सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेको छ । प्रतिवेदन ग्रहणसँगै अब स्थानीय निकायको चुनाव कि तहको भन्ने विवाद लगभग समाप्त भएको छ ।

प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययनको आवश्यकता छैन । यसले विवाद निम्त्याउँछ । असहमति तथा विरोध एउटा विन्दुसम्म हुने हो । एउटै विषयमा सधैँ विरोध तथा आलोचना गर्नु प्रजातन्त्रिक अभ्यास पनि हैन ।

सरकारले अब विनाहिचकिचावट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।  आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहको चुनाव यथाशीघ्र घोषणा गरिनुपर्छ ।

सरकारको ध्यान अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्नेतर्फ जानु आवश्यक  छ । 
नयाँ संविधानले राज्यको मूल शासकीय स्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा संघलाई जे जति अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ त्यति नै अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ ।

स्थानीय तहलाई विधायिकी, कार्यकारी, न्यायिक, वित्तीय, प्रशासनिकलगायतका अधिकार उपलब्ध गराउने कुरामा कुनै कमी संविधानले गरेको छैन ।

स्थानीय निकायको अहिलेसम्मका गतिविधिका आधारमा अधिकारको अभ्यासका सन्र्दभमा स्थानीय तहप्रति पनि धेरै सन्देह व्यक्त गरिएका छन् । यसको कारण के हो भने स्थानीय निकायप्रतिको हाम्रो परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । 
निर्वाचित जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा जानेगरेको साधन र स्रोतको सही सदुपयोग हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा भोलि पनि यही चाल त होला नि भनेर सामान्यीकरण गर्ने वा धारणा बनाउने गरिएको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएका राजस्वलगायतका सामान्य अधिकारसमेत अभ्यास गर्न नसक्ने स्थानीय तहले रूप फेर्दैमा तुरुन्त पूर्ण सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता हुन्छ । यो सम्भव पनि छैन । 
संविधानतः स्थानीय तह जनताप्रति उत्तरदायी, जबाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ  । अधिकार भएरमात्र हुँदैन, अधिकारको अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता पनि आवश्यक हुन्छ ।

जस्तैः सन् १९९३ मा भारतको संसद्ले सबै तहका पञ्चायतलाई वित्तीय स्वायत्तता दिने गरी संविधानमा ७४औँ संशोधन ग¥यो तर त्यसको अभ्यास अहिलेसम्म भएको छैन ।

अधिकार र स्वतन्त्रतामात्रै पर्याप्त हुँदैन । अधिकारको अभ्यास गर्न क्षमता पनि चाहिन्छ । त्यसकारण तिनलाई सशक्त वा क्षमतावान बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

यसका लागि आवश्यक न्यूनतम स्रोतसाधन (आर्थिक तथा मानवीय) तथा ऐन, कानुनको ढाँचासमेत उपलब्ध गराउने दायित्व संघीय सरकारको हुन आउँछ ।

हुन त ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ तर प्रारम्भिक समयमा संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य हुने देखिन्छ ।  
जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहको चुनाव पहिलो सर्त हो ।

स्थानीय तहका लागि संविधान प्रदत्त अधिकार एकैचोटि हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हुनसक्छ । स्थानीय तहलाई अभ्यस्त पार्दै चरणबद्धरूपमा अधिकार हस्तान्तरण गर्दै लग्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

संविधानले बिस्तारै वा चरणबद्ध अभ्यासको कल्पना गरेको छैन । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै अधिकार एकसाथ स्थानीय तहमा जानुपर्छ ।

आवश्यकताअनुसारको कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि नभएको र स्थानीय स्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि नरहेको अवस्थामा सबै अधिकार एक्कैचोटि तल पठाउनु सानो तलाउमा पनि पौडी खेल्न नसक्नेलाई ठूलो तलाउमा पौडी खेल भन्नुसरह हो ।

यसका लागि समय तालिका बनाउनु आवश्यक हुन्छ । सबै अधिकार तीन चरणमा गरेर बढीमा ५ वर्षभित्रमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।

