समाज अलमलिएका बेला राजनीतिक नेतृत्वले बाटो देखाउनुपर्छ । नेपालका वर्तमान राजनीतिक नेता भने समाजमा भ्रम फैलाउन बढी दत्तचित्त देखिएका छन् । विशेषगरी केही दिन यता राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका चरम निराशाजनक रहेको छ । संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन अपेक्षाकृत सहज हुन्छ । संसद्मा बहुमत भए सरकारमा टिक्न वा जान पाइन्छ भने बहुमत नहुने सरकारबाट हट्नुपर्छ । यो सहजता संसदीय पद्धतिको कमजोरी र शक्ति दुवै हो । सरकार अपेक्षाकृत अस्थिर हुनु यसको कमजोर पक्ष हो भने विनारक्तपात लोकतान्त्रिक विधिबाटै सरकार परिवर्तन हुनु सुन्दर पक्ष हो ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकारको अल्पमतमा परेको छ । माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । अर्थात्, सरकार नैतिकरूपमा कामचलाउ भइसकेको छ । यस्तो सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तजबिजका आधारमा पैसा बाँड्नु वा कुनै नयाँ नियुक्ति गर्नु अनैतिक र प्रकारान्तरले अवैध कार्य हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले धमाधम आफ्ना निकटवर्तीलाई तजबिजमा पैसा बाँड्न लागेका छन् । यसबाट उनले नौ महिनासम्म कमाएको साख गुमेको छ । यसैगरी, बजेट छलफलमा उत्तर दिने बेलासम्म सरकारमा बसेको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बजेट पारित हुन नदिन सबैभन्दा ठूला बाधक बनेका छन् । राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिमा यस्तो अभ्यास गलत हो र यसले समग्र राजनीतिलाई दूषित बनाउँछ । यसैगरी नेताहरूको पारस्परिक आरोपप्रत्यारोप सुन्नेलाई समेत लाज लाग्ने शैलीको छ ।

 

यी दुईवटा उदाहरणबाटै अहिले सत्तामा भएका र सत्तामा जाने तयारीमा भएकाहरूको चरित्र छर्लंग हुन्छ । यसरी राजनीतिक फाइदाका लागि नैतिक दायित्व बिर्सनेले मुलुकको भलो कहिल्यै गर्दैनन् । यसैले नेपालको राजनीति, प्रशासन र आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न सबैले आआफ्नो भूमिकामा एकपटक गहिरिएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । विशेषगरी राज्यका प्रमुख अंग, गैरसरकारी निजी र सामाजिक क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम कसैले पनि अहिले आफ्नो भूमिकाप्रति न्याय गरेको देखिएको छैन । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको उपस्थित बलियो त छ तर दलगत राजनीतिक विभाजन मूलतः तिनको विचार निर्माणमा निर्णायक बन्ने गरेको छ । दलगत विभाजनले यदाकदा त अराजनीतिक र अराजक रूपसम्म लिने गरेको देखिएको छ । यस्तो समाज उँभो लाग्न कठिन हुन्छ । 

  

प्रधानमन्त्री ओलीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएका भए बढी उपयुक्त हुने भए पनि उनले संसद्मै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न चाहनुलाई अपराध वा अराजनीतिक कार्य भन्न मिल्दैन । तर, अर्को सरकार गठन हुनै सक्तैन भन्ने वा उनको सरकार गिराउनेहरूलाई 'विदेशबाट सञ्चालित' भन्नेजस्ता आरोप लगाउनु भने अराजनीतिक र असंसदीय आचरण हो । समर्थन गरुन्जेल माओवादी केन्द्रलाई 'राष्ट्रिय शक्ति' र सरकारबाट हट्नेबित्तिकै 'विदेशी दलाल' ठान्नु द्वैध चरित्र हो । ओलीका नामबाट सडकमा निस्केका युवाको नियतमा सन्देह नगरौँ तर त्यसले एमाले पंक्तिमा राजनीतिक परिपक्वताको अभाव भने पुष्टि हुन्छ । संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेपछि २०५२ साल भदौमा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध नारावाजी गरेजस्तै यी युवा पुनः सडकमा निस्कन सक्छन् । लोकतन्त्र, विधि र राजनीतिक नैतिकतामा विश्वास गर्नेले सडकको दबाब वा रकमी तर्कबाट सरकारमा टिक्न खोज्नु हुँदैन । संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ ।  केही दिन यता देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण चित्तबुझ्दो देखिएको छैन । उनीहरू राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र प्रकियाका आधारमा हैन रकमी तर्क, जाली व्यवहार र मुढेबलका भरमा हाँक्ने अभ्यासमा अगाडि बढिरहेको देखिएको छ । यिनको यस्तै प्रवृत्ति कायम रहने हो भने २०५२ देखि २०५४ सम्म संसद्मा खेलिएका फोहोरी खेल, किनबेच र जालझेल दोहोरिने डर बढाएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित वा विफल तुल्याउन फोहोरी खेल थालियो भने त्यो देशका लागि त दुर्भाग्य हुनेछ नै त्यस्तो झेली खेल खेल्ने पनि जनताका आँखाबाट गिर्नेछन् । एक्काईसौं शताब्दीका नेपाली सचेत र जागरुक भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनैतिक र रकमी तिकडम गर्न खोजेमा जनताको अपमान गरेको ठहरिनेछ र त्यसलाई नेपालीले कहिल्यै क्षमा गर्नेछैनन् । राजनीतिक नेताहरू, अक्षम्य अपराध गर्ने आँट नगर !