काठमाडौं। १) तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कारोबार गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्यो । सोहीअनुरूप आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट ८ वटा कम्पनीलाई पूर्वाधार निर्माण अनुमतिसमेत प्रदान गरिएको थियो । 

२) तर, त्यसको तीन साता पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकबाटै निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कारोबार गर्न अनुमति नदिने निर्णय गर्यो । 

३) ओली सरकारले बनाएको चौधांै आवधिक योजनाले अर्थतन्त्रमा हुने कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई ५४ प्रतिशतमा झारेको छ । जबकि यसअघि ७० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । 

४) आवधिक योजना नै बजेटको आधार हुने हँुदा नीतिगत रूपमै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकुचित बनाएर सरकार र सहकारीको लगानी बढाउने रणनीति सरकारको छ । यसले पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई ओली सरकारबाट खुम्च्याइएको प्रष्ट हुन्छ । 

५) चौधौं योजनाको आधारपत्रअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ५४ प्रतिशतमात्रै हुनेछ । सहकारीको ६ प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत सरकारी लगानी हुनेछ । अर्थात्, एकैपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका २० प्रतिशत बिन्दुले संकुचित हुँदैछ ।

६) यही सरकारले गत असोजमा दुगडको गोदाममा स्टक सामान राखेको भन्दै पक्राउ गरर मुद्दा दायर गरेको छ । 

७) ओली सरकारले उत्पादनशील उद्योगलाई विद्युत् महसुल १ सय २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्यो । यसले उत्पादनशील उद्योग धेरै मर्कामा मात्रै परेनन्, उत्पादन लागत बढ्नुका साथै मूल्य वृद्धिसम्म हुन पुग्यो । विद्युत् महसुल बढाउँदा उद्योगी व्यवसायीलाई एक पटक पनि सोधिएन 

ओली सरकारले संगठित रूपमै निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गरेका माथिका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विद्युत् महसुल बढाउने काममात्रै हैन, गोदाममा सामान राखेकै भरमा उद्योगीमाथि मुद्दा हाल्ने काम यही सरकारबाट भएको छ । 

यही सरकारको पालामा उद्योगीले आफ्नो उत्पादनको मूल्यसमेत तोक्न पाएनन् । खुला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरिसकेको मुलुकमा आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य तोक्दा व्यवसायीमाथि सरकारले संगठित रूपमै मुद्दा दायर गरेर व्यापारीलाई निरुत्साहित गर्यो । 

नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा व्यवसायीले यति धेरै दुःख पाएका थिएनन् । तर, ओली सरकारको पालामा निकै हैरानी भोगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गुनासो छ । “सरकारको काम लगानीको वातावरण बनाउने हो । व्यवसायीलाई लगानी विस्तार गर्न र लगानी आकर्षिक गर्न उत्प्रेरणा दिने हो,” महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, “तर, यो सरकारबाट हामीले लगानी गर्ने वातावरण पाउँदै पाएनौं । उत्पादित वस्तुको मूल्य तोक्दा र उत्पादित वस्तु गोदाममा राख्दा जेल जानुपर्यो ।” 

सरकारले प्रत्येक वर्ष १० लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्दै बजेट ल्याए पनि सरकारको व्यवहार उल्टो भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । “बजेटमा एउटा कुरा उल्लेख गर्ने तर सरकारको कामचाहिँ उल्टो तरिकाबाट अघि बढेको देखिन्छ,” मुरारकाले भने, “सरकारको बोली र व्यवहारमा एउटै कुरा हुनुपर्यो ।” 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि ओली सरकारले लगानी बढाउनु भन्दा पनि भएको लगानी प्रभावित पार्न ठूलो काम गरेको आरोप लगाए । “अनावश्यक रूपमा उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने र जेल पठाउनतर्फ यो सरकार उद्दत देखियो,” उनले भने, “उद्योगी–व्यवसायीले गर्नै नसक्ने काम जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्दै दबाब सिर्जना गर्ने र नगरे जेल हाल्नेसम्मको काम यही सरकारबाट भयो ।” 

मुरारकाका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयबाट निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण बनेको छ । “एउटा निर्णय हुन्छ अनि त्यही सरकारले केही दिनपछि निर्णय खारेज गर्छ । कसरी विश्वास गर्ने र त्यसको आधारमा निजी क्षेत्र अघि बढ्ने ?” उनले प्रश्न गरे ।  

निजी क्षेत्र यसरी निरीह हुनुमा सरकारको ठूलै हात रहेको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले गरेको अपरिपक्व निर्णयका कारण उद्यमी व्यवसायीको साख, पहुँच, लगानी र व्यापार खस्किँदै गएको छ । 

निजी क्षेत्रले पनि उदारीकरणका नाममा लुटतन्त्र नमच्चाएको भने हैन । म्यानपावर व्यवसायीदेखि पेट्रोलियम व्यवसायीले गरेको ज्यादती सबैले उपभोक्ताले बेहोेरेकै हुन् । तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुलेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेदेखि पेट्रोल पम्पमा डिजिटल चिप्स राखेर उपभोक्ता ढग्ने व्यापारी पनि छन् । निजी क्षेत्रलाई संगठित लुटेराको रूपमा उपभोक्ताले बुझ्नु र त्यसैलाई आधार देखाएर राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका पक्षधर लाग्नुमा व्यवसायी नै बढी दोषी छन् ।