काठमाडौं । छुट्टै नियमावली नबनाई उद्योगीलाई ग्यास बुलेट खरिद गर्न नदिन नेपाल आयल निगमलाई आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । नियमावलीबिनै हचुवाको भरमा ग्यास बुलेट खरिद गर्न दिँदा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने भन्दै मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

“कानुन नबनाई ग्यास बुलेट खरिद गर्न मिल्छ ?” मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराम रेग्मीले बाह्रखरीसँग भने, “व्यवसायीसँग निगमका उच्च अधिकारीले साँठगाँठ गरेर बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको हुन सक्छ ।” 

निगमले केही दिनअघि व्यवसायीलाई ६ सय वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । कानुन नै नबनाई ग्यास बुलेट खरिद गर्न दिँदा आगामी दिनमा सरकारलाई व्यवसायीले घुँडा टेकाउने भन्दै तत्काल कानुन बनाउन र त्यसपछि सोही आधारमा बुलेट खरिद गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने हचुवाको भरमा निर्णय नगरेको बताए । “हामीले सूचना निकालेरै बुटेल किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,” उनले भने, “तर, मन्त्रालयले के÷कसरी हचुवा देख्यो, हामीलाई केही थाहा छैन ।” 

मन्त्रालयका सहसचिव रेग्मीले गैरकानुनी तवरबाट निगमले बुलेट किन्न अनुमति दिएको दाबी गरे । “पहिला कानुन बनाउनुछैन । हतारमा बुलेट किन्ने निर्णय किन गर्नुपर्यो ?” उनले प्रश्न गरे ।  

उता, निगम प्रवक्ता घिमिरे संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि उद्योगी आफैंसँग ग्यास बुलेट हुनुपर्ने उल्लेख भएअनुसार बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको बताउँछन् । “हामीले आपूmखुसी निर्याण गरेर ग्यास बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको हैन,” उनले भने, “गत असोजमै नयाँ ग्यास बुलेट किन्न चाहनेलाई सूचना निकालेको हो । सोहीअनुसार ६ सय बुलेट किन्न अनुमति दिएको हो ।”  मन्त्रालयले भने निगमले एकलौटी निर्णय गरेर ग्यास बुलेट खरिदका लागि अनुमति दिँदा धेरै शंका उब्जिएको बताएको छ । 

निगमका अनुसार हाल ४ सय ५० वटा भारतीय ग्यास बुलेटले नेपालमा एलपीजी आपूर्ति गरिरहेका छन् । भारतीय ट्रान्सपोर्टरले बेला–बेलामा धोका दिने गरेपछि निगमले उद्योगीलाई नै ग्यास बुलेट राख्न अनुमति दिन लागेको हो । 

निगमका केही उच्च अधिकारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर ग्यास बुलेट खरिद गर्न उद्योगीलाई अनुमति दिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । आर्थिक चलखेलको आशंकाका कारण नै कानुन बनाएरमात्रै बुलेट खरिदको अनुमति दिन निगमलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले बताए । 

आपूर्ति मन्त्रालयले बिनाअध्ययन र कानुन नबनाई ग्यास बुलेट खरिद गर्न दिन नहुने बताउँदै आएको थियो । तर, निगमले आपूर्ति मन्त्रालयको कुरालाई बेवास्ता गरेपछि लिखित रूपमा निर्देशन दिनुपरेको रेग्मीले बताए । “संसदीय समितिले पनि कानुन नबनाई अनुमति दिनु भनेकै छैन,” उनले भने ।