आज विश्वका धेरै मुलुकहरुमा संविधान परिवर्तन भएको छ । शासनको स्वरुप बदलिएको छ । उन्नाइसौँ शताब्दीमा उदारवाद, बीसौँ शताब्दीमा लोकतन्त्र र एक्काइसौँ शताब्दीमा सङ्घीय उदारवादी लोकलन्त्रको लहर चल्दो छ । नेपालले पनि संङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई रोजेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म विश्वमा मुख्यतयाः अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा मात्र सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो । अहिले करिव ३० वटा मुलुकमा संङ्घीय शासन प्रणाली छ । युरोपियन युनियनको गठनले संङ्घीयताप्रतिको रुची बढाएको छ । जर्मनी र अष्ट्रिया लोकतान्त्रिक प्रणालीमा फर्किए पछि संङ्घीय व्यवस्थामा रुपान्तरित हुन पुगेका छन् । एकदलीय र शैनिक शासनको अन्त्य भएपछि मेक्सीको, व्राजिल र अर्जेन्टिनाले सङ्घीयतालाई अपनाएका छन् । स्पेनमा निरंकुश शासक फ्रान्कोको मृत्युपश्चात र दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदको अन्त्यसँगै सङ्घीय व्यवस्थामा ती मुलुकहरु प्रवेश गरेका छन् । व्रिटीश साम्राज्यको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया सङ्घीयतामा गएका छन् । आदिवासीको जातीय आन्दोलनले इथियोपिया सङ्घीय राज्य बन्न पुग्यो । “जुट्ने र छुट्टिन सक्ने” सिद्धान्तको आधारमा सोभियत सङ्घको सङ्घीय स्वरुप विघटन हुन पुग्यो । द्धन्द्ध पश्चात इराक र सुडानले वाह्य प्रभावका कारण सङ्घीयतामा जाने निर्णय ग¥यो । 
नेपालको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र त्यस पूर्वको सशस्त्र संघर्षले राज्य पुनरसंरचनाको विषयलाई उठाएको पृष्ठभूमिमा तराई मधेस र आदिवासी–जनजातीको आन्दोलन समेतको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रथम संसोधनद्धारा नेपालले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अपनाउने सङ्कल्प ग¥यो । यसैको परिणामस्वरुप संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान (२०७२) ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छ । 
सङ्घीयताः अवधारणा र अभ्यास 
यसरी सङ्घीय शासन प्रणाली भन्नुको अर्थ केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड र विभाजन हो । विभाजित राज्यशक्ति आ–आफूले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्ने पद्धति हो ।

सङ्घीयतामा केन्द्रीय सरकारले राज्यशक्तिको निक्षेपण, विकेन्द्रीकरण वा प्रत्यायोजन गर्ने नभई संविधान जसलाई शासन संचालनको औपचारिक मूल सिद्धान्तको दस्तावेज मानिन्छ, त्यसबाट नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको विभाजन र बाँडफाँड, त्यसको प्रयोगको तरिका र निर्णयको स्वतन्त्रतााको सुनिश्चितता गरिन्छ । सङ्घमा जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन, प्रदेशमा अलगै निर्वाचित शासन र स्थानीय तहमा अलगै जनताको निर्वाचित शासन हुने भएकाले सबै तहले राज्यशक्तिमा हिस्सेदारीको रुपमा राज्यशक्ति प्रयोग गर्दछन् ।

