त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले सोमवारदेखि बहिरंग सेवा (ओपीडी) बहिष्कार गरेका छन् । त्यतिमात्र हैन उनीहरू आफ्ना अग्रज सहकर्मी प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको प्राण रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सडक प्रदर्शनमा समेत उत्रिसकेका छन् । रेजिडेन्ट डाक्टरहरू यथार्थमा अस्पतालका मेरुदण्ड हुन् । यसैले उनीहरूले बहिरंग सेवा बहिष्कार गर्दा शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि आउने हजारौं बिरामीलाई मर्का पर्छ । देशमा चिकित्सा सेवा राम्रो हुन चिकित्सा शास्त्रको शिक्षा व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर मेडिकल कलेजहरूमा व्याप्त विकृति अन्त्य गर्न पटकपटक अनशन गर्ने सन्त डाक्टर केसीका लागि उनैको अस्पतालमा उपचार सेवा रोकिनु पक्कै पनि प्रिय लाग्दैन । यसभन्दा पहिलेका अनशनमा उनले सहकर्मीहरूलाई उपचार सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर, बहिरंग सेवा बहिष्कार गर्ने डाक्टरहरूका लागि आफ्ना अगुवाको प्राण सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्यारो हुनु अस्वाभाविक होइन । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको अनशन दसौं दिनमा पुग्दासम्म पनि सरकारले संवादको गम्भीर पहलसम्म नगरेर चरम उपेक्षा देखाएको छ । सहजै बुझ्न सकिन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अर्का उक जना आयुक्तमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने उनको मागले सरकारी अधिकारीहरूलाई झस्काएको हो । नत्र, उनलाई उपचारसमेत नगर्न शिक्षण अस्पताल प्रशासनलाई सरकारले निर्देशन दिने थिएन । तर, अब अवस्था निकै असहज भइसकेको छ । 

 

सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा (एमाले) का केही प्रभावशाली नेताहरू पहिलेका सरकारहरूले डा. केसीको अनशन टुटाउन पहिले पूरा गरेका माग र चिकित्साशास्त्र शिक्षामा सुधार गर्न सुझाव दिन गठित प्रा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने प्रयासमा लागेका छन् । यी दुवै कारणले डा. केसीको अनशनलाई सम्बोधन गर्न सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व हिचकिचाएको हुनुपर्छ । तर, राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेपछि यसरी भाग्न पाइँदैन । जिम्मेवार पदाधिकारीको यही गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण डाक्टरहरू बिरामीको उपचार गर्न छाडेर सडकमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । यसैले यसको सम्पूर्ण दोष सरकारलाई जान्छ । सरकारले अझै पनि यस्तै उपेक्षा गरिरहने हो भने सबै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । डा. केसीको दुब्लो पातलो शरीरले धेरै दिनको अनशन बोझ धान्न सक्तैन । उनको जीवन तलमाथि भयो भने त्यसको परिणाम निकै भयावह हुनसक्छ । शासकहरू भ्रममा हुनसक्छन् तर जनताले डा. केसी किन अनशन बसेका हुन् र उनको किन उपेक्षा गरिएको हो भन्ने राम्ररी बुझेका छन् । यस्तै डाक्टरहरू किन सडकमा जान बाध्य भए भन्ने पनि जनताले बुझेका छन् । अहिले सत्तामा टिक्ने र खोस्न चाहनेहरूबीचको तानातानलाई डा. केसीका माग सम्बोधन गर्नबाट तर्किने बहाना बनाउन खोजिँदैछ । सरकारमा बसुन्जेल अर्थात् अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म बहालवालाकै मूल दायित्व हो डा. केसीका मागहरू सम्बोधन गर्ने । तर, विपक्ष पनि दायित्वबाट मुक्त भने हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले डा. केसीसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्ने तर उनका 'राजनीतिक माग' मा सहमति नजनाउने निर्णय गरेको समाचार छ । सम्भवतः कांग्रेसले महाभियोगको मागलाई राजनीतिक ठानेको होला । तर, शासनका विसंगतिसँग जोडिएको माग कसरी राजनीतिक भयो भन्ने कांग्रेसले स्पष्ट पार्नुपर्छ । नागरिक तहमा डा. केसीका नाममा सञ्जाल बनाइएको पनि समाचार छ । कुनै निहित स्वार्थ र लोभ नभएमात्र सरकारमाथि त्यस प्रकारको सञ्जालहरूबाट दबाब पर्छ । स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाका केही व्यापारी अहिले डा. केसीविरुद्ध खनिएका छन् । ती बुझीबुझी बुझ पचाएर अाफ्नै अात्मालाई ढाँट्न तम्सनेहरूलाई कठै भन्नुबाहेक अरू केही सायद गर्नु जरुरी छैन ।

 

महाभियोगका लागि संसदीय समितिले अग्रसरता देखाउने र सरकारले माथेमा आयोगको सिफारिसविपरीतका काम रोक्ने हो भने सकारात्मक वातावरण बन्नेछ । माध्यमिक तहको विद्यालय त नाफा लिने गरी निजी क्षेत्रलाई खोल्न रोक्ने कानुन पारित गर्ने संसद्ले चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरणलाई बढाउने कानुन पक्कै बनाउने छैन । 'चिकित्साको कालो बजार' रोकिनेबित्तिकै निजी मेडिकल कलेजहरू घाटामा जान्छन् भन्ने लाग्छ भने सरकारले सबै कलेजलाई क्षतिपूर्ति दिएर स्वामित्व ग्रहण गरे हुन्छ । त्यसो गर्न सके सम्भवतः कसैलाई मर्का पनि पर्नेछैन भने चिकित्साशास्त्र शिक्षामा रहेको विकृति पनि धेरै कम हुनेछ ।अहिलेको उपेक्षा र बेवास्ता प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमा लागि महँगो हुनसक्छ । यसैले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुरूप डा. केसीमा माग पूरा गर्ने उपक्रम सरकारले थाल्ने हो भने उनका सहयोगीले पनि प्राण रक्षाका लागि सम्झौताको उपाय खोज्न सक्नेछन् । सरकारले मानवीय संवेदनशीलता देखाएर डा. केसीको माग सम्बोधन गरी अरू डाक्टरलाई सडकमा जान बाध्य हुनबाट जोगाओस् । नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मौन पनि अस्वाभाविक र रहस्यमय देखिएको छ । आफ्नै आत्मा, सन्तति र आमाबाबुले समेत धिक्कार भन्नुपर्ने गरी कायरता नदेखाऊ । जनसाधारण स्वयं सडकमा नउत्रीकन डा. केसीका मागहरू सम्बोधन नहुने संकेत त नेपाली कांग्रेस  महाभियोगको प्रसंगसँगै तर्सेकोबाट पाइसकिएको छ । डा. केसीप्रति सदाशय राख्ने केही सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि यो चुनौती पनि हो । यसैले सन्त प्राध्यापकलाई बचाउने र डाक्टरहरूलाई अस्पतालमै राख्ने हो भने जनता सडकमा जानुपर्छ ।