यसैगरी, केही महत्वपूर्ण सेवालाई आवश्यकताका आधारमा जिल्लाको दुईदेखि पाँच स्थानमा सेवा केन्द्र गठन गरी दीर्घकालमा ती सेवा केन्द्र मातहतमा रहेका स्थानीय तहलाई समग्र एउटै स्थानीय तह बनाउने किसिमले पनि सोच्नु आवश्यक छ ।

अतः कानुन निर्माण गर्दा यस कुरामा ध्यान पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ । 

पहिलो चरण – १ वर्ष
हालसम्म स्थानीय निकाय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ द्वारा सञ्चालित छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०४ अनुसार नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहन्छन् ।

तर, सबै कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्रमा संसोधन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको व्यवस्था पनि यही हो ।

यस व्यवस्थाअनुसार तात्कालिकरूपमा स्थानीय तह यसै ऐन वा ऐनमार्फत् बनेका नियमावलीका आधारमा सच्चालन हुनेछन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसारका केही आर्थिक र सामुदायिक सेवा तथा राजस्व अधिकारको प्रयोग स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

सरकारले साबिककै विधिअनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछ । गाविस सचिवहरू गाँउपालिकाका वडा सचिव हुनेछन् । नगरपालिकामा पनि यस्तै व्यवस्था हुनसक्छ ।

गाँउ पालिकाको ज्येष्ठ सचिवले अध्यक्षता तथा दैनिक प्रशासन सच्चालन गर्छ । नगरपालिकामा पनि ज्येष्ठ कार्यकारीले अध्यक्षता गर्नेछ । 
स्थानीय निकायको पुनर्संचना गर्दा सरकारले वडाबाट सेवा प्रवाह गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यही अनुरूप छ । सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । संविधानको धारा ३०२ अनुसार सरकारले कानुन बनाई यथाशीघ्र (बढीमा ६ महिनाभित्र) राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह बनेको  ४ महिनाभित्रमा स्थानीय तहको चुनाव, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र तत्सम्बन्धी नियमावलीको संशोधन वा पुर्नलेखन तथा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । यी प्रारम्भिक चरणका काम हुन् । 

दोस्रो चरण – २—३ वर्ष
अन्य संघीय मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । हुनत अधिकार हस्तान्तरणका सबालमा नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा राम्रो ऐनका रुपमा लिइन्छ ।

तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु, ऐनसँग अन्य विषयगत ऐन बाझिनु, राजनीतिक तरलता रहिरहनु, काम र दाम बढेअनुसार क्षमता वढ्न नसक्नुलगायतका कारण स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रयोग राम्रोसँग गर्न नसकेको हो ।

यस्तो अवस्थामा संविधान प्रदत थप अधिकारको प्रयोगका लागि केही आधारभूत पूर्वाधार (चुनाव, ऐनको निर्माण, बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन) हुनु आवश्यक छ । पहिलो चरणमा यस्ता पूर्वाधार निर्माण भएपछि मात्र दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय अदालत, प्रहरी, नापी, मालपोत, भाषा, संस्कृति, ललितकला, सहकारी, जलविद्युत् र कृषि, पशुजस्ता विषयगत सेवा दोस्रो चरणमा हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । यी सबै सेवा अलि जटिल प्रकारका हुन् ।

कृषि, पशु, स्थानीय पूर्वाधारलगायतका विषयगत क्षेत्र आ.व. ०५९÷६० मा नै स्थानीय निकायलाई निक्षेपण गर्ने भनिए पनि वास्तमा ती कागजीरूपमा छन् । निक्षेपण सम्बन्धमा तलव हस्तान्तरण गनुबाहेक स्थानीय निकायले अन्य केही पनि गर्न सकेको छैन ।

कृषि, पशु, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइजस्ता विषयगत सेवा पूर्णरूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो । यसैगरी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाटै घर तथा जग्गाधनी पूर्जा वितरणका लागि पनि समय चाहिन्छ ।