आज विश्व जनसंंख्याको ४० प्रतिशत जनता सङ्घीय शासन प्रणालीमा छन् । 
सङ्घीय मुलुकको स्वरुप र निर्माण प्रक्रिया पनि एकैनासको छैन । अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता मुलुकरुले आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका निम्ति अलग–अलग स्वतन्त्र राज्यहरुले सम्झौता गरी सङ्घीय प्रणाली स्थापित गरेका हुन् । जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सीको, स्पेन जस्ता मुलुकहरुले केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यबाट केन्द्रमा रहेको अधिकार विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यले संविधानद्धारा सङ्घीय राज्यको ढाँचा श्रृजना गरेका हुन् । नेपाल अहिले यही सिद्धान्तमा उभिएर सङ्घीय संरचना निर्माण गर्दैछ । 
सङ्घीय शासन प्रणालीमा राज्यका विभिन्न तहमा जुन किसिमबाट अधिकार विभाजन हुन्छ त्यस्तो अधिकारक्षेत्र हेर्दा सङ्घ वा केन्द्रले मूलतः नियमनकारी, वितरणकारी, मापदण्ड निर्धारणकारी र सुसम्बन्धकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सोही अनुरुपका विषयहरु निर्धारण गरिएको हुन्छ । संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार विभाजन गरिदिने भए पनि विभिन्न मुलुकको अभ्यास समेतको अनुभवले स्वीट्जरल्याण्ड र वेल्जियम जस्ता मुलुकहरुमा बढी अधिकारको विकेन्द्रित स्वरुप देखिन्छ भने भारत जस्ता मुलुकहरुमा बढी केन्द्रिकृत स्वरुपको सङ्घीयता भएका कारण विज्ञहरुले त्यस्ता मुलुकलाई ‘अर्थ सङ्घात्मक’ भनी टिप्पणी गर्ने गरेको देखिन्छ । 
संविधान र सङ्घीयता
नेपालको संविधान (२०७२) ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने सङ्कल्प पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यस सङ्कल्प पूरा गर्न  राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहकोे हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ (धारा ५६) । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालीका र जिल्लासभा रहने र गाउँपालिका र नगरपालीकामा रहने वडाको संख्या सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ (धारा ५६ (४) ) ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनद्धारा तोकिएको कार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । 
संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दै संघको अधिकार संविधानको अनुसूची–५ मा उल्लिखित विषयमा निहित हुने गरी अधिकारको सूची ३५ वटा निर्धारण गरको छ ।

संविधानले सङ्घको अधिकारको अनुसूतीमा तोकिएका विषयहरुसँग सम्बन्धित अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने छ । संघको अधिकारको सूचीभित्र मूलतः रक्षा र सेनासम्बन्धी, परराष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय  व्यापार, मुद्रा, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वाँडफाँड, नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन र राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न विषयहरु छन् । यसैगरी संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकार सू्ची (२१ वटा विषय), सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अनुसूची–७ मा (२५वटा), स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८मा (२२वटा) र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची संविधानको अनुसू्ची–९मा (१५वटा) निर्धारण गरिएको छ । 
सङ्घले संविधानद्धारा निर्धारित अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेशले आफ्नो अधिकार संविधान र प्रदेश कानुन बमोनिम सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश  र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधान, संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुुन बमोजिम प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

सङ्घीय कानुन संविधानसँग बाझिने गरी बनाउन नहुने, प्रदेशसभाले बनाउने कानुन संविधान र सङ्घीय कानुनसंग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने, यस्तै गाउँसभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । यदि बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने छ । 
संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले  प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संङ्घको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकार सङ्घलाई प्रदान गरेको छ । 
संविधान बमोजिम सङ्घ , प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी आर्थिक अधिकारको प्रयोगको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गर आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सङ्घ, प्रदेश  र स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन सम्बन्धि व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने छ ।  
संविधान बमोजिम राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण आवश्यक छ, जसको अभावमा सङ्घीय संरचना र राज्यशक्तिको प्रयोगको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसदमा परिणत भएकाले व्यवस्थापिका–ससद्ले सङ्घीय संसद्ले सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्नेछ । प्रदेशसभा गठन नभएसम्म कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्नेछ । त्यसरी बनेको कानुन प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्ष पछि सम्बन्धित प्रदेशको हकमा निष्कृय हुनेछ (धारा २९६) ।
सङ्क्रमणकालको अन्त्य र संविधानको कार्यान्वयन 
संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान पारित गरेपछि नयाँ सङ्क्रमणकाल लागू भएको अहिलेको अवस्था हो । व्यवस्थापिका–संसद् अहिलेको संविधानसभाको रुपान्तरण भएको स्वरुप हो । हाल निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था सङ्क्रमणकालीन प्रबन्धहरु हुन् । संविधान बमोजिम उच्च अदालत र भाषा आयोग गठन भएको छ । सम्वत् २०७४ साल माघ ७ गते सम्ममा नयाँ व्यवस्थापिका–संसद गठन भइसक्नुपर्ने र त्यसपछि सङ्क्रमणकाल समाप्त हुनेछ । व्यवस्थापिका–संसदको नयाँ निर्वाचन पछि गठन हुने व्यवस्थापिका–संसदले नयाँ मन्त्रीपरिषद्को गठन गर्ने र अन्य कतिपय संरचनाहरु नयाँ श्रृजना हुनेछन् । 
अहिलेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय प्रणालीमा मुलुकलाई रुपान्तरण गर्न देहायको क्षेत्रमा देहाय बमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ : 
व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचन
संविधान बमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सम्वत २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहेकाले सो मितिभन्दा पहिले नै व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ । अन्यथा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुन सक्दछ । यसो हुन नदिन निर्वाचन आवश्यक छ । यसको निम्ति सोही अनुरुपको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरुको तर्जुमा, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक वातावरणमा निर्माण, सुरक्षाको प्रबन्ध लगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक पूर्वाधारहरुको तयारी आवश्यक छ ।
प्रदेशसभाको निर्वाचन
संविधान बमोजिम राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म व्यवस्थापिका–संसद् पूर्ण नहुने र प्रदेशसभा गठन नभएसम्म राष्ट्रियसभा गठन हुन नसक्ने भएकाले प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएसम्म प्रदेश सरकारको गठन नहुने र सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएको स्थिति नहुने भएकाले प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सोही अनुरुपको कानुन, आवश्यक अन्य पूर्वाधार र निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण निर्माण आवश्यक छ । 
स्थानीय तहको गठन 
स्थानीय तहको संरचना अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिका गठन नभएसम्म राष्ट्रियसभा गठन हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय तहको संरचना निर्धारण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक छ ।

