पछि सुरक्षाको कारण देखाउदै विदेशमा छपाइ हुदै आएको छ । बोर्डले सुरक्षण छपाइमा ठुलो लगानी ल्याउने तयारी गरेको हो । सरकारी छपाइको काम मुद्रण विभागबाट हुदै आएको छ । 

राष्ट्र बैंकले चीन, भारत, इण्डोनेशियालगायत मुलुकमा प्रतिस्पर्धाबाट बैंक नोट छाप्दै आएको छ । नोटलगायत अन्य सेक्युरिटी प्रिन्टिगका लागि मात्र वर्षेनी अर्बो रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । महत्वपुर्ण कागजात विदेशमा छापिने गरेको छ । वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बैंक नोट छाप्नमा विदेशिने गरेको छ । यस्तै एमआरपी राहदानी फ्रान्सको ओवर्थर टेक्नोलोजीजमा छापेको छ । 

योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. खतिवडाकको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको ऊर्जाको माग तथा आपूर्ति अध्ययन प्रतिवेदनले आउदो सन् २०३० सम्म नेपालको विद्युत माग बढेर  १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । शुक्रबारको वोर्ड बैठकले योजना कार्यन्वयन गर्न र योजना तयारीका लागि  अध्ययन प्रतिवेदन राष्टिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले ठुला क्षमताको प्रसारणलाइनको काम तिव्र गतिमा अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै वोर्डमा रित्त रहेको विशेषज्ञ सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण सिवाकोटीलाई नियुक्त गरेको छ ।