नेपाली समाज रुपान्तरणको लामो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथ्य संसारका सामुन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग छ । विश्व मानचित्रमा अंकित त्यस्ता मुलुकहरू जसले विगतमा पराधिनताको अवस्थालाई स्वीकार गरे, त्यस्ता मुलुकहरूले आफूहरूलाई त्यस्तो परिाधिनताको चंगुलबाट मुक्त गर्दै हाम्रा सामुन्ने आफ्नो गगनचुम्बी विकसित शरीर लिएर ठिङ्ग उभिएका छन् ।

इतिहासको कुनै कालखण्डमा कसैको पराधिनतालाई स्वीकार नगरेका स्वाधिन नेपाली हौँ हामी भनी विगुल फुकेर कहिल्यै नथाके पनि हामी नेपालीले हाम्रो मुलुकलाई विश्वका अतिकम विकसित मुलुकहरूको अग्रहारबाट दायाँ बायाँ भने गर्न सकेका छैनौँ ।

मुलुक रुपान्तरणका विभिन्न चरणहरूबाट गुज्रिँदै एक सक्षम र कुशल चरणमा प्रवेश गर्ने हो भन्ने तथ्य विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा बेलाबखत घटेका घटनाहरू तथा परिघटनाहरूका दृश्य तथा परिदृश्हरूले स्पष्ट हुने आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

समाजलाई समय सापेक्ष जनचाहना अनुकूलतम परिस्थितिको सृजना गर्दै यिनै र यस्तै भावनाहरूको कदर गर्न सकिने गरी सामाजिक परिवेशहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिँदा नै सामाजिक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्दै नयाँ सृजनाहरूको जन्म हुने कुरा साश्वत सत्य हो । बेलाबखत केही समाजहरूमा सृजित परिस्थिति जन्य घटनाहरूले यस्ता वास्तविक तथ्यमा आधारित दृष्टिकोणहरूलाई पनि मिथ्या साबित गर्ने आधारहरू भने खडा नगरेका होइनन् ।

तथापि प्रयत्न भने सधैँ सकारात्मकतासहितको सामाजिक परिवर्तन र गतिशीलताका लागि हुन जरुरी छ । सकारात्मक परिवर्तन सहितको सामाजिक गतिशीलताबाट नै सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक सदभाव, भातृत्वसहितको सदभाव तथा सदाचार, भाइचारा जस्ता प्रबृत्तिमा बृद्धि गर्दै समाजलाई इच्छित लक्ष्य  हासिल गर्नेतर्फ उद्धृत गर्न सकिन्छ । 

नेपाली समाज लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको तथ्यलाई २००७ सालको परिवर्तन अगाडि र पछाडिको नेपाल र यसले अवलम्बन गर्दै आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति, नियमका साथै आर्थिक राजनीतिक पद्धति वा परिपाटी र उक्त अवस्थाप्रति नेपाली जनताको प्रत्यक्ष समर्थन र विरोधका परिस्थिति जन्य अवस्थाहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि साँचो अर्थमा भोगेका र भोग्दै गरेका वास्तविक तथ्यहरू पत्ता लगाउनलाई सहजता एकातर्फ मिल्नेछ भने अर्कोतर्फ तिनै तथ्यहरूलाई आधार बनाएर गरिने विश्लेषणका माध्यमबाट विद्यमान नेपाली राज्यको संरचनागत स्वरुपलाई कसरी सही व्यवस्थापनसहितको संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

नेपाली अर्थव्यवस्थाले केबल राजनीतिक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका नाउँमा झण्डै आफ्नो उर्जाशिल समयको ६०-७० वर्ष व्यतित गर्नु पर्यो जुन नेपाली अर्थतन्त्रको चौतर्फी विकासकाको मार्गको एक प्रमुख तगारो हो भनी चित्रण भएमा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उक्त विचारलाई विवेकशून्य हो भनी टिप्पणी गर्ने आधार भेटिँदैन ।

तथापि यो नै एक मात्र अन्तिम सत्य हो भनी ठोकुवा भने गर्न सकिँदैन । 
विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पछिल्लो समयमा देखापरेका विभिन्न दृश्य तथा परिदृश्यहरूलाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा के स्पष्ट देखिन्छ भने एक निश्चित व्यवस्था अन्तर्गत लामो समयसम्म स्थायित्व र विकासका लागि कार्य गर्ने हो भने त्यो कुनै पनि वहाना वा स्वतन्त्रताका नाममा गरिने विद्रोह, दमन अथवा उपस्थिति भन्दा उत्कृष्ट र न्यायिक हुन्छ भन्ने कुराको वोधगम्यताका लागि सद्धाम हुसेन सहितको इराक र सद्धाम हुसेन रहितको इराकको चित्रलाई जस्ताको तस्तै उतार्ने प्रयत्न मात्र भए काफी हुने देखिन्छ ।

यसबाट के प्रष्ट पार्न सकिन्छ भने जनचाहनाका नाममा हुने हस्तक्षेप पद्धतिगत सुधारका नाममा हुने दलाली आदिले अर्थतन्त्रको साश्वत वास्तविकतालाई विनाकारण नै तोडमोड गरी मरेतुल्य बनाई मुलुकलाई कहिल्यै बाहिर निस्कन नसकिने गरी विद्रोह र अशान्तिको भूमरीमा धकेल्ने गर्दछ ।

अतः बेलैमा मुलुकका वास्तविक समस्या र चाहनाको बोधगम्यता भएमा मात्र मुलुकलाई सहि दिशातर्फ डोराउँदै इच्छित लक्ष्य सहितको विकास हासिल गर्न सकिन्छ ।