यसका निम्ति संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।

स्थानीय पुनरसंरचना आयोगको यस सम्बन्धी सिफारिसको स्वीकार्यतामा चुनौतीहरु आउन सक्नेछन् । यसको समाधान राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्दछ । संख्या र सीमा निर्धारणसँग सँगै स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको तर्जुमा, निर्वाचनको सुनिश्चितताको आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र निर्वाचनमा सहभागी हुनका निम्ति राजनीतिक वातावरणको श्रृजना आवश्यक छ । 
सरकारी सेवाको गठन 
संविधानको धारा २८५ बमोजिम देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सङ्घीय ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था भएकाले सोही अनुरुप ऐनको तर्जुमा हुनुपर्ने, धारा १५५ र १५६ बमोजिम न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धि सङ्घीय ऐनको निर्माण, धारा १६१ बमोजिम सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धि सङ्घीय ऐनको तर्जुमा, धारा २६८ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धी सङ्घीय कानुनको निर्माण, धारा २६७ बमोजिम नेपाली सेना सम्बन्धि सङ्घीय कानुनको तर्जुमा जस्ता विभिन्न सेवासम्बन्धि कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । 
यसैगरी सङ्घीय व्यवस्थामा मुलुक रुपान्तरण हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहमा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई धारा ३०२ बमोजिम कानुन बनाई नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुँदा त्यससम्बन्धि ऐन कानुन बनाई लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी सङ्घमा रहने मन्त्रालय अन्य संरचनाहरुको निर्धारण आवश्यक छ । यसैगरी प्रदेशमा पनि सोही अनुरुपको प्रशासनिक संरचनाहरु स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन गर्न सोही अनुरुपको संरचना र सेवाहरु आवश्यक छ । 
विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन र मौलिक हकको कार्यान्वयनमा नयाँ कानुनको निर्माण 
संविधानको धारा ३०४ ले वर्तमान कानुन लागू रहने समयसीमा निर्धारण गरेको सन्दर्भमा सो समयभित्रै विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गरी विद्यमान कानुनहरुलाई संविधानसम्मत बनाउनुपर्ने, संविधानका विभिन्न व्यवस्थालाई लागू गर्न सोही अनूरुप नयाँ कानुनहरुको तर्जुमा र मौलिक हकका व्यवस्थालाई लागू गर्न सोही अनुरुपको कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी संविधानको धारा ५७ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसूची लागू गर्न सोही अनुरुपको कानुन निर्माण आवश्यक छ । संविधानको अनु्सूचिहरुमा विभाजन गरिएको विषयहरुलाई ऐन कानुनद्धारा स्पष्ट नगरेसम्म कतिपय विषयहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने र एक आपसमा दोहोरोपन हुने अवस्था छ । यसलाई कानुनद्धारा स्पष्टता गर्नु आवश्यक छ । 
विविध 
संविधानको धारा १६३ बमोजिम नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरी प्रदेश प्रणाली लागू भएको सन्देश तत्कालै दिनु आवश्यक छ । यस्तै प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेशको कार्यसञ्चालन गर्ने स्थान तोक्नु पर्ने देखि संवैधानिक आयोगसम्बन्धी कानुनहरु तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । 
समस्या र चुनौती 
सङ्घीय व्यवस्था आफैमा एउटा जटिल व्यवस्था हो । कतिपय मुलुकमा यो असफल पनि भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यासको अनुभवले प्रदेश प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने आधारमा प्रदेश संख्या घटाउने बहस चलेको  छ । यी सबै अनुभवहरु नेपालको निम्ति पनि उपयोगी हुन सक्दछन् । समृद्ध अर्थतन्त्र, शिक्षित नागरिक, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, बलियो राज्य, विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राज्य व्यवस्था, जवाफदेहिताको संस्कृति, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय एकताप्रति प्रतिबद्ध नागरिक वफादारिता भएको समाजमा नै पहिचानको संरक्षण गर्न र विकासलाई गति दिन सङ्घीय व्यवस्था उपयोगी भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधानले सङ्घीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको सन्दर्भमा यसलाई लागू गर्ने क्रममा अनेकौँ समस्या र चुनौतिहरु आउन सक्दछन् । प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा अझै कचिङ्गल छ । अहिलेको सन्दर्भमा सोच सङ्घीय भएपनि व्यवहार केन्द्रिकृत नै भएकाले रुपान्तरणको समस्या छ । राजनीतिक शक्तिहरु सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गरी सङ्घीय व्यवस्था लागु गरी त्यही अनुरुप शासन संचालन गर्न बढी क्रियाशिल हुने तर्फको कार्यसुचि भन्दा सङ्क्रमणकालमै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा बढी अल्मलिएको अवस्था छ । सहमतिबाट जतिसक्दो चाँडो सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरी संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । 
संविधान दूरदृष्टिको राज्यको मूल कानुन हो । संविधानलाई बदल्ने अधिकार लोकतन्त्रमा जनतामा रहन्छ । जनताले निर्वाचन र जनमतसंग्रहको माध्यमद्धारा संविधानमा सुधार र परिवर्तन गर्ने संवैधानिक पद्धति हो । जनताको चाहना र आकांक्षालाई संविधानले समय सापेक्ष सम्बोधन गर्दै जान सकेमा त्यस्तो संविधान जीवन्त हुन्छ । अन्य कानुन जस्तो जुनसुकै अवस्थामा संविधान संसोधन गरिनै रह्यो भने संविधानको महत्व गौण हुन पुग्दछ । संविधानको संसोधन राष्ट्रिय हित अनुकुल राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्दछ । संविधान बनेपछि तत्काल निर्वाचनमा जाने व्यवस्थामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्नेमा सत्ता बाँडफाँडको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा बढी अल्मलिरहँदा संविधान कार्यान्वयन जटिल बन्न पुगेको छ । 
 
सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, जनशक्तिको समायोजन जस्ता कार्य त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ । राजनीतिक र प्रशासनिक सहकार्य र सहयोगबाट नै संविधान कार्र्यान्वयनलाई सहज बनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति स्पष्ट राजनीतिक मार्ग सहित राजनीतिक दलहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता र सोही अनुरुपको व्यवहार संविधानको कार्यान्वयनमा आवश्यक छ ।
उपसंहार
सङ्घीयता त्यस्तो शासन संयन्त्र हो, जसले विविधताका बिच एकता र साझेदारी शासनभित्र स्व–शासनको प्रत्याभूति गर्दछ । सङ्घीय व्यवस्थामा जनताले शासनमा आफ्ना हिस्सेदारीको अनुभूति सहजरुपमा गर्न सक्ने कारण शासन व्यवस्थाप्रतिको अपनत्व बढी रहन्छ भन्ने मानिन्छ । जनताको शासन व्यवस्था प्रतिको अपनत्व र सामिप्यताको कारण शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्ने हो । शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने कानुन एउटा आधार र माध्यम हो । कानुनको आधारमा राज्य व्यवस्था चल्नु पर्दछ । जनताको उन्नत किसिमको चेतनाको स्तर, परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको विकास, विधिको शासनप्रतिको प्रतिवद्धता  र संवैधानिक संस्कृतिको निर्माण भएका मुलुकहरुमा नै सङ्घीयताले सफलता प्राप्त गरेको छ । जुन समाजमा विविधताको बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोणको अभाव छ, प्रतिद्धन्द्धी जस्तो किसिमले व्यवहार गरिन्छ, अर्थातन्त्रको अवस्था कमजोर छ, त्यस्ता मुलुकहरुमा सङ्घीयताले सफलता प्राप्त गर्न सकेको देखिन्न ।

