प्रकाशसिंह अधिकारी

बजेटभन्दा पहिले प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गर्दा धेरै हदसम्म सत्तारूढ नेकपा ( एमाले) र एनेकपा माओवादी (हालको माओवादी केन्द्र) ले आआफ्ना चुनाव घोषणा पत्र, २०७० लाई आधार बनाएको देखिन्छ । साक्षरताका हकमा भने नयाँ अग्रगामी सोच आएको छ तर त्यो दुवैको घोषणापत्रमा छैन । सायद, यो सोच प्रशासनिक क्षेत्रबाट आएको हो । शिक्षामा के र कुन शीर्षकमा कसरी बजेट विनियोजन भएर आउँदै छ भन्ने अनुमान नीति तथा कार्यक्रमबाटै गर्न सकिन्थ्यो । प्राथमिकता र बजेटको भारको दृष्टिबाट सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै आगामी तीन वर्षमा सबै विद्यालय पुनर्निमार्ण गर्ने काम तीब्र पार्ने उल्लेख गरेर शिक्षा बजेटको धेरै अंश पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने जनाएको थियो । त्यसकारण शिक्षा बजेटको सबैभन्दा धेरै अंश २०७२ को भूकम्पले भत्काएको ८ हजार विद्यालयको (खानेपानी र चर्पीबाहेक) ५० हजार कक्षा निर्माणमा जानेछ । बजेटले पुनर्निर्माणको लागि छुट्याइएको १ खर्ब ४० अर्बभित्र विद्यालय भवनको निर्माण पनि पर्छ । तर बजेटमा विद्यालयको पुनर्निर्माण मात्र छैन । त्यसकारण विद्यालय प्राथमिकतामा परेन भने तीन वर्षमा पुनर्निर्माणको काम पूरा हुनेछैन ।

शिक्षा मंत्रालयको बजेट कार्यान्वयन क्षमता आफैँ प्रभावकारी छैन । त्यसको सहयोगमा पुनर्निमार्ण प्राधिकरणले तीन वर्षमा सबै विद्यालयको पुनर्निमार्ण गर्ने कार्य असंभव प्रायः देखिन्छ । विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने जेहनदार विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत वा निर्ब्याजी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था राम्रो हो । यो कुनै पनि सरकारका लागि रुचिपूर्ण कार्यक्रम हुनसक्छ । समसामयिक दृष्टिकोणबाट उत्पादनशील युवा मतदातालाई आकर्षित गर्न र भोलि हाम्रो पालामा भएको भन्नको लागि पनि यस्ता कार्यक्रम चाहिन्छ नै । तर कति बैंक, फाइनान्स कम्पनीआदिले सहयोग गर्छन् अथवा गरे वा तिनलाई गराइनेछ र कति शैक्षिक बेरोजगारले आकर्षक परियोजना निर्माणको प्रस्तावना दिनसक्छन् भन्नेमा कार्यक्रमको सफलता निर्भर गर्छ ।

नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख भएका धेरै कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालयको योजनाभित्र पर्ने क्रियाकला नै हुन् र ती कार्यान्वयन भई नै रहेका छन् र हुने पनि छन् । कतिपय दीर्घकालीन तथा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि छन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने प्रावधान राम्रो छ तर यो दीर्घकालीन तथा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो । विभिन्न सरकारहररूबीच अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका सन्दर्भमा कक्षा बढाउँदैजाने प्रतिस्पर्धा नै छ । प्राथमिक शिक्षालाई नै अनिवार्य र निःशुल्क गर्न नसकेका अवस्थामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने योजना गर्नु उद्दाम महत्वाकांक्षामात्र होला । भूकम्पबाट प्रभावित ३९ जिल्ला र मुख्यगरी अति प्रभावित १४ जिल्लामा त यो प्रावधान अति चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।

सीपमूलक शिक्षामा जोड दिँदै विद्यालय शिक्षालाई रोजगार मैत्री बनाई सिकाइ र कमाइको वातावरण नेपालमा पनि सृजना गर्न सकिन्छ भनी बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । तर यसलाई मूर्तरूप दिन निकै गाह्रो हुनेछ । किनभने यही व्यवस्थाको अभावमा दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा क्रियाशील युवा रोजगारीका लागि देशबाहिर (भारतलगायत) गइरहेका छन् । त्यसैगरी शिक्षाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट तलबमा खर्च हुने अवस्थामा सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाउँदै जीवनोपयोगी शिक्षा एवं परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गरिने उद्घोष पनि आकाशको फलजस्तै हो ।

