नेपालमा यति लामो संघर्ष गरेर संविधान बनायौं । त्यो कार्यान्वयनको निम्ति अत्यन्त कठिन जटिलताहरु पैदा भएका छन् र अहिले संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्यता बनाउने चर्चा चलिरहेको छ । यसले अहिले एउटा प्रमुख मुद्दा संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्ने भन्ने छ । यो सँगसँगै शासकीय स्वरुपको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छँदै्छ । यो बहसले राष्ट्रिय स्वरुप लिन आवश्यक छ । यसैले मेरो प्रस्ताव के छ भने नेपालमा विविध कारणले स्थिरताको निम्ति, स्वाधिनताको निम्ति, सम्वृद्धिको निम्ति, सुशासनको निम्ति प्रत्यक्ष कार्यकारी नै आवश्यक छ ।  
प्रणाली सकेसम्म राष्ट्रपतीय नभए अन्य कुनै प्रणाली तर प्रत्यक्ष त्यो कार्यकारी प्रणाली अनिवार्य छ भन्ने अधिकतम जनताको मत र विभिन्न राजनीतिक पार्टीभित्र पनि अत्यन्त प्रवल रुपमा यो बुझाई छ ।
अहिले संविधान संशोधनको प्रसंग चलिराखेको बेलामा संघीयता र अन्य विषय सँगसँगै कार्यकारी प्रणालीको शासकीय स्वरुपमा संविधान संशोधन गर्नको निम्ति सहकार्य गरौं । आवश्यक पर्छ भने यसका समर्थकहरुसहित हामी सडकमा पनि जनदबाब दिन अगाडी बढौँ भन्ने प्रस्ताव सबै पार्टी समक्ष राख्न चाहन्छु । नयाँ शक्ति पार्टीले यसलाई अभियानको रुपमा लाने सोचेका छौं । तर एउटाले मात्र यो विषय उठाएर संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा खासै अर्थ राख्दैन । यसका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ ।

हामी अहिले सदनमा पनि छैनौं । यसैले संसदमा हुने दलहरु खासगरी नेपाली कांग्रेस जसको सदनमा एक तिहाई मत रहेको छ जसको सहमतिविना संविधान संशोधन हुन सक्दैन । यसैले प्रत्यक्ष प्रणालीमा उभिनुभएका चन्द्र भण्डारी लगायतका साथिहरुलाई पार्टीभित्र पहल गर्न विशेष आग्रह गर्दछु । र, अन्य पार्टीहरुले पनि संसदमा यो विषयलाई उठाउनुहोस् । सडकमा हामी पनि सहकार्य गरौं । यसो गर्ने हो भन्ने यो बहस सार्थक रहन्छ । 
यहाँ कुरो संविधान निर्माणको बेलामा कहाँ चुक्यौं भन्ने पनि आउँछ । हो हामी चुक्यौं । तर के हुन्छ भने क्रान्तिद्वारा संविधान आउँदा जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउँछन् । यस्तो बेलामा राज्य पुनःसंरचनाको कुरा आउँछ । क्रान्ति भनेकै पुरानो राज्यलाई पुनःसंरचना गर्ने हो । राज्य पुनःसंरचना भनेर हामीले संघीयतालाई मात्र बुझेका छौं । तर राज्य पुनःसंरचना भन्नाले शासकीय स्वरुप, प्रशासकिय स्वरुप, न्यायिक स्वरुप, शासकीय प्रणाली लगायतका राज्यका सबै निकायको पुनःसंरचना हुनुपर्ने हो । त्यस हिसाबमा राज्यको शासकीय स्वरुप पनि राज्यको पुनःसंरचनाकै अङ्ग हो । 
क्रान्ति पूर्णतामा टुङ्गिएको अवस्थामा शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष शासन प्रणाली हुने कार्यकारी चुनिने रहेछ । जुन ठाउँमा क्रान्ति सम्झौतामा टुंगियो त्यस्तोमा संसदीय प्रणाली हुँदोरहेछ । यस्तो परिपाटी देखियो । यसर्थ नेपालमा पनि सम्झौतामा क्रान्ति टुंगिए । सात सालको क्रान्ति पनि हामीले सम्झौतामा टुङ्ग्यायौं । ४६ को सालमा पनि त्यस्तै भयो । र सबभन्दा ठूलो क्रान्ति पनि जुन १० वर्षे जनयुद्व थियो त्यो पनि सम्झौतामै टुङ्ग्यायौं । क्रान्ति नेपाली जनताले गर्ने तर अन्तमा सम्झौता गर्ने बेलामा बाह्य शक्ति पनि मुछिने अवस्था नेपालमा देखा परेको छ । जुन सात सालदेखिको परिपाटी बस्यो ।