विषयगत मन्त्रालयले समेत यी अधिकार क्षेत्रको हस्तान्तरणपश्चात् यिनको प्रभावकारी सञ्चालन सम्बन्धी कानुन तर्जुमालगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, यी सबै अधिकारको हस्तान्तरणका लागि दुईदेखि तीन वर्षको समयावधि आवश्यक हुन्छ । 

तेस्रो चरण – ५ वर्ष
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जटिल कार्यक्षेत्रको अधिकारसमेत संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार संसारका कुनै पनि संघीय मुलुकका स्थानीय तहलाई दिइएको छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी संविधान प्रदत अधिकारको वित्तीय स्रोत, नियमन तथा गुणस्तरलगायत सेवाको व्यवस्थापन र उत्पादन स्थानीय तहले त के प्रादेशिक सरकारले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले त नेपाल सरकारले समेत प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन ।  

जर्मनीजस्तो विकसित मुलुकले समेत प्राथमिक शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार संघलाई छ । ब्राजिलमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार साझा अधिकारका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघ र प्रदेशका लागि छ । दक्षिण अफ्रिकामा सामुदायिक सेवासँग सम्बन्धित सेवामात्र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

तर, नेपालका स्थानीय तहलाई सबै किसिमका अधिकार छन् ।  सम्पन्न मुलुकका स्थानीय तहले समेत प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नसकेका छैनन् भने नेपालजस्तो गरिब मुलुकका ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदानमा निर्भर रहने स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अधिकारको प्रयोग कसरी गर्लान् ?

यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा समेत राखिएको हुँदा यी अधिकार क्षेत्रको हस्तान्तरण सतर्कताका साथ गरिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह सक्षम भइसकेपछि ५ वर्षभित्रमा यी अधिकार हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्य आरम्भ गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यसैगरी, अन्य सेवा जस्तै सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगार, अशक्त, एफएम सञ्चालन, अन्य विषयगत कार्यालयको भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी अधिकार ५ वर्षभित्रमा हस्तान्तर गरिसकिने गरी कार्य आरम्भ गरिनुपर्छ । 

अहिलेसम्मको विश्लेषणमा स्थानीय निकायको कार्यसम्पादनमा स्रोत र क्षमताभन्दा पनि कार्य संस्कृतिले बढी प्रभाव पारेको साधन स्रोतमा कमजोर मानिने स्थानीय निकायहरू सम्पन्न भनिने स्थानीय निकायभन्दा राम्रो नतिजा निकाल्न सक्षम देखिएका उदाहरणले पनि स्पष्ट भएको छ ।

तर, स्थानीय निकायको क्षमता र कार्यसम्पादनलाई समग्रतामा विश्लेषण गर्दा उपलब्ध मानवीय तथा आर्थिक स्रोतको उचित परिचालन गर्ने कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव प्रमुख देखिन्छ ।

यसले ती निकायको आन्तरिक सुशासनलाई कमजोर बनायो । स्थानीय निकाय कमजोर हुनुमा अवैज्ञानिक सांगठनिक ढाँचा, पुरातनवादी प्रशासनिक कार्यशैली, कमजोर मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावहीन अनुगमन व्यवस्थालाई जिम्मेवार मानिन्छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिबाट गुज्रेका स्थानीय निकायको नाममा परिवर्तन हुनु र अधिकारलाई संविधानमा लेख्नुले मात्रै ढुक्क हुन सकिँदैन ।

अतः स्थानीय तहका सरकारले गर्ने शक्तिको अभ्यासमा संघीय व्यवस्थाको सफलता निर्भर हुने भएकाले विगतका सिकाइ र अन्य देशका अनुभवका आधारमा स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकारलाई एकैचोटि कार्यान्वयन गर्दा झन् बेथीति वढ्ने र जनतामा निराशा वढ्न गई संघीयता र स्थानीय स्वायत्तताप्रतिनै वितृष्णा बढ्न सक्ने खतरा भएकोले अधिकारहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानु बुद्धिमानी हुनेछ ।  

devkotakl@gmail.com