सम्पादकीय
एकातिर चिकित्सा शिक्षालाई विकृति र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने आग्रह गरेर प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले अनशन सुरु गरेको बाह्र दिन पुग्दा पनि उनको माग पूरा गरेर जीवन रक्षा गर्ने गम्भीर प्रयास भएको देखिएको छैन । अर्कातिर सहजरूपमा किनारा लाग्नुपर्ने अविश्वासको प्रस्तावमा देशका ठूला दलका सबै प्रमुख नेता अनुचित जिद्दी गर्दै हलो अड्काएर गोरु चुट्न व्यस्त भएका छन् । हुनत, सरकारले डा. केसीको अनशनका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सचिवहरूको समिति बनाएको छ । तर, डा. केसीका मागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तमाथि महाभियोग लगाउने विषयसमेत रहेकाले सचिवस्तरको समितिले निर्णय लिन वा दिन सक्तैन । यसैले सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली झाराटराइमात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमा पहिले छलफल गर्ने कि बजेटका आश्रित विधेयक पहिले पारित गर्ने भन्नेजस्तो विषयमा अत्तो थापेर संसद् नचलाइँदा डा. केसीको अनशनका विषयमा छलफल गर्नका लागि संसद्ले समय नै नपाउने षड्यन्त्र गरिएको सन्देह हुन्छ । यस्तै अवस्था धेरै दिन लम्याइने हो भने सांसद गगन थापा प्रस्तावक तथा धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठ समर्थक भएर संसद्मा डा. केसीका मागका सम्बन्धमा दर्ता गराएका प्रस्ताव पनि निरर्थक हुनेछ । अल्पमतमा परेको स्पष्ट भएपछि पनि राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हठ कतै डा. केसीको माग पूरा हुन नदिने षड्यन्त्रकै अंग त हैन भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । डा. केसीको माग पूरा हुँदा नेकपा (एमाले)का केही प्रभावशाली नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले एमाले नेतृत्वको सरकारले अनशनको उपेक्षा गरेको छाप जनमानसमा परिसकेको छ । डा. केसीको अनशनस्थलमा पुगेका संसदीय समितिका एमालेका सदस्य सांसदहरू सहभागी नहुनुले पनि सन्देह बढाएको छ । लाग्छ, मेडिकल माफियासँगै सरकार पनि यसरी नै अलमल्याएर डा. केसीको प्राण लिने षड्यन्त्रमा लागेको छ ।
त्यसो त सरकारमा जान खुट्टा उचालेका दलहरूले पनि डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संवेदनशीलता देखाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले डा. केसीका 'राजनीतिक प्रकृति'का मागमा सहमति जनाउन नसक्ने निर्णय गरेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो र देशको एउटैमात्र लोकतान्त्रिक इतिहास भएको दलले संसद् बाहेक अन्यत्रबाट सम्बोधन हुनै नसक्ने महाभियोगको मागलाई राजनीतिक भनेर पन्छन खोज्नु लाजमर्दो लाचारी हो । महाभियोगको विपक्षमै उभिए पनि त्यसलाई संसद्मा छलफल हुनै नदिने षड्यन्त्रमा कांग्रेस सामेल हुनु इतिहासलाई नै कलंकित बनाउने घटना हो । अविश्वासलगायतका राजनीतिक विषयलाई विधिसम्मत तरिकाले छिटो टुंगो लगाएर डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि अग्रसर हुन ढिलो गर्ने हो भने सम्भवतः अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समयले पर्खने छैन । अहिलेका नेताहरूको अतीत उति उज्यालो नभएकाले कलंकको डर पनि नलागेको होला तर डा. केसी भने युगीन चेतनाको पर्याय बन्न पुगेका छन् । डा. केसीको प्राण रक्षा नेपाली जनताको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यसैले सरकार डा. केसीको प्राण रक्षाका लागि तुरुन्त अग्रसर होस् । हामी प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई इतिहासलाई कलंकित नबनाउन ध्यानाकर्षण गर्छौँ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ७, २०७३ ०५:१४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्