यसकारणले गर्दा पनि हामीले पूर्ण स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न सकेनौं । सायद जरो यो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । यसो भएको हुनाले यतातिर सोचौं । जहाँसम्म तत्कालीन एमाओवादी, एमाले र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम लगायतका दलहरुले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमै मत माग्नु भएको हो । बहुमतको कुरा गर्ने हो भने बहुमत प्रत्यक्ष कार्यकारीकै पक्षमा थियो । पहिलो संविधानसभामा त अत्यधिक बहुमत थियो । दोस्रोमा पनि बहुमत थियो । तर अन्त्यमा गएर किन छोडियो मुख्य प्रश्न त्यो हो ।

मलाई मिति पनि याद छ । म संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले मैले प्रयत्न नगरेको हैन । २०७१ साल कात्तिक १७ गते कांग्रेस र एमालेले ९ बुँदे सहमति गर्दा एमालेले आफ्नो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली छोडेर कांग्रेसको धारमा गयो । एमालेले छोडेपछि प्रत्यक्ष कार्यकारी पक्षधरमा धेरै मत घट्यो । त्यसपछि माओवादीले किन छोड्यो ? त्यहाँनिर प्रश्न छ । २०७१ साल माघ ५ गते जुन बेला संविधान जारी गर्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । संविधान निर्माणको रस्साकस्सी चलिरहेको बेला माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अकस्मात ‘ल मैले यो माग छोडिदिएँ’ भन्नुभयो । कांग्रेस, एमालेसँग वार्ता चलिरहेको थियो । यस्तो बेलामा उहाँले यस्तो भन्नुभयो । यस विषयमा पार्टीमा छलफल पनि भएको थिएन । नारायणकाजीलाई मैले ‘प्रचण्डले छलफल नभई’ छोडिदिनुभयो भनेर भने । यति महत्वपूर्ण मुद्दा छोड्नु परे पनि यति सजिलै छोड्नु हुँदैनथ्यो । यो प्रश्न मैले प्रचण्डसँग पनि गरें । तर के गर्नु यही नेताहरुको ताल मुख्य नेताले अडान छाडेपछि अरु नेताले अलिकति भन्ने मत राख्ने अनि छोड्दिने त हो ।

यसरी हामीले संविधान निर्माणको क्रममा महत्वपूर्ण मुद्दा छोड्यौं । यसमा हाम्रो त्रुटि भएकै हो । हामी ऐतिहाँसिक उपलब्धि प्राप्त गर्नबाट चुकेकै हो । हामीले फ्रान्सेली जस्तै क्रान्ति गर्न नसकेको अथवा सम्झौतामै क्रान्ति टुङ्गिएको हुनाले हामी संसदीय व्यवस्थामा जान बाध्य भएका हौं । यसको मूख्य कारण भनेको भूराजनीति नै हो । यो भूराजनीति पनि अत्यन्त जटिल हुन्छ ।

यो नेपालमा पटक पटक समस्याकै रुपमा देखिएको छ । सात सालमा पनि क्रान्ति नेपालीले नै गरेका हुन् । तर समझौता दिल्लीमा भयो । वीपी कोइरालाले पनि लेख्नुभएको रहेछ । राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावास जानुको साटो उहाँलाई पाल्पा लगेर राख्न पाएको भए । वीपीले यस्तो लेख्नुभएको रहेछ । मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो । १२ बुँदे सम्झाता पनि हामीले यही बनाएको थियौं ।

तर प्राविधिक कारणले मात्र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सुुरक्षाको कारणले रोल्पा आउन नसक्ने भएँ भनेपछि मात्र हामीले बाहिर गएर अन्तिम रुप दिएका थियौं । तर के पर्न गयो भने यो पनि दिल्लीले नै गराएको भन्ने पर्न गयो । यसरी जनताले क्रान्ति गरे पनि परिवर्तन चाहिं अरुको निर्देशन भयो भन्ने पर्न गएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अहिले संघीयता पनि भारतको एजेण्डा हो भन्ने एउटा ठूलो तप्कालाई पर्न गएको छ । यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ ।

यसकारण जुन भूजटिलता र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको असावधानि पनि एउटा कारण रहन गयो । यसैले अहिले संविधान सम्शोधन गर्दा संघीयता र शासकीय स्वरुपको मुद्दा अन्र्तसम्बन्धित छ । शासकीय स्वरुप पनि राज्य पुनःसंरचनाकै पक्ष हो । यसलै शासकीय स्वरुपलाई पनि जोडेर संविधान संशोधन गर्यौं भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । 

नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले मंगलबार राष्ट्रिय युवा अभियानले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा राखेका धारणाको अंशः