काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन- २०६३ पहिलो पटक संसोधन भएकोमा स्वागत गरेको छ । महासंघले बिहीवार आफ्नै कार्यालय अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उक्त संसोधनमा धेरै कानुनी प्रावधानहरू महासंघको माग अनुरूप भएता पनि अझै कुनै प्रावधानहरू संशोधन गरि गुणस्तरीय निर्माण र व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक भएको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले उक्त ऐन संसोधन लगत्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४ संसोधन हुने र ऐनमा प्रस्ट नभएका कुराहरुलाई संसोधित नियमावलीमा प्रस्ट्याइने छ भन्ने आशा महासंघले लिएको बताए । उक्त नियमावली संशोधनमा महासंघलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउन अध्यक्ष गौचनले माग गरे । 

दुई करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण खरिदमा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाले साना निर्माण व्यवसायीलाई आफनो योग्यता विकास गर्न अवसर प्राप्त हुने बताए । 

जसबाट स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई योग्यता वृद्धि गर्न सघाऊ पुग्ने संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै लागत अंकको १५ प्रतिशत भन्दा कम दररेट पेश गर्ने बोलपत्रदाताले ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम ५ प्रतिशतमा थप गरी जमानत राख्न पर्ने व्यवस्थाले घटी दररेटमा ठेक्का लिई गुणस्तरीय काम नगर्ने–काम छोडी हिड्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित हुने हुँदा निर्माण कार्य समयमै गुणस्तरीय रूपले सम्पन्न हुन सक्ने कुरा संसोधनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भएको महासंघको भनाइ छ । 

पेस्की सम्बन्धित कार्यमा मात्र खर्च हुने गरी गरिएको व्यवस्था र दुरूपयोग गरेमा थप कार्वाही समेत हुने र कालो सूचीमा समेत राखिने व्यवस्थाले पेस्कीको दुरूपयोग रोकी निर्माण कार्यले प्राथमिकता पाउने तथा निर्माण व्यवसायीले समेत सार्वजनिक निकायलाई पूर्व जानकारी दिई आधार कारण सहित सम्झौता तोड्न पाइने व्यवस्थाले ठेक्का लिई काम गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यवसायीले उन्मुत्ति पाउन सहज हुने पक्ष पनि संसोधनको स्वागतयोग्य बुँदा भएको महासंघको भनाइ छ ।

यद्यपि बोलपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्न हार्ड कपीबाट बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय भन्दा २४ घण्टा अगावै सिलबन्दी निवदेन दिनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अपरिपक्व भएको महासंघको धारणा रहेको छ । 

प्रभावग्राही र न्यूनतम मूल्याङकित बोलपत्रदाताले कानून बमोजिम सम्झौता गर्न नगएमा निजको बोलपत्र जमानत जफत गर्ने साविक व्यवस्थामा सो बोलपत्रदातालाई कालो सूचिमा समेत राख्ने व्यवस्थाले एउटै कसूरमा दुईवटा सजाय हुने भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल व्यवस्था महासंघलाई स्विकार्य हुन नसक्ने महासंघ अध्यक्ष गौचनले बताए । 

महासंघका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामा शेर्पा, सल्लाहकारहरु सुकुन्तलाल हिराचन, यक्षध्वज कार्की लगायतले निर्माण व्यवसायहरूले भोग्नु परेका समस्याबारे चर्चा गरेका थिए ।