शिक्षामा कुल बजेटको १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख छुट्याइएको छ र यो कुल बजेटको ११.५ प्रतिशत हो । विगत वर्षको तुलनामा निकै कम हो । यो एउटा चिन्ताजनक अवस्था हो । यो रकम पिन पर्याप्त छैन । तलब वृद्धि भएको अवस्थामा बजेटको अधिकांश भाग त्यसमै जान्छ ।

बजेटसम्ममा बारम्बार चर्चामा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले कति गर्न सक्छ पर्खनु र हेर्नुको विकल्प छैन । नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबाट संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय क्रान्तिकारी, प्रवर्तनात्मक र राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । नीति, कार्यक्रम र बजेट नयाँ संविधान बनिसकेपछि आएको हुनाले त्यो संवैधानिक व्यवस्थाबाटै निर्देशित हुनपर्ने थियो । कम्तीमा पाँच वर्षसम्म संवैधानिक व्यवस्था भएका शिक्षाका कार्यक्रमलाई समेटेर जानुपर्ने थियो । यस सम्बन्धमा संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३१, ३८, ३९, ४०, र ४२ मा क्रमशः शिक्षाको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक तथा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हकको दृष्टिकोणबाट यो व्यवस्था नयाँ हो । त्यसकारण नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले यी संवैधानिक व्यवस्थालाई यो वर्ष समेटी उदाहरण पेस गर्नुपर्ने थियो । कुनै पनि सरकारले यी संवैधानिक व्यवस्थामा संवेदनशील, उत्तरदायी तथा जवाफदेही भई यी हकलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । हुनत, यी हकको सम्बोधनको लागि अनौपचारिक शिक्षा उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ ।

संविधानको भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति र धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत पनि शिक्षाको चर्चा गरिएको छ । नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले यसमा पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो । संविधानमा शिक्षा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई हेलचेक्र्याइँ गरेका खण्डमा सरकार कानुनतः दोषी ठहरिने छ । किनभने हकका रूपमा रहेको संवैधानिक व्यवस्था बाध्यकारी हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई संबोधन नगर्दा अराजकता सृजना हुने जोखिम हुन्छ ।

शिक्षामा धेरै वर्षदेखि समस्याका रूपमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, शिक्षा मंत्रालयका विभिन्न इकाइको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, विद्यालय निरीक्षण, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक छपाइ र उपलब्धता तथा तिनमा बहुसामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशको सुनिश्चितता आदिको पनि सम्बोधन हुनु जरुरी थियो । साथै शिक्षालाई स्वास्थ्य, कृषि र वातावरणसँग एकीकरण, शिक्षकका रूपमा महिला तथा युवा, दिवा खाजा, सिकाइसँगै कमाइ, बालकेन्द्रित सिकाइ, गुणात्मक शिक्षा, गैरसरकारी संस्थाको सहभागिता, शिक्षकको उत्तरदायित्व, व्यावसायिक सीप, नेतृत्वदायी विद्यालय व्यवस्थापन र सुशासन, विद्यार्थीवृत्तिको दुरुपयोग, बजेट वृद्धि तथा अनौपचारिक शिक्षातर्फ साक्षरोपरान्त शिक्षा तथा आपतकालीन शिक्षा आदि पनि शिक्षाका जल्दाबल्दा समस्या हुन् । यिनको सम्बोधन पनि अत्यन्त जरुरी हुन्छ । देशको आवश्यकताका आधारमा हाम्रो जनशक्ति जसरी शिक्षित र दीक्षित हुनुपर्ने हो त्यसरी भइरहेको छैन । अहिले नेपालको जुनसुकै विकास गतिविधिका लागि उपलब्ध जनशक्ति साह्रै कम अनुभवका छन् । त्यसको सम्बोधन पनि जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्छ ।

शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारणमा शिक्षा साझेदारहरूको व्यापक सहभागिता र परिचालन हुन जरुरी छ । सरकार तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारी वर्गले नयाँ संविधानको प्रस्तावनाको मर्म बुझ्न त्यसबमोजिम निर्देशित हुन आवश्यक छ । शिक्षाको योजना तथा कार्यक्रम जनताले बुझ्ने हुनुपर्छ दातृ निकायले मात्र बुझेर पुग्दैन । सूचनाको हकका आधारमा जनसरोकारका सबै राष्ट्रिय अभिलेख जनता समक्ष पुग्नु जरुरी हुन्छ । उनीहरूका लागि निर्माण गरिएको अभिलेख उनीहरूले पढ्न पाउन र सक्नुपर्छ । शिक्षाका समस्याको सम्बोधनको लागि विभिन्न किसिमका छलफल कार्यक्रम राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा ग्रामीण स्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । बजेट सबैको सहभागिता सुनिश्चित भएको राष्ट्रिय इच्छामा आधारित भएर निर्माण हुनुपर्छ ।