अन्यथा कयौँ वर्षहरू एकतर्फ व्यर्थै खेर जान्छ भने अर्कोतर्फ सदभाव र सहयोगका नाममा मुलुक विदेशीहरूको क्रिडास्थल बन्दछ । यस्तो गन्तव्यहिन यात्राबाट बेलैमा मुलुकलाई जोगाउन सुजबुझसहितको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । 
वर्तमानको नेपाली अर्थव्यवस्थाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रहरूमा हेर्दा परिवर्तनका नाममा विभिन्न खाले विचलनहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

जसको प्रमुख कारण पुरानै संरचनामा नयाँ पद्धितिको घोषणा हो । जसको सही कार्यान्वयन केबल यसको संरचनागत स्वरुपको परिवर्तन र रुपान्तरण सहितको कार्ययोजनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

केबल सैद्धान्तिक ज्ञानलाई विचारमा अनुभूति गरेर त्यसैमा रमाउँदै गरिएका क्रियाहरूमा पछिका कार्ययोजना नहुँदा नै नेपाली अर्थव्यवस्थामा राजनीतिक संकट झनै गहन बन्दै गएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा चुलिँदै गएका चुनौतीहरू यसकै उपजहरू हुन भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।

विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई ध्यान नै नदिइकन गरिएका एकपछिका अर्का निर्णयहरू हाल नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूलाई पछिल्लो समय आफैँलाई घाँडो हुँदै गएको कुरा वर्तमान सरकारले संघीय संरचनामा संशोधनका लागि पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई विपक्षि दल मात्र नभई स्वयम् सत्तारुढ दलकै कयौँ नेता तथा कार्यकर्ताले जोडदार रुपमा गरेका विरोधबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

अतः बेलैमा राजनीतिक नेतृत्वमा यथार्थवादी वैचारिक स्पष्टताको बोधगम्यता भएमा यी र यस्ता जटिल विषयवस्तुहरूको वास्तविक यथार्थपरक समाधानका उपायहरूको खोजीमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अन्यथा फेरि पनि मुलुक अर्को अकल्पनीय अनिश्चितताको भूमरीमा फस्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । 

वर्तमान नेपाली राजनीतिक वृत्तमा देखापरेको आत्मकेन्द्रित विषयवस्तुको विश्लेषण नै समस्याको प्रमुख जड हो । विभिन्न विषयवस्तुहरूको गाम्भिर्यता र यसको भावी असरलाई मूल्यांकन नै नगरी तत्कालका लागि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लागेमा गरिने जुनसुकै खालको सहमति नै पछिल्लो समय नेपाली राज्यव्यवस्थामा एक जटिल समस्या बन्दै गएको छ ।

उदाहरणका लागि राजनीतिक दलहरूले संघीय संरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको सिफारिसका आधारमा संघीय संरचनाको टुङ्गो लगाउन नसकी यही विषयमा नै लगभग २ वर्षभन्दा लामो समय खर्च हुनुले केही राजनीतिक दलका नेताहरूले स्पष्ट भनेझैँ कतै २०६३ को आन्दोलनको एजेन्डाभित्र संघियताको विषयवस्तु नै थिएन भन्ने वैचारिक स्पष्टोक्तिलाई आधार प्रदान गर्दछ ।

यसको अलावा गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणाको लामो समय पश्चात पनि यसलाई संस्थागत गर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता नभेटिनु र यसका लागि आधार तय गर्ने आधारभूत विषयवस्तुमा समेत यसको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयम् मेरो हो भन्ने दलहरूमा समेत नदेखिनुले नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा विषयवस्तुप्रतिको गाम्भिर्यता र जनताप्रतिको उत्तरदायी भावनाको कमी हो कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । 

बेलैमा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठी संघीय संरचनासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको दीर्घकालिन व्यवस्थापनको बाटो नपहिल्याउने हो भने मुलुकले पुनः २००७ पछिको २०१६ सालको नियतl अर्कै ढंगले भोग्नुपर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । यस्तो भएमा नेपालीले आफ्नो स्वाधिनताको विगुललाई पनि सदाको लागि पराधिनतामा गुमाउनुपर्ने छ सिवाय नेपाल स्वाधिन राष्ट्रिय हो भन्ने सैद्धान्तिक नारा बाहेकमा ।

हामी सबैलाई स्पष्ट ज्ञात नै छ २०४६ सालको परिवर्तत पश्चात २०७३ सालसम्मको यात्रामा प्रजातन्त्रको अवधिमा उक्त अवधिभन्दा अगाडि भन्दा बढी वैदेशिक अनावश्यक हस्तक्षेपलाई विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक सुधारका नाममा स्वीकार गर्यौँ भने पछिल्लो समय नेपालको भूराजनैतिक अवस्थिति अनुसार संघीय संरचना गणतन्त्रलाई कसरी कार्यान्वयित गर्ने भन्ने कुरामा विदेशी चासोमा हुँदै गएको बृद्धिले एकातर्फ स्वाधिन अर्थतन्त्रका गुह्य पराधिनताहरु छताछुल्ल भएका छन् भने अर्कोतर्फ परिवर्तनका उपलब्धिहरु अपनत्वको खोजीमा भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुँदै गएको छ ।

त्यसैले सबै सरोकारवालाहरुलाई विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई महशुस गर्दै राज्यको व्यवहारिक अवस्थितिमा ध्यानसहितको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मनोबृत्ति सृजना भए मात्र अर्थव्यवस्थाको सही व्यवस्थापन सहितको निकास निस्कन सक्छ ।
(लेखक आर्य स्कुल / कलेज सितापाइलाका संस्थापक प्राचार्य हुन् ।)