यस्ता मुलुकहरुमा राष्ट्रिय एकता र वफादारितामा क्षयीकरण भइरहेको छ । जहाँ अतिवाद छ त्यसले विभाजन र पृथकतालाई निम्त्याउँदछ । पृथकताको धम्कीको अवस्थामा सङ्घीयताले सफलताप्राप्त गर्न सक्दैन । 
सङ्घीय स्वरुपको संविधान जीवन्त हुन त्यस्तो संविधानमा सबै तहका आधारभूत मान्यतालाई प्रतिविम्व गरी सबै क्षेत्रमा समानरुपमा आर्थिक समृद्धि श्रृजना हुने आधारहरु सुनिश्चित गरेको र प्रशासकीय सुगमतालाई मध्यनजर गरी संरचनाहरु निर्माण गरेको, काममा दोहोरोपन नहुने व्यवस्था भएको, प्रभावकारी समन्वयात्मक व्यवस्था रहेको, एकले अर्काप्रति सहयोग र सम्मान गर्ने जस्ता व्यवस्था भएमा नै संवैधानिक व्यवस्थाले गतिशीलताप्राप्त गर्न सक्दछ । यसैगरी बहुभाषा, संस्कृति, वहुजाती र बहुलता भएको समाजमा सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र लोकतन्त्रको प्रतिफल सबैका निम्ति समन्यायिक रुपले वितरण गर्न सकेमा नै संवैधानिक पद्धति दिगो हुन सक्दछ ।

मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नसुधारेसम्म मौलिक हकको कतिपय व्यवस्थाहरु लागू गर्न कठिन छ । संविधानले राजनीतिक भर्नाका क्षेत्रहरु विस्तार गरेको छ । तर गरिबी निवारण गर्ने रोजगारी श्रृजना गर्ने र आर्थिक विकासको कार्यमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन भने मुलुकले झन सङ्कट भोग्ने छ । 
सङ्घीयता जनताको शासनप्रति अपनत्व प्रदान गर्ने पद्दति भएकाले एक अर्काप्रतिको सम्मान, सहयोग र सहकार्यबाट साझेदारी शासन व्यवस्थाको संस्कृति निर्माणमा केन्द्रित हुने कानुन, त्यही अनुसारको पूर्वाधार र सङ्घीय सोचको विकास हुनसकेमा नै सङ्घीयताले सफलता प्राप्त गर्ने हो, अन्यथा सङ्घीय व्यवस्था आफैमा समस्याको रुपमा रहन सक्ने तर्फ अहिले नै त्यसतर्फ उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको आंकलन गरी त्यस्तो स्थिति आउन नदिने किसिमबाट आवश्यक कानुन र पूर्वाधारको निर्माण र संरचनाहरुको स्थापना गरी सङ्घीय संविधानको कार्यान्वयन गर्नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । संविधान निर्जिव दस्तावेज भएकाले चुनौती हो ।

संविधान निर्जिव दस्तवेज भएकाले यसलाई जीवन्त बनाउने भनेको यस प्रतिको अपनत्व र स्वामित्वद्धारा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने दायित्व संविधान निर्माताहरुकै हो । यसमा सबैको सामूहिक विवेकले नै मुलुकलाई संवैधानिक लोकतन्त्रको माध्यमद्धारा समृद्ध बनाउन सक्दछ । संविधानले केवल पद्धति दिनेमात्र हो, त्यसमा वुद्धि, विवेक र व्यवहार भन्ने कुरा संविधानलाई परिचालन गर्नेहरुकै क्रियाकलापमा निर्भर रहने हो । दोष कसैलाई दिएर हुन्न । जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्दछ ।

गतिरोधको निकास सार्थक वार्ता र संवादबाट चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याई निर्वाचनमा जाने वातावरण तयारर गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिले निकास दिनुपर्दछ । अन्यथा त्यो अराजनीति हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदबाटै निकास खोजिनु पर्दछ । संविधानद्धारा निर्दिष्ट समयसीमा भित्र निर्वाचन हुन सकेन भने संविधानको वैद्यतामा नै गम्भीर प्रश्न उठी मुलुक झन् सङ्कटमा पुग्ने अवस्था श्रृजना हुन सक्दछ । यसैले निर्वाचन जतिसक्दो चाँडो गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनले नै जनसहभागिता, प्रतिष्पर्धा र वैद्यताको माध्यमद्धारा लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ । 
दाहालले संघीयता र संविधानको कार्यान्वयन शीर्